'जनताले नयाँ संविधान कहिले, कसरी पाउने हुन्?'

काठमाडौ, कार्तिक ४ - राष्ट्रपति रामवरण यादवले राजनीतिक दलका
शीर्षनेताहरूलाई शुक्रबार दिएको पत्र
चाडबाडको मुखमा समेत दुःख दिएको भनी अन्यथा मान्नु हुने छैन भन्ने
विश्वासका साथ यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्छु । तपाइहरूलाई बारम्बार
यहाँ बोलाई पट्यारलाग्दो किसिमले राजनीतिक निकास र सहमतिका निम्ति आग्रह
र अनुनय गर्नु, मेरो रहर नभई नैतिक दायित्व र बाध्यता भएको तथ्यलाई
यहाँहरूले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु । आजभन्दा ५४ महिना पहिले भएको
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले आफ्नै प्रतिनिधिद्वारा
निर्मित संविधान प्राप्त गर्ने आकांक्षा प्रकट गरेका थिए । तर संविधान नै
नबनाई त्यो संविधानसभा भंग भएको पनि आज पाँच महिना भइसकेको छ । मुलुक र
जनताले नयाँ स्थायी संविधान अब कसरी, कहिले र कुन माध्यमबाट पाउने हुन् ?
आगामी मंसिर ७ गतेका निम्ति प्रस्ताव गरिएको निर्वाचनको भविष्यसमेत
अनिश्चित भएको अवस्थामा यो प्रश्न अरू जटिल र गम्भीर हुन पुगेको छ ।
मुलुक अहिले अन्तरिम संविधान, २०६३ ले परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा छ ।
परिणामतः संवैधानिक र कानुनीका साथै राजनीतिक र आर्थिक अप्ठ्यारा पैदा
भएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिहरू समयमा हुन नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा
कानुनी र व्यावहारिक कठिनाइहरू देखा पर्दैछन् । दैनिक शासन प्रशासन
सञ्चालनका क्रममा आइपर्ने बाधा अड्चनहरू संविधानको भावनाअनुरूप
अध्यादेशको माध्यमबाट फुकाउन नसकिने होइन । तर, जननिर्वाचित संसद् नभएको
अवस्थामा अध्यादेशको अस्वाभाविक प्रयोगले हाम्रो लोकतान्त्रिक पहिचान
रप्रतिबद्धतालाई कमजोर पार्न दिनु हुँदैन । यसैकारण अध्यादेशको किफायती र
विवेकपूर्ण उपयोगका निम्ति राजनीतिक शक्तिहरूबीच न्यूनतम सहमति कायम होस्
भन्ने मेरो आग्रह हो । यो आग्रहलाई आज पनि दोहोर्‍याउँछु ।
हाम्रो संविधानसभा आफैंमा ऐतिहासिक थियो । त्यो लोकतान्त्रिक विधिबाट चयन
भएको थियो, त्यसलाई विश्वव्यापी मान्यता र सहयोग प्राप्त थियो, त्यो धेरै
दृष्टिबाट समावेशी पनि थियो । सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट निर्देशन
हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो सार्वभौम संविधानसभाको अप्रत्यासित अवसानपछि
उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध अन्त्य गर्न अन्तरिम संविधानको
मर्मअनुरूप राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहमति कायम गर्नुको विकल्प आज पनि छैन
।यसैकारण मैले सबै दलहरूलाई एकै ठाउँमा जुटाई आपसी संवाद, सहकार्य र
सहमतिका निम्ति पटक-पटक आग्रह गर्दै आएको हुँ । मुलुकका चुनौतीप्रति म
आफूमात्रै चिन्तित छु, तपाईंहरू चिन्ता गरिरहनु भएको छैन भन्नेभ्रम ममा
छैन । तपाईंहरूका अप्ठ्यारा र सीमाहरूको अनुभव म पनि गरिरहेको छु ।
तथापि, यसअघिको बैठकपछि यहींबाट केही प्रमुख दलहरूले छलफलको क्रम सुरु
गरेर निर्वाचनको स्वरूप र प्रक्रियाबारे सैद्धान्तिक सहमति गरेको जानकारी
सार्वजनिक भएकै हो । त्यस्तै, चुनावको मिति, सभासदको संख्या र सहमतिको
सरकारबारे असोज मसान्तभित्र सहमति कायम गरिसक्ने बचन पनि जनताले
तपाइर्ंहरूबाट नै पाएको हुन् । यति हुँदाहुँदै पनि मुलुकले आज सामना
गर्नुपरेका राजनीतिक अन्योल, संवैधानिक गतिरोध र बजेटलगायत समस्याहरू थप
जटिल बन्न नपाऊन् भन्ने उद्देश्यले म तपाईंहरूलाई यसरी पुनः पुनः
घचघच्याउन बाध्य भएको छु । यसर्थ म आज फेरि पनि आग्रह गर्छु, सहमतिका
आधारमानयाँ संविधान निर्माण गरेर मुलुकको मूल गन्तव्यसम्म पुग्ने
राजनीतिक एवं संवैधानिक मार्ग तय गर्न यथाशीघ्र तत्परता दर्शाइदिनुहोस् ।
यसअघि पनि मैले भनेकै हुँ, यदि सहमति निर्माणमा मेरो कुनै भूमिका हुने भए
त्यो पनि तपाईंहरूले नै भन्नुपर्छ । मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चयको
स्थितिबाट समाधानको बाटोतर्फ उन्मुख गराउने तपाईंहरूको प्रयासमा मेरो
सधैं साथ र सद्भाव रहँदै आएको छ । राजनीतिक सहमतिमा आधारित निकासका
उपायहरू संवैधानिकताको मान्यताअनुरूप हुने कुरामा म विश्वस्त छु । लामो
समयदेखि नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको प्रतीक्षा गर्दै आउनुभएका नेपाली
दाजुभाइ/दिदीबहिनीहरूको असीम धैर्यको हार्दिक प्रशंसा गर्दै उहाँहरूप्रति
राजनीतिक दलहरूमार्फत आभार प्रकट गर्दछु । आशा गरौं,मुलुकले छिट्टै
राजनीतिक निकास पाउने छ र हाम्रा आगामी दिनहरू उज्वल हुनेछन् ।
source ekantipur.com