देशमा छन् ८४ दल, वार्तामा बस्छन् चार दल

१६ मंसिर, काठमाडौं । चारदलको सहमतिलाई नै 'राष्ट्रियसहमति' ठानिएका बेला
शुक्रबार शीतलनिवास पुगेका नेकपा-माओवादी नेताहरुले आफ्नो दल तेस्रो ठूलो
भएको दाबी गर्दै सहमतिका लागि आफूहरुलाई पनि छलफलमा राख्नुपर्ने जिकिर
गरे । वैद्य पक्षले गरेको यो जिकिरबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि कति दलको
आवश्यकता पर्छ र चारदलले गरेको सहमतिलाई अन्य दलले नमाने के हुन्छ भन्ने
प्रश्न उब्जिएको छ ।
राष्ट्रपतिले सहमतीय प्रधानमन्त्रीका लागि दोस्रोपटक आह्वान गरिसकेका
बेला अब चार दलमात्रै बसेर गर्ने सहमतिलाई 'राष्ट्रिय सहमति' मान्ने कि
नमान्ने ? राष्ट्रिय सहमतिका लागि कतिवटा दलवीच सहमति आवश्यक छ ? यसबारे
राष्ट्रपतिले वैद्य समूहका नेतालाई दिनुभएको जवाफजस्तै व्यवहारिकताबाहेक
संविधान र कानूनमा केही उल्लेख छैन । विगतमा अन्तरिम संविधानमा
'राष्ट्रिय सहमति भन्नाले सात दलवीचको सहमतिलाई बुझ्नुपर्नेछ' भनिए पनि
सो प्रावधान अन्तरिम संविधानबाट हटिसकेको छ ।
आयोगले चिनेका ८०, दर्ता हुन बाँकी ३
निर्वाचन आयोगमा अहिलेसम्म ८० वटा दलहरुको दर्ता रहेको छ । संविधानसभाको
चुनाव अघिसम्म ७३ वटा दलहरु आयोगमा दर्ता रहेको भए पनि ५४ दलले मात्रै
संविधानसभाको चुनावमा भाग लिएका थिए । विभिन्न १९ वटा दलहरुले निर्वाचन
आयोगमा दर्ता भए पनि चुनावमा भाग लिएका थिएनन् । ०६४ साल फागुन १० गते
एकै दिन १२ दलदर्ता भएका थिए ।
संविधानसभाको चुनावपछि विभिन्न पार्टीमा फुट भई ७ वटा नयाँ पार्टीहरु
दर्ता भएका छन् । त्यसरी संविधानसभाको चुनावपछि आयोगमा दर्ता भएका नयाँ
दलहरुमा मधेसी जनआधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक), संघीय लोकतान्त्रिक
राष्ट्रिय पार्टी, नेकपा -माले (समाजवादी), मधेसी जनअधिकार फोरम
गणतान्त्रिक संघीय सद्भावना पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च
(थरुहट) रहेका छन् ।
संविधानसभाले चिनेका २९ , दर्ता हुन बाँकी ३
निर्वाचन आयोगमा ८० दलको दर्ता पुगे पनि संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने
दलको संख्या शुरुमा २५ मात्रै थियो । राष्ट्रिय सहमतिमा तेस्रो ठूलो दलको
हिस्सा खोज्न शीतल निवास पुगेको नेकपा-माओवादी अहिलेसम्म आयोगमा दर्ता
भएको छैन । विघठित संविधानसभासँग जोडिने दर्तावाल दलहरुको संख्या अहिले
२९ पुगेको छ । आयोगमा दर्ता भइनसकेका नेकपा माओवादी र शरदसिंह भण्डारीको
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीलाई समेत जोड्दा यस्ता दलहरुको संख्या ३१
पुग्छ भने भर्खरै एमालेका पूर्वसभासद् समेतले खोलेको संघीय समाजवादी
पार्टीसमेत जोड्दा संविधानसभासँग सरोकार राख्ने दलहरुको संख्या ३२ पुगेको
छ । तर, तीनवटा दलहरु निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैनन् ।
दल दर्ताका सम्बन्धमा संविधानविद् एवं अधिवक्ता माधव बस्नेत भन्नुहुन्छ-
'दलको दर्ता निर्वाचन प्रयोजनका लागि गरिने विषय भएकाले एनजिओ जसरी यसलाई
दर्ता हुनुपर्छ भन्न सकिन्न । तर, निर्वाचन लड्ने वैधानिकताका लागि दर्ता
आवश्यक हुन्छ ।' दर्तै नभएका दलका तर्फबाट रामबहादुर थापा -वादल)
प्रधानमन्त्री हुनभयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा बस्नेतले अनलाइनखबरसित
भन्नुभयो- 'त्यसो भयो भने गज्जब हुन्छ ।'
त्यसैगरी अर्का संविधान्विद् कुमार रेग्मी पनि चार दलको भन्दा कम हैसियत
नभएको वैद्य पक्ष भर्खरै फुटेको हुनाले दर्ता हुन बाँकी रहेको र उसले पनि
राजनीतिक हैसियत राख्ने हुँदा राष्ट्रपतिले भेटेकोकुरालाई अन्यथा लिन
नमिल्ने बताउनुहन्छ । वैद्यपक्षीय माओवादीलाई पनि समेटेर अघि
बढ्नुपर्नेरेग्मीको सुझाव छ ।
चार दलका पछाडि ४३ दल
नेकपा-माओवादीले चारदलले मात्रै राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको भन्दै
असन्तुष्टि जनाए पनि चार दलका पछाडि ४३ दलको संलग्नता रहेको छ ।
राष्ट्रपतिसँग वार्तामा बस्ने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा,
सबैले विभिन्न दलसित सहकार्य गरेर मोर्चाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
एमाओवादीको नेतृत्वमा गठित मोर्चामा २१ दलहरु सहभागी छन् भने विपक्षी
कांग्रेस, एमालेद्वारा गठन गरिएको विपक्षीहरुको गठबन्धनमा १६ दल रहेका
छन् । सत्तारुढ र विपक्षी दुबैगठबन्धनमा संविधानसभाका प्रतिनिधित्व गरेका
र नगरेका दुबै खाले दलहरुको संलग्नता छ । त्यसैगरी विजयकुमार गच्छदार
संयोजक रहेको मधेसी मोर्चामा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छ दल रहेका
छन् । उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा अर्काे संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगरेका ताम्सालिङ, जनमुक्ति लगायतका साना
दलहरु सहभागी छन् । फोरम लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक दुबैबाट अलग भएका
शरदसिंह भण्डारी, आत्माराम साह र नन्दनदत्तहरु अहिलेसम्म छरिएर रहेका छन्
। कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल पनि कुनै गठबन्धनमा सहभागी छैन ।
चार दलको पृष्ठभूमिमा मोर्चावद्ध दलहरुको संख्या गणना गर्ने हो भने
एमाओवादीका २१, विपक्षी गठबन्धनका १६ र मधेसी मोर्चाका ६ जोड्दा ४३ दल
पुग्छन् । यो संख्या भनेको निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका दलहरुको संख्यामा
बहुमत हो । त्यसैले चार दलको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मान्न नसकिए पनि
बहुमतीय सहमति भने अवश्यै मान्न सकिन्छ । चार दलको सहमतिमा वैद्य पक्ष,
राप्रपा नेपाल र उपेन्द्र यादवको मोर्चालाई समेत सहभागी गराइयो भने शायद
गणितमा मात्रै प्रभाव राख्ने तर, व्यवहारमा कुनै शक्ति नभएका मसिना
दलमात्रै बाहिर रहन सक्छन् ।
विहीबार प्रधानमन्त्रीको उमेद्वारी दिन गएका किशोरी महतोले आफूलाई ३६
दलको सहमति रहेको दाबी गरेका थिए । राजावादी मनमोहनसमशेर राणाको
नेतृत्वमा १३ वटा राजावादी दलहरुको मोर्चा बनेको चर्चा पनि यसअघि चलेकै
हो । तर, यी मसिना दलहरुको सहमति वा असहमतिले मुलुकको राजनीतिलाई कुनै
प्रभाव पार्ने देखिन्न । सानातिना सबैलाई जोड्ने हो भने नेपालमा राजनीतिक
दलहरुको संख्या १ सयभन्दा बढी पुग्छ ।