संविधानको गाँठो फुक्यो

काठमाडौ, जेष्ठ ३ - माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाबीच जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रति शासकीय स्वरूप र बहुपहिचानसहितका ११ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । यो सहमतिसँगै जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आधार तयार भएको छ । संविधान जारी गर्ने प्रक्रियाछोट्याउने प्रयोजनका लागि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको छ ।
काठमाडौं- दलहरूबीच नाम र सीमा पछि तय गर्ने गरी ११ प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने सहमति भएको छ ।
नाम र सीमाको विवाद समाधानतिर लाग्दा जेठ १४ को सीमाभित्र संविधान जारी गर्न नभ्याइने भएकाले उक्त काम संघीय आयोग र रूपान्तरित संसद्लाई जिम्मा दिने गरी सहमति गरेका हुन् । आयोग र रूपान्तरित संसद्को जिम्मेवारी संविधानमै तोकिने छ ।
एउटै भूगोललाई लिएर परस्परविरोधी मागका आन्दोलनभइरहेकाले प्रदेशको सीमांकनको जिम्मा संघीय आयोगलाई दिन खोजिएको हो । एउटै भूभागमा फरक नाम र त्यसभित्र पनि एकल जातीय कि साझा पहिचानका नाम राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि समाधानको उपाय स्वरूप संघीय अयोाग र रूपान्तरित संसद्लाई जिम्मेवारी दिने विकल्पमा दलीय सहमति भएको हो ।
प्रदेशको नाम र सीमा संघीय आयोगले प्रस्ताव गर्ने र त्यसलाई रूपान्तरित संसद्लेे निर्णय गर्नेछ । नामांकनको सन्दर्भमा भने प्रदेशसभाले परिमार्जन गर्न सक्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने विवाद भएको क्षेत्रमा संघीय आयोगले अध्ययन गरी २/३ महिनामा सिफारिस गर्नेछ । उसको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको सीमासम्बन्धी निर्णय रूपान्तरित संसद्ले गर्नेछ ।
नामको अन्तिम निर्णय भने प्रदेशसभाले गर्नेछ । 'संघीय आयोगको सिफारिसमा केन्द्रीय संसद्ले यसको टुंगो लगाउने छ,' उनले भने, 'प्रदेशसभाले उपयुक्त ठानेमा नाम परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सहमत भएका छौं ।'
बहुपहिचानसहितको ११ प्रदेश बनाउन माओवादी, कांग्रेस र एमालेले सहमति गरे पनि मधेसी मोचर्ाले असहमति राखेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यसमा असहमति भए पनि संविधान निर्माणमा आफूहरू बाधक नहुने बताए ।
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेशको संख्यासँगै सीमामा पनि करिब सहमति भएको छ । तराईको भूभागमा तीनवटा छुट्टै र सुदूरपश्चिममा पहाडको प्रदेशसँग रहने गरी प्रदेश बनाउने सहमति बनेको छ । अन्य सातवटा प्रदेश भने पहाड र हिमालमा हुनेछन् । काठमाडांै उपत्यका रहने प्रदेशलाई चितवनसम्म जोड्ने समझदारी भएको छ । यसअघि माओवादीले चितवनलाई केन्द्र शासित रहने गरी प्रस्ताव गरेको
थियो । राजधानी सार्न लागिएको आशंका बढ्ने र त्यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा संशय बढ्ने देखेपछि चितवनलाई केन्द्र शासित रहने गरी बेग्लै नराखिएको स्रोतले बतायो । तीन दलबीच त्यसलाई उपत्यकासँगको प्रदेशकै भूभागमा जोड्ने समझदारी भएको वार्तामा सहभागी एक शीर्ष नेताले जानकारी दिए ।
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले प्रस्तावित ११ प्रदेश -हेर्नुस् बक्स) को मोटामोटी सीमांकन गरिएको र त्यसको अन्तिम टुंगो संघीय आयोगले गर्ने बताए । 'कतिपय विषय प्राविधिक भएकाले राजनीतिक तहमा सहमति नगरिएको हो,' उनले भने । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कैलाली, कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लालाई एउटै प्रदेश मान्ने विषय अझै छलफलमै रहे पनि अन्य प्रदेशको मोटामोटी सीमांकनमा सहमति बनेको जनाए ।
ँसुदूरपश्चिम अखण्ड’
दलहरूको सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिमका दुई अञ्चल सेती-महाकाली अखण्ड नै रहनेछन् । दलहरूले यसको जिम्मा सबै संघीय आयोगलाई दिने भने पनि प्रारम्भिक सहमतिमा सेती-महाकाली अञ्चल रहेको एउटा छुट्टै प्रदेश बनाउने समझदारी गरेका छन् । त्यस भेगमा थारूवानको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने गरी उनीहरूले आवश्यक परेको अवस्थ्ाामा त्यस भेगमा जनमतसंग्रह समेत गर्न सक्ने सहमति पनि गरेका छन् ।
'सेती-महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागकासन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरूले वक्तव्यका साथै उपस्थित भई व्यक्त गरेको विचारहरू समेतका आधारमा सेती-महाकाली प्रदेश हुनेछ,' दलहरूको सहमतिमा छ, 'जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भने नेताहरूको प्रतिबद्घतालाई आधार मानिने छ ।'
पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरीसहितको प्रदेश हुनेछ ।सप्तरीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश हुनेछ । तराईकै केही भूभाग रहेको चितवन उपत्यकाको प्रदेशसँग जोडिने छ भने नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म अर्को प्रदेश हुनेछ । सुदूरपश्चिमको तराई भूभाग कैलाली कन्चनपुर पहाडसँग जोडिएको सेती-महाकाली प्रदेशमा रहनेछ ।
स्पष्टीकरण
यसरी प्रदेश बनाउने विषयमा दलहरूबीच समझदारी भएको छ, तर प्रदेशहरूको सीमांकन र नामांकन संविधानमा नै उल्लेख हुने संघीय आयोगले अन्तिम रूप दिनेछ । प्रस्तावित संघीय आयोगले सीमांकन गर्दा माथि उल्लेखित र कोष्ठमा रहेका जिल्लाहरूलाई भौगोलिक सुगमताका हिसाबले नटुक्र्याइकन कुनै प्रदेशमा सीधै गाभ्न वा टुक्र्याएर यताउता गर्न सक्नेछ ।
कस्ता छन् सम्भावित प्रदेश
प्रदेश भूभाग
१ झापा, मोरङ, सुनसरी
२ सप्तरीदेखि पर्सासम्म
३ नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म
४ सेती-महाकाली सबै
५ कणर्ाली, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट -सल्यान र रुकुमका केही भाग)
६ रोल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा -सल्यान, रुकुम, म्याग्दी र बागलुङका केही भाग)
७ गण्डकी पूरै, पर्वत -म्यादी र बागलुङका केही भाग)
८ काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र चितवन -चितवनसम्म जोड्ने धादिङ, नुवाकोट र मकवानपुरका केही भाग)
९ काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली -मकवानपुर, रसुवा, नुवाकोट र धादिङका केही भाग)
१० सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर -संखुवासभा र भोजपुरका केही भाग)
११ धनकुटा, तेर्‍हथुम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम -संखुवासभा र भोजपुरका केही भाग)
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ ३ ०८:३२