संविधानका सबै विवादमा सहमति

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, जेठ ३- प्रमुख दलहरूले संविधानका सबै विवादित विषयमा सहमति गरेका छन्। एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मार्चाको संयुक्त बैठकमा मोर्चाबाहेकका तीन दल संघीय संरचना, शासकीय स्वरुप, संसद्को गठन, संवैधानिक अदालत लगायतका विषयमा सहमति गरेका हुन्।
मोर्चाले भने 'संविधान निर्माणमा बाधा नगर्ने गरी' असहमति जनाएको छ। सहमतिमा नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन् र यसलाई पूर्णरुपमा सार्वजनिक पनि गर्न चाहेका छैनन्।
सहमतिअनुसार, संघीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्दा नेपाललाई ११ प्रदेश बनाइनेछ। प्रदेशको नामांकन अहिल्यै प्रस्ताव गरिने छैन। प्रदेशको मोटामोटीभूगोल अहिल्यै तय गर्ने भए पनि केन्द्रीय संघीय आयोगको सिफारिशमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि रूपान्तरित हुने संसद्ले निर्धारण गर्नेछ। त्यसलाई प्रादेशिक संसदले अनुमोदन गरेपछि मात्र प्रदेशको सीमांकन अन्तिम हुनेछ।
मोटामोटी रूपमा तोकिएको भूगोलमा संवेदनशील विवाद देखा परे संघीय आयोगको सिफारिशमा आवश्यकता परे जनमत संकलन समेत गरेर निर्णय गरिने सहमति भएको छ। सहमतिमा 'प्रदेशहरुको सीमांकन, ामांकन प्रदेशहरु जोडिने वा प्रदेशबाटै अर्को प्रदेश बन्ने वा प्रदेशको कुनै भाग अर्को प्रदेशमा जाने आदि विषयको समाधान गर्न केन्द्रिय संघीय आयोगको व्यवस्था गरिने' सहमतिमा लेखिएको छ।
'नेपालका सबै प्रदेशहरु बहुजातीय हुने र प्रदेशहरूमा सबै जाति, जनजाती धर्म भाषा संस्कृतिका सबै नागरिकको राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समान रहने' भन्नेमा पनि दलहरू सहमत भएका छन्। प्रत्येक नागरिकका मौलिक हक एवं मानवअधिकारको सम्मान तथा रक्षा गर्नु केन्द,्र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको दायित्व हुने पनि सहमतिमा लेखिएको छ।
मिश्रित शासन प्रणाली
जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएको राष्ट्रपति र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार बाँडफाँट गर्ने मिश्रित श्ाासकीय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्रीलेमन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ भने मन्त्रिपरिषद् तथा त्यसका सदस्यहरू संसदप्रति उत्तरदायी रहनेछन्।
'शासन प्रणालीमा संसद्को सर्वोच्चता हुने' पनि सहमति गरेका दलहरू शासन पद्दतिमा नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गर्न पनि सहमत भएका छन्।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका अनुसार संवैधानिक समिति मातहतको विवाद समाधान उपसमितिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अधिकार बाँडफाँटको टुंगो लगाउनेछ।
बुधबारै अपरान्ह संसद् सचिवालयमा उपसमितिको बैठकले सहमतिलाई प्रस्तावको रूप दिन सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा माओवादीका वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी र रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल र अग्नि खरेल तथा साना दलका तर्फबाट नेकपा संयुक्तकी कल्पना राणा छन्। कार्यदलमा माओवादी तर्फका सदस्य तथा मन्त्री पुनका अनुसार, कार्यदलले बिहीबार २ बजेभित्र सहमतिका आधारमा संवैधानिक समितिमा पेश गर्ने प्रस्तावको मस्यौदा तयार पार्नेछ।
प्रतिनिधिसभा ३११ र राष्ट्रियसभामा ६५ जना
संसद्को निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने सहमति भएको छ। तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन क्षेत्रबाट जनताको प्रत्यक्ष मतदानमा बढीमतका आधारमा १७१ जना निर्वाचित हुनेछन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १४० जना चुनिनेछन्।
'राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच-पाँच जनाका दरले सदस्य निर्वाचित हुनेछन्', सहमतिमा उल्लेख छ, 'मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिमध्येबाट १० जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्।'
राष्ट्रिय सभामा ११ प्रदेशबाट ५-पाँचका दरले हुने ५५ जना र मनोनित १० जना समेत गरी ६५ जना रहने सहमति भएको बैठकपछि मधेसी मोर्चाका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जानकारी दिए।
प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्रको आधामात्र आकारको बनाउने सहमति भएको छ। एक केन्द्रीय संसदीय निर्वाचन क्षेत्रलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रदेशसभाका सदस्यको निर्वाचन गरिने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। स्थानीय सरकारको गठन भने कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने सहमतिमा लेखिएको छ।
न्यायप्रणाली
न्यायाधीशहरुको नियुक्ति न्यायपरिषद्बाट हुने र प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्यायपरिषद्मा वरिष्ठतम दुईजना न्यायाधीश, कानून मन्त्री र बार एशोसियसनका एकजना प्रतिनिधि सदस्य हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिमा उल्लेख छ, 'अन्तरिम संविधान बमोजिम हाल कायम रहेका न्यायाधीशले नया संविधान बमोजिम पुनर्नियुक्ति लिनुपर्ने छैन, नया" संविधानबमोजिम शपथग्रहण गर्नुपर्नेछ।'
प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालत गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ। 'संवैधानिक अदालतमा दुईजना सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र दुईजना कानूनविदहरुमध्ये सर्वोच्च अदालतको न्यायधिश हुन योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषदको शिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नेछन्', सहमतिमा उल्लेख छ।
सहमतिमा संवैधानिक अदालतको कार्यक्षेत्र पनि उल्लेख छ। 'प्रदेश-प्रदेशबीचको विवाद, प्रदेश र केन्द्रबीचको विवाद, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचचको विवाद हेर्नेछ', सहमतिमा उल्लेख छ। संवैधानिक अदालत पाच वर्षसम्म रहने व्यवस्था गर्ने पनि सहमति भएको छ।
सहमतिमा अखण्ड सुदूर पश्चिमको माग गर्दै चलाइएको आन्दोलनबारे पनि उल्लेख छ। 'महाकालीका नौ जिल्ला एकै प्रदेश हुने मागका सन्दर्भमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुले वक्तव्यका साथै उपस्थित भै व्यक्त गरेका विचार समेतका आधारमा सेती-महाकाली प्रदेश हुनेछ', सहमतिमा भनिएको छ, 'जनमत संकलन भन्नाले जनमत संग्रहसम्म गर्न सकिने भनी नेताहरूको प्रतिवद्धतालाई आधार मानिनेछ।'
कार्यकारी अधिकारबारे द्विविधा
जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएको राष्ट्रपति र संसदलेचुनेको प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाँड्ने सहमति भए पनि उनीहरूलाई दिइने अधिकारबारे भने टुंगो लागिसकेको छैन। माओवादी राष्ट्रपतिमा अधिकार थप्नुपर्ने पक्षमा छ भने कांग्रेस-एमाले घटाउने पक्षमा छन्।
बालुवाटारमा सहमति भएपछि अपरान्ह संविधानसभा भवनमा भएको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकार दुवैमा रहनेबताएका थिए। तर, कांगे्रस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहने बताएपछि दाहालले आफ्नो भनाइ दोहोर्‍याएर दुबैमा हुनेमा जोड दिएको एक सहभागीले जानकारी दिए।
स्रोतका अनुसार, माओवादी प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र वर्खास्ती, संघीय प्रतिनिधिसभाको विघटन र प्रान्तीय विधायिका र प्रान्तीय सरकार विघटनको अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिने पक्षमा छ। कांग्रेस भने यसलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आपसी परामर्श, सल्लाह र सिफारिशमा मात्र गर्ने कामको सूचीमा राख्ने पक्षमा छ।
११ प्रदेशमा मधेसी मोर्चाको आपत्ति
वैद्य पक्ष निकट जातीय मोर्चाले भोलि बिहानैदेखि विरोध थाल्ने
यो नक्कली स‍ंघीयता होः जनजाति महासंघ
यस्तो छ दलहरुले गरेको सहमति, कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा हुनसक्ने?