कार्की ज्यू, दिगम्बरको कापी फेरि जाँच्ने हो कि ?

कार्की ज्यू, दिगम्बरको कापी फेरि जाँच्ने हो कि ?
मधेसीसँग यस्तो रहेछ लोकमानको नाता
२५ वैशाख, काठमाडौं । धेरै मानिसलाई लागिरहेको होला, अख्तियार दुरुपयोग
अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बन्नुअघिसम्म लोकमानसिंह कार्की निश्कृय थिए ।
तर, यो अनुमान पूरै गलत सावित गरेको छ एउटा प्रमाणले । बाबुराम भट्टराई
नेतृत्वको सरकारका पालामा लोकमान सत्ताको महत्वपूर्ण तर गोप्य खेलमा
सक्रिय रहेको प्रमाण अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।
कार्कीले आफूजस्तै विवादित व्यक्तिलाई काखी च्यापेको प्रमाण तत्कालीन एक
पूर्वमन्त्रीको अडियोरेकर्डले पुष्टि गरेको छ । कार्कीलाई अख्तियार
प्रमुखमा मधेसी दलका नेताले सिफारिस गरेको चर्चा आइरहेका बेला मधेसी नेता
र कार्कीवीचको गोप्य साँठगाँठको यस्तो प्रमाण फेला परेको हो ।एमाओवादी र
मधेसी मोर्चाको गठबन्धन सरकारमा मधेसी नेतासँग साँठगाँठ गर्दै
भ्रष्टाचारको विवादमा मुछिएका व्यक्तिलाई राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा
नियुक्ति दिलाउन कार्कीले भूमिका खेलेका थिए भन्दै सुन्दा धेरैलाई पत्यार
नलाग्न सक्छ ।
यस्तो छ रहस्य
प्रशंग नेपाल दुरसञ्चार प्राधीकरणमा मधेसी नेताहरुको जोडबलमा गत मंसिरमा
नियुक्त गरिएका भ्रष्ट छविका दिगम्बर झाको हो । झलाई प्राधीकरणको
प्रमुखमा उत्तीर्ण गराउने मुख्य भूमिका लोकमानले नै खेलेका थिए ।
भ्रष्टाचारीलाई प्राधीकरणमा योग्य ठहर्‍याउने 'मास्टर्ड माइन्ड' अरु कोही
नभई यिनै लोकमानसिंह कार्की थिए भन्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री राजकिशोर
यादवले खोलेका छन् ।तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं गणतान्त्रिक
फोरमका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार अत्यन्तै गोप्य तरिकाले कार्कीले
दिगम्बरकोकापी जाँच गरेर उनलाई १ नम्बर सूचीमा पारेका हुन् । कार्कीले
जाँचेको कापीलाई आफूले सदरमात्रै गरेको यादवको दाबी छ ।
पूर्वमन्त्री यादवको भनाइ :
'दूरसञ्चारको प्रमुखका लागि १२/१३ जनाले आवेदन दिएकाथिए, हामीले
उनीहरुलाई कन्सेप्ट पेपेर लेख्न लगायौं र त्यसलाई टेस्ट गर्नका लागि
पूर्व मुख्यसचिव एवं सञ्चारको पनि सचिव भैसक्नुभएका लोकमानसिंह
कार्कीकहाँ अति गोप्यरुपले ती कापीहरु पठाइए ।' -पूर्वसञ्चारमन्त्री
राजकिशोर यादवको भनाइ छ, उहाँको नेतृत्वमा कापी जाँच गरेपछि त्यहाँबाट २०
नम्बर आयो ।'
कार्कीका योग्य, अदालतका अयोग्य
कार्कीले गोप्यरुपमा कापी जाँचेर योग्य ठहर्याएका झा यतिबेला सर्वोच्च
अदालतले अयोग्य ठह्याइदिएपछि घरैमा थन्किएका छन् । करिब ३ हप्तासम्म
दूरसञ्चारमा जागिर खान भ्याएका झालाई न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र
सुशीला कार्कीले काम नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश दिएर थान्को लगाइदिएका हुन्
।नेपाल दूरसञ्चार प्राधीकरण प्रमुखमा गत मंसिरका डा बाबुराम भट्टराई
नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले चर्को विवादका वीच दिगम्बर झालाई नियुक्त गरेको
थियो । सो नियुक्ति प्रक्रियामा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले असहमति
राखेपछि मन्त्री राजकिशोर यादवलगायतका मधेसी मन्त्रीले पौडेललाई थर्काएर
झालाई दूरसञ्चारको प्रमुख बनाएका थिए । मन्त्रिपरिषदको सोही बैठकले
मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई विद्युत प्राधीकरणको अध्यक्षमा र कार्यकारी
निर्देशकमा रामेश्वर यादवलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, झाको कापी जाँच्ने
र उनलाई जागिर खुवाउने व्यक्ति लोकमानसिंह कार्की थिए भन्ने कुरा कसैलाई
थाहा थिएन । यादवको भनाइमा यो काम अति गोप्यरुपमा गरिएको थियो ।
आयल निगमका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका झालाई कानुनले तोकेको १० वर्षे सेवाको
योग्यता नपुगी प्राधीकरण प्रमुख बनाएको पाइएपछि सर्वोच्चले उनलाई काम
गर्नबाट रोकेको हो । तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री राजकिशोरको ठाडो
हस्तक्षेपमा नियुक्त गरिएका भनिएका झाविरुद्ध जगन्नाथ मिश्र र
दुरसञ्चारका अर्का दाबेदार विश्वनाथ गोयलले मुद्दासर्वोच्चमा रिट हालेका
थिए ।कार्कीलाई सरकारी काममा अयोग्य घोषित गरिएको चर्चा अहिले ब्यापक छ ।
तर, उनी अख्तियारको प्रमुख नबन्दा पनि गोप्यरुपमा सरकारी काम गरिरहेका
थिए । दुरसञ्चार प्राधीकरणको प्रमुखमा कसलाई पास गर्ने र कसलाई फेल गर्ने
भन्ने चाबी कार्कीकै हातमा सुम्पिइएको थियो । मधेसी नेतासँगको कार्कीको
यही पुरानो र गोप्य गठबन्धनकै कारण मधेसी नेताहरुले अख्तियारमा ल्याउन
उनलाई समर्थन गरेको प्रष्ट भएको छ ।
यसलाई एउटा रोचक संयोग नै मान्नुपर्ने हुन्छ, यिनै भ्रष्ट एवं अदालतले
अयोग्य ठहर्याएका व्यक्तिलाई योग्य भनी उत्तीर्ण गराउने कार्की
मंगलबारदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको हाकिम बन्न पुगेका छन् ।
धेरै मानिसहरुको कापी जाँच्नुपर्ने जिम्मेवारी सम्हालेका कार्कीले
दिगम्बरकै तरिकाले कापी जाँच्ने हुन् या अबदेखि विवेक पुर्याएर काम गर्ने
हुन्, त्यो भने भावी दिनमा देखिँदै जाने छ ।
दुरसञ्चार अझै टुहुरो
कार्कीले योग्य ठह्याएरका झालाई सर्वोच्च अदालतले पुसको दोस्रो साताबाट
काममा नलगाउन आदेश दिएपछि अहिलेसम्म प्राधीकरणको बोर्ड बैठक बस्न सकेको
छैन । सदस्यले अध्यक्षता गर्ने गरी बैठक गर्ने तयारी भैरहेका बेला फेरि
सर्वोच्चमा मुद्दा परेर बैठक रोकिएको सदस्यहरु बताउँछन् । 'अदालतमा
प्राधीकरणका ७ वटा मुद्दा छन् ।'-एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने
http://www.onlinekhabar.com/2013/05/68863/