१२ माघ, काठमाण्डौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तोकिएको समयमा
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सात मन्त्रीसहित करिब एकलाख राष्ट्रसेवक
कर्मचारीमाथि कारबाही सिफारिस गरेको छ । हरेक आर्थिक बर्ष सकिएको र पदमा
बहाल भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।
आर्थिक बर्ष ०६८/६९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने माथि कारबाहीका लागि
सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको हो
। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा उपप्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्री, आठ
सहसचिव, १२ हजार ४ सय २९ जना निजामति कर्मचारी, करिब ७० हजार शिक्षक,
प्रहरी तथा अन्य सार्वजनिक संघसंस्थानमा कार्यरत झन्डै १५ हजार
राष्ट्रसेवक कर्मचारीरहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete