यसरी छल्यो चौधरी ग्रुपले करोडौं भ्याट

काठमाडौं, २१ भदौ । नेपालको 'प्रतिष्ठित' औद्योगिकघराना चौधरी ग्रुपले
नक्कली कम्पनी खडा गरेर भ्याट छलेको ठहर भएको छ । चौधरी गु्रप आफैँले
गरेको पुनरावलोकनमा फैसला दिँदै राजस्व न्यायाधिकरणले उसैलाई दोषी ठहर
गरेको हो ।
कारोबार देखाएर भ्याट छल्नकै लागि चौधरी गु्रपले अरू ६ वटा र्फम दर्ता
गराएको थियो । आर्थिक अपराध गरेको ठहरसहित आन्तरिक राजस्व विभागले चौधरी
गु्रपलाई दण्डित गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, विभागको निर्णयलाई चुनौती
दिँदै चौधरी गु्रप पुनरावलोकनगर्न राजस्व न्यायाधिकरण पुगेको थियो ।
न्यायाधिकरणले पनि चौधरी गु्रप दोषी ठहर गर्दै एक करोड ५० लाख २४ हजार
तीन सय ३४ रुपैयाँ कर तिर्न आदेश दिएको छ ।
चौधरी गु्रपसहित देशका ठूला औद्योगिक घरानाले नक्कली कम्पनी खडा गरी
देशलाई ठगेको विषयमा आन्तरिक राजस्व विभागले छानबिन सुरु गरेपछि अर्थ
मन्त्रालयभित्रै विवाद सुरु भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन
अधिकारीले छानबिनमा अवरोध गर्न खोजेपछि अर्थसचिव रामेश्वरखनालले राजीनामा
दिएका थिए ।
राजस्व न्यायाधिकरणको ठहरअनुसार चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको अरुण
इन्टरकन्टिनेन्टल टे्रडर्स र एआइटी प्रालिले मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट)
छल्नकै लागि ६ वटा नक्कली र्फम दर्ता गरेका थिए । पूर्वसभासद् तथा
उद्योगपति विनोद चौधरी चौधरी गु्रपका अध्यक्ष हुन् । चौधरी गु्रपका
विभिन्न कम्पनीमध्ये अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले भ्याट छलेको ठहर
भएको छ । यी दुई कम्पनी चौधरी गु्रपका निर्देशक तथा विनोदका भाइ अरुणले
चलाउँदै आएका छन् ।
अरुण एआइटीमा अध्यक्ष एवं प्रबन्धक सञ्चालक र कन्टिनेन्टलमा प्रोप्राइटर
छन् । त्यस्तै विनोदकै प्रत्यक्ष सञ्चालनमा रहेका सिजी इलेक्ट्रोनिक्स,
सिजी फुड्स र सिजी इम्पेक्सले पनि भ्याट छलेको पुष्टि आन्तरिक राजस्व
विभागले गरिसकेको छ ।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले भ्याट छल्न न्यु आरबी इम्पेक्स, झलक
इन्टरप्राइजेज, न्यु कमला सप्लायर्स, जय श्रीराम सप्लायर्स, जय
दक्षिणकाली माई सप्लासर्य र रितु इन्टरप्राइजेजर्फम दर्ता गरेका थिए । यी
र्फमको न कार्यालय थियोन वस्तु तथा सेवा नै । यी नक्कली कम्पनीलाई भ्याट
तिरेको भनेर चौधरी गु्रपले सरकारबाट भ्याट फिर्ता लिएको थियो ।
'कारोबारस्थल नै नभएको, वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि खरिद नगरेको पुष्टि
भएको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर विजक मात्र बनाई कर छल्न मात्र यस्ता र्फम
दर्ता गरिएको हो,' न्यायाधिकरणले गरेको फैसलामा छ ।
विभागले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलका लागि जरिवानासहित एक करोड ३२ हजार नौ सय
४० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । एआइटीलाई जरिवानासहित ४९ लाख ९१
हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ कर निर्धारण भएको थियो ।
अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ०६५ को जेठदेखि ०६७ असारसम्म नक्कली
कम्पनीहरूसँग तीन करोड ८५ लाख ८८ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँको कारोबार गरेको
देखाएको थियो । यसबाट १३ प्रतिशत हुन आउने ५० लाख १६ हजार चार सय ७०
रुपैयाँ कर कट्टीका लागि दाबी गरेको थियो ।
विभागले उसको कारोबार, पेस गरिएको बिलमा शंका लागेपछि छानबिन सुरु गरेको
थियो । छानबिनका क्रममा उसले पेस गरेको सबै विवरण झुट भएको ठहर गर्दै
करकट्टीका लागि मागेको रकमको सतप्रतिशत जरिवानासहित एक करोड ३२ हजार नौ
सय ४० रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
यसैगरी यस्ता कम्पनीबाट एआइटीले एक करोड ९१ लाख ९७ हजार पाँच सय ९०
रुपैयाँ ६ वटा र्फमसँग कारोबारगरेको देखाउँदै यसको १३ प्रतिशतले हुन आउने
२४ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ करकट्टीका लागि पेस गरेको थियो । तर, उसले
पेस गरेको बिल सबै नक्कली भएको फेला परेपछि विभागले जरिवानासहित ४९ लाख
९१ हजार तीन सय ९४ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
नक्कली र्फम दर्ता गरी भ्याट छलेकाले चौधरी गु्रपका कम्पनीहरूलाई
जरिवानासहित कर असुल गर्नकर अधिकृतले ठहर गरेका थिए ।
कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करको ३३ प्रतिशत रकम बुझाएर चौधरी गु्रप
महानिर्देशककोमा पुनरावलोकनमा गएको थियो । तर, कर अधिकृतले निर्धारण
गरेको करलाई विभागका महानिर्देशकले पनि सदर गरेका थिए ।
विभागले तोेकेको करको ५० प्रतिशत रकम बुझाएर चौधरी गु्रपका दुई र्फम
राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावलोकनमा गएका थिए ।
न्यायाधिकरणले पनि महानिर्देशकको निर्णयलाई सदर गरेपछि अब चौधरी गु्रपलाई
सर्वोच्च अदालतमा जाने ठाउँ छ । तर, सर्वोच्चमा विभागले निर्धारण गरेको
करमा होइन, कानुनी त्रुटिमा मात्रै प्रश्न उठाउन पाइन्छ ।
विभागले अरुण कन्टिनेन्टल र एआइटीले खडा गरेका नक्कली कम्पनीका खरिद खाता
र नक्कली बिल प्याड मुकेशकुमार झाबाट बरामद गरेको थियो । छानबिनको क्रममा
कर अधिकृतले झासँग बयान लिएका थिए । उनले चौधरी गु्रपबाट पैसा लिएर बिल
बनाएको बयान दिएका थिए । 'झासँग बयान लिँदा व्यापारीबाट पैसा लिएर भ्याट
बिल बनाएको बयान दिएका थिए,' विभागले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।
विभागले झुटा तथा नक्कली -भ्याट) बिल प्रयोग गरी कारोबार गर्ने पाँच सय
१८ र्फममाथि अनुसन्धान गरेको थियो । नक्कली भ्याट बिलमा नेपालका ठूला
औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, शंकर
ग्रुप, भाटभटेनी सुपरमार्केट, सार्वजनिक संस्थान, विदेशी ठेकेदार कम्पनी
मुछिएका थिए ।
छानबिनमा परेका र्फमबाट ६ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ६ हजार रुपैयाँ कर
निर्धारण गरिएको छ । जसमा भ्याटतर्फ तीन अर्ब ६ करोड ८० लाख ७१ हजार,
आयकरतर्फ तीन अर्ब ३२ करोड ४३ लाख ६० हजार र अन्तःशुल्कतर्फ २० करोड ५२
लाख ७५ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको थियो ।
भ्याटको कथा
♦ चौधरी ग्रुपका अरुण इन्टरकन्टिनेन्टल र एआइटीले ६ वटा नक्कली कम्पनी
दर्ता गराएका थिए, तरयी कम्पनीको न कुनै कारखाना थियो न कुनै कार्यालय नै
♦ अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलले ०६५ को जेठदेखि ०६७ असारसम्म नक्कली कम्पनीसँग
तीन करोड ८५ लाख ८८ हजारको कारोबार गरेको देखाएको थियो, यो कारोबारअनुसार
१३ प्रतिशत भ्याटबाट आउने रकम ५० लाख १६ हजार फिर्ता पाउन कन्टिनेन्टलले
भ्याट कार्यालयलाई निवेदन दिएको थियो
♦ त्यस्तै, एआइटीले यी नक्कली कम्पनीसँग एक करोड ३२ हजारको कारोबार
देखाएको थियो, यो कारोबारअनुसार १३ प्रतिशत भ्याटबाट आउने रकम २४ लाख ९५
हजार फिर्ता पाउन निवेदन परेको थियो
♦ तर, शंका लागी कर अधिकृतले छानबिन गर्दा चौधरी ग्रुपले हुँदै नभएको
कम्पनीसँग कारोबार देखाएर राजस्वबाट रकम फिर्ता मागेको पुष्टि, दोषी
प्रमाणित गरेपछि चौधरी ग्रुपका दुई र्फमले फिर्ता मागेको भ्याट र
त्योबराबरको जरिवाना गरी एक करोड ५० लाख तिराउने कर अधिकृतको निर्णय
♦ कर अधिकृतको निर्णयमा चित्त नुबझेको भन्दै चौधरी ग्रुप ३३ प्रतिशत कर
जम्मा गरेर महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकनमा गयो, तर उसका कम्पनी नै दोषी
ठहर भए, फेरि ५० प्रतिशत कर जम्मा गरेर दुवै कम्पनी राजस्व न्यायाधिकरणमा
गए, न्यायाधिकरणले पनि भ्याट छलेको ठहर गर्दै जरिवानासहित असुल्ने फैसला
गरेको छ