देश दलहरूको जमिन्दारी हो?

किशोर नेपाल -अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको आत्मा हो। विचारको अविरल प्रवाहले
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। जनमत निर्माणको आधार हो, विचार प्रवाह।
नेपालका नेताहरूले लामो समयसम्म विचारका आधारमालोकतान्त्रिक युद्ध लडेका
थिए। पहिलो जनआन्दोलनमा उनीहरूको विजय विचारको विजय मानिएको थियो। अहिले
समय बदलिएको छ। शब्दहरू थाकेका छन्। जसले बोल्छ, उसले नै शब्दको आशय र
अर्थ बुझेको हुँदैन। शब्दहरूको अपचलन राजनीतिक संस्कृति बन्न थालेको छ।
जब नेतृत्व तहको जिम्मेवार मानिस, तन्नेरी पुस्ताको भाषामा, जेपिटी (जे
पायो त्यही) गर्न थाल्छ, त्यसपछि समाज बिथोलिन थाल्छ। यसैले गर्दा आजका
नेताहरूको शब्दमा कुनै वजन, प्रभाव र ओज छैन।उनीहरूले बिहान बोलेको
शब्दलाई साँझसम्म हावालेउडाइसक्छ। शब्दको अपचलन नै अहिलेको राजनीति बनेको
छ।
पुनर्स्थापना विगत एक दसकदेखि नेपाली राजनीतिमानिकै चलेको शब्द हो।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि कांग्रेसले विघटनमा परेको संसदको पुनर्स्थापना गरेर
इतिहास बनाएको थियो। यतिबेला संविधानसभा पुनर्स्थापनाको माग चर्किन
थालेको छ। नयाँ चुनावको स्वागत गर्नुभन्दा पुरानैको पुनर्स्थापना अहिलेको
राजनीतिक मानसिकता बनेको छ।
केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले एउटा अन्तर्वार्तामा
कन्फेस गरेका थिए, 'संविधानसभाको म्याद नथप्ने नकारात्मक आदेश दिँदा
अदालतले यस्तो राजनीतिक अवस्था आउला भन्ने सोचेको थिएन।'
संविधानसभा स्वतः अवसानमा पर्नुअघि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले
चुनाव घोषणा गर्दा पनि यस्तो अवस्था आउला भन्ने सोचेका थिएनन् होला।
कहिल्यै पद्धति बस्न नसकेको देशमा पद्धति आफैँमा इरिटेसन बन्न पुगेको छ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चुनाव गराउने सरकार कामचलाउ नै हुन्छ। हामीकहाँ
कामचलाउ सरकारका प्रमुख नै सहमतिका लागि आफू पन्छिने कुरा गर्छन्।
यतिबेला सबै दलका नेताहरू संविधानसभा ब्युँताउने खेल र कसरतमा लागेका
छन्। आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेका सरकारले गरेको चुनाव घोषणाका
विकल्पमा माओवादी अध्यक्षले समेत सहमतिमा संविधानसभा ब्युँताउन सकिने
भाषण गरेकाछन्। चुनाव घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राजनीतिक
सहमतिका लागि आफू पदत्याग गर्न तत्पर रहेको विडम्बनापूर्ण वक्तव्य दिएका
छन्। दलहरूलाई सत्ता चाहिएको छ। यसका लागि उनीहरू शब्दको चक्रव्यूह
बनाउँछन्।
के हाम्रा नेताहरूमा कुनै पनि मरेको वस्तुलाई अमरत्व दिने ताकत छ? के
जनताले चुनेर आफैं कालगतिले मरेको संविधानसभा आठ, दसजना नेताकै सहमतिमा
ब्युँझिन्छ त? अब यो प्रश्नको कुनै अर्थ छैन। संविधानसभा नब्युँतिएको
अवस्थामा चुनावको सम्भावना कति छ त? यसको लेखाजोखा पनि गरिएको छैन।
चुनावका लागि सहज वातावरण बनाउन नेताहरूले आफ्ना अराजनीतिक आचरण र
गतिविधिहरूलाई अनुशासितगरे भने नेपाली राजनीतिमा त्यो नै महत्त्वपूर्ण
योगदान हुनेछ।
नेताहरूले संविधानसभा ब्युँताए भने सभाको अवसानअघि मुलुकमा सक्रिय रहेका
नानाथरी आन्दोलनहरू स्वतः ब्युँतिने छन्। राज्य पुनर्संरचनाका कुनै पनि
विषय नटुंगिएको अहिलेकोअवस्थामा संविधानसभा ब्युँताउनु भनेको अस्थिर
राजनीतिको भेलमा मुलुकलाई हेलिदिनु हो। अहिलेकोराजनीति हामी जे पनि गर्न
सक्छौं भन्ने नेताहरूको अभिमानले थिचिएको छ। राज्यको सार्वभौम शक्ति
जनतामा रहेको आजको समयमा एक दर्जन नेताले जनताको अधिकारमाथि अतिक्रमण
गर्नुकुनै पनि अवस्थामा ग्राह्य हुनै सक्दैन।
नेताहरूले नयाँ चुनावको विकल्प स्विकार्न सकेनन् भने जनतामा अहिले रहेको
उनीहरूको कथित हैसियत खस्किने मात्रै होइन, दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता पनि
घट्नेछ। दलहरू सरकारमा जाँदैमाचुनाव निष्पक्ष हुने होइन। बरु, नेताहरूले
चुनाव निष्पक्ष तुल्याउन आवश्यक राजनीतिक प्रविधिको विकास गर्न सके भने
त्यो बढी उपयोगी हुन सक्छ। दलहरूबीचको सहमति कहिल्यै पनि प्रतिबद्धतामा
अनुवाद हुन सकेको छैन। छलकपट र विश्वासहीनता नै राजनीति हो भने कुरा
अर्कै हो। होइन भने, करकाप नपरी राजनीतिक दलका नेताहरूले कहिल्यै सहमतिको
पालना गरेका छैनन्।
पुराना मान्यतालाई पन्छाएर नयाँ मान्यता स्थापित गर्ने व्यक्तिहरू नै
नेता हुन्छन्। चुनावले जनताको मुडको तस्बिर उतार्छ। अहिले उठेका कतिपय
विषयमा राजनीतिक सहमति होला तर चुनाव नहुने हो भने त्यस्ता विषयमा
राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकिँदैन। त्यसैले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले
चुनावको अर्को विकल्प खोजेर जनताको घरदैलोमा पुग्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन।
सत्तामा कांग्रेस र एमाले, मधेसी र माओवादी जुन गठबन्धन भए पनि चुनाव
हुने वातावरणको निर्माण, निष्पक्षता र शुद्धताको व्यवस्था अहिलेको
आवश्यकता हो। जनतालाई प्रधानमन्त्रीको हट सिटमाबाबुराम, सुशील वा विजय
जोसुकै बसून्, त्यसको खोजीछैन। मुख्य कुरा पद्धतिको हो। दलहरूको काम
पद्धति बसाएर सुशासनको बाटो बनाउने हो। देश दलहरूको मनपरीमा चल्ने
जमिन्दारी होइन।