पूर्वसभासदको रातो पासपोर्ट खिचिने

सुरेन्द्र पौडेल, काठमाडौं, जेठ २३ (नागरिक) - परराष्ट्र मन्त्रालय र व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयले संविधानसभा विघटनपछि जिम्मेवारीमुक्त भएका पूर्वसभासदहरूसँग रहेको कूटनीतिक (रातो) राहदानी खिच्ने भएका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग हुनसक्नेतर्फ सतर्क गराउँदै पूर्वसभासदसँग रहेका राहदानी फिर्ता लिन परराष्ट्र र सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने केन्द्रीय निकाय हो।
'पूर्वसभासदसँग रहेका कूटनीतिक राहदानी फिर्ता लिनू भन्ने व्यहोराको पत्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट प्राप्त भएको छ,' व्यवस्थापिका संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले नागरिकसँग भने, 'कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्न बाँकी रहेका पूर्वसभासदलाई यसबारे ध्यानाकर्षण गर्छौं।'
परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले पनि सतर्कता केन्द्रको निर्देशन अनुसार पूर्वसभासदका कूटनीतिक राहदानी फिर्ता लिइने जनाएको छ। स्रोतका अनुसार पहिले राहदानी लिएका र फिर्ता नगरेका सभासद्को सूची बनाएपछि फिर्ता नगर्ने पूर्वसभासदको ध्यानाकर्षण गरिनेछ।
'सबै पूर्वसभासदले मेसिनले पढ्नसक्ने कूटनीतिक राहदानी (एमआरपी) लिएका छन्। तर, प्रयोजन सकिएपछि फिर्ता गर्नेको संख्या निकै कम छ,' परराष्ट्र स्रोतले भन्यो, 'अबदेखि पूर्वसभासदका लागि भिसा नोट नलेख्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ।'
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी शेरबहादुर ढुंगानाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३८ अनुसार पूर्वसभासदसँग रहेको कूटनीतिक राहदानी खिच्न परराष्ट्र र संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिइएको बताए।
'पूर्वसभासदले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्नसक्ने सम्भावनातर्फ सतर्क गराउँदै केन्द्रले राहदानी फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो,' ढुंगानाले भने, 'विगतमा सभासदले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेकाले फेरि यस्तो नहोस् भनी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका हौं।'
परराष्ट्रले सभासदलाई एक वर्ष समयावधि रहने गरी कूटनीतिक राहदानी जारी गर्दै आएको थियो। संसद सचिवालयको पत्रका आधारमा परराष्ट्रले सभासदलाई भिसा नोट लेखिदिने गर्थ्यो। प्रयोजन सकिएलगत्तैकूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि थोरै सभासदले मात्र नियम पालना गर्दै आएका थिए।
परराष्ट्रबाट जारी कूटनीतिक राहदानी प्रयोजन सकिएपछि सभासदले परराष्ट्र र संसद सचिवालय दुई ठाउँमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। परराष्ट्रमा फिर्ता गरेका राहदानी सिधै परराष्ट्रले रद्द गरिदिन्थ्यो भने सचिवालयमा बुझाइएको राहदानी पछि परराष्ट्र लगी रद्द गरिन्थ्यो।
'सतर्कता केन्द्रले पत्राचार गर्नुअगावै प्रयोजन सकिएपछि हामीले सभासदसँग राहदानी फिर्ता लिने काम गर्दै आएका थियौं। केहीले फिर्ता गरेका पनि छन्,' सचिवालयका प्रवक्ता शर्माले भने, 'बाँकी रहेकाको पनि अब फिर्ता लिन्छौं।'
गत वर्ष केही सभासदले कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गर्दै अन्य व्यक्तिलाई आफ्नो राहदानीमा विदेश पठाउने गरेको भेटिएपछि सतर्कताकेन्द्रले पूर्वसभासदसँग रहेका कूटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्न भनेको हो।
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरेको अभियोगमा गत वर्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सभासदहरू बिपी यादव, गायत्री साह र नारादमुनि रानामाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दा दायरसँगै उनीहरू संविधानसभा सदस्यबाट निलम्बित भएका थिए।
प्रतिक्रियाहरू