संविधानसभा विघटनसँगै सुनसान सिंहदरबार

काठमाडौं, जेष्ठ २३ - प्रमुख दलहरूबीच विवाद भई कांग्रेस, एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रीविहीन भएका १० वटा मन्त्रालयमा नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने कार्य ठप्प भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा नयाँ निर्णय रोकिंदाती मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामकारबाहीमा नकारात्मक असर पर्न थालिसकेको जानकारी सरकारी अधिकारीले दिएका छन् ।
संविधानसभा विघटन भएको र कांग्रेस, एमाले तथा राप्रपा सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकारको केन्द्रीय सचिवालय रहेको सिंहदरबार सुनसान भएकोछ । विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयहरूमा आउनेहरूको भीड स्वात्तै घटेको छ । सिंहदरबारमा गाडीको चापसमेत धेरै घटेको छ । सबभन्दा सुनसान संसद सचिवालय भएको छ ।
प्रमुख तीन दल माओवादी, कांग्रेस र एमाले तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच मन्त्रिपरिषदबाट संविधानसभाको म्याद थप गर्ने रपछि चुनावमा जाने निर्णयलाई लिएर विवाद भएपछि कांग्रेस, एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएकाले १० वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएका हुन् ।
मन्त्रीविहीन भएका मन्त्रालयमा रक्षा, परराष्ट्र, ऊर्जा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, सहरी विकास, सामान्य प्रशासन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, युवा तथा खेलकुद र कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय व्यवस्था छन् । १० मन्त्रालयमा मन्त्री रिक्त भए पनि उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने बिनाविभागीय नै छन् । सुरुमा दोहोर्‍याएर परराष्ट्र नपाएका कारण बिनाविभागीय बसेका श्रेष्ठलाई त्यति ठूलो संख्यामा मन्त्रालयहरू खाली हुँदा पनि दायित्व दिइएको छैन ।
कांग्रेसका कृष्ण सिटौला र सूर्यमान गुरुङ, एमालेका ईश्वर पोखरेल र राधा ज्ञवाली तथा राप्रपाका परशुराम खापुङसहित पाँच जनाले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद १५ सदस्यीय हुनपुगेको छ । मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीका छ, मधेसी मोर्चाका ५, साना दल नेकपा संयुक्त, माले, परिवार दल, नेवाः पार्टीका एक/एक जनासहित जम्मा १५ जना मन्त्रीमात्र बाँकी छन् ।
प्रमुख दलहरूको समझदारीमा भट्टराई सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिन कांग्रेस रक्षा, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन र कानुन तथा एमाले परराष्ट्र, कृषि, ऊर्जा र युवा तथा खेलकुद तथा राप्रपा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लिएर सत्तामा गएका थिए । कांग्रेस माओवादी र मधेसी मोर्चासित संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा विवाद भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएको हो भने एमाले र राप्रपा संविधान नबनाई संविधानसभा विघटन गराएर पुनः संविधानसभाको चुनाव गराउने निर्णय गर्ने सवालमा माओवादी र मधेसी मोर्चासित विवाद भएपछि सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् ।
मन्त्रीविहीन मन्त्रालय स्वतः प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले त्यति धेरै मन्त्रालयका कामकारबाही हेर्ने र मन्त्रीका रूपमा नीतिगत निर्णय गर्न भ्याउने सम्भावना नै नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भट्टराईले दैनिक प्रशासन चलाउने,आकस्मिक निर्णयबाहेक नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्नेलगायतका निर्णय गर्न नपाउने उल्लेख गर्दै सरकारकै कानुन अधिकारीहरूले भएकै मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयहरू बाँडफाँड गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको बताए । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीहरूले बजेट निर्माणको तयारीको काम भने जारी राखेका छन् । तर बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्दा भने मन्त्री नैआवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् । 'नयाँ निर्णय गर्ने बेलामा भने मन्त्रालयमा मन्त्री हुनु अनिवार्य हुन्छ' ती अधिकारीले भने ।
संविधानसभा विघटन भएको र कांग्रेस, एमाले सत्ताबाट बाहिरिएपछि सरकारको केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार सुनसान भएको छ । विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयहरूमा आउनेहरूको भीड स्वात्तै घटेको छ । संविधानसभाको विघटनपछि दिनहुँ सिंहदरबार प्रवेश आउने सर्वसाधारण र प्रतिनिधिमण्डलहरूको चाप दुई तिहाइभन्दा बढीले घटेको जानकारी सुरक्षाकर्मीहरूले बताए ।
मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरू त सुनसान छन्, तिनमा प्रमण्डल र सर्वसाधारण आउनै छाडेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री भएका मन्त्रालयमा आउने प्रमण्डल र सर्वसाधारणको संख्यासमेत घटेको छ । प्रमण्डल र सर्वसाधारणको चापले आजित हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई संविधानसभाको विघटनसँगै हाइसञ्चो भएको छ ।
संविधानसभा विघटनसँगै प्रमुख पार्टीहरूको बैठक केन्द्रीय सचिवालयभित्र हुन छाडेको र संविधानसभा/संसदका सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सभापतिलगायतका पदाधिकारी निवर्तमान भएका कारण सिंहदरबारभित्र गाडीको चापसमेत घटेको छ । सधैं भरिभराउ र गतिविधि भइरहने संविधानसभा/संसद सचिवालय र त्यसको परिसर सबभन्दा सुनसान भएको छ । संविधानसभा सदस्यहरू, तिनका सहयोगी नभएका कारण विभिन्न पार्टीका सिंहदरबारभित्र रहेका संसदीय दलका कार्यालयसमेत सुनसान भएका छन् ।
संसद सचिवालयमा समेत गाडीको चाप घटेको छ । दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सभापतिलगायतका २२ पदाधिकारीले गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । संसद सचिवालयका अधिकारीका अनुसार १० वटा गाडीमात्र फिर्ता हुन बाँकी छ । गाडी फिर्ता गर्न बाँकीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले संसदीय दलका तत्कालीन सचेतक भीम आचार्य, तत्कालीन संविधानसभा/संसदका विभिन्न समितिका तत्कालीन सभापतिहरू कुलबहादुर गुरुङ, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रमेश रिजाल, सुशील कन्दङ्वा, पद्मलाल विश्वकर्मा, सन्ध्या देवी, विश्वेन्द्र पासवान छन् । विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा पौडेल र यादवले गाडी सुविधा पाएका हुन् ।
पदबाट बाहिरिएको १५ दिनभित्रमा गाडी सुविधा फिर्ता गर्नुपर्छ, १५ दिन नपुगिसकेकाले उनीहरूले गाडी फिर्ता गर्ने समय बाँकी नै छ । पौडेलले पूर्वसभामुखको नाताले संसद सचिवालयबाट पुनः गाडी सुविधा पाउँछन् । सचिवालयले पूर्वसभामुखहरू दमन ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङलाई स्कर्पियो गाडी र नायव सुब्बासहितको सचिवालयको सुविधा उपलब्ध गराउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सचिवालयले मंगलबारदेखि पूर्वसभामुखहरूलाई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन थाल्ने जानकारी स्रोतले दिए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ २३ १२:२०