कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढ्ने, भत्ताबापत मासिक ४ हजार ५ सय थप्न

२६ असार, काठमाण्डौं । मुख्य सचिव नेतृत्वको सरकारी समितिले आगामी बजेटमा
कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाई थप विभिन्न शीर्षकमा भत्ता दिन सिफारिस
गरिएको छ । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा रहेको तलब/भत्ता
पुनरावलोकन समितिले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई तलब र भत्ता बढाउन
किटानीसहित प्रतिवेदन बुझाएको हो । मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले सुझाव
दिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव मुकुन्दराज पन्थीको संयोजकत्वमा
उपसमिति गठन गरेको थियो । तलब/भत्ता पुनरावलोकन उपसमितिले दिएको सुझावलाई
समितिले जस्ताको तस्तै अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासमक्ष बुझाएको हो ।
सो सुझावमा कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाउने र विभिन्न शीर्षकमा
भत्ताबापत ४ हजार ५ सय थप रकम दिन प्रस्ताव गरेको छ । सो सुझावबारे
मंगलबार नै अर्थमा आन्तरिक छलफल भएको छ ।
मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले नै यस्तो सुझाव दिएको र कर्मचारी युनियनले
समेत तलब नबढाए चुनावमा सहयोग नगर्ने धम्की दिएका कारण कसरी तलब समायोजन
गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भएको एक अधिकारीले बताए । स्रोतका अनुसार समितिले
दिएकोसुझावमा तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धिसँगै मासिक १ हजार रुपैयाँ शैक्षिक
भत्ता, १ हजार रुपैयाँ खाजा भत्ता, १ हजार ५ सय रुपैयाँ परिवहन भत्ता र १
हजार रुपैयाँ टेलिफोन/इन्टरनेट भत्ताको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । समितिको
सुझावअनुसार तलब–भत्ता वृद्धि भएमा मुख्य सचिवको मासिक तलब झन्डै ४८ हजार
रुपैयाँसहित थप भत्ता तथा कार्यालय सहयोगीको करिब १७ हजार र भत्ता
पाउनेछन् । यसैगरी, दुर्गममा कर्मचारी बस्न नमान्ने भएका कारण दुर्गम
भत्ता आकर्षक राख्न पनि मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले सिफारिस
गरेकोराजधानीदैनिकमा खबर छ ।
यस्तै, समितिले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरी देशको अर्थतन्त्रलाई
सघाउ पुर्याउनका लागि तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका सबै कर्मचारीलाई
वार्षिक थप एक महिनाको तलबको व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । 'एक कर्मचारीलाई
वर्षमा एक महिनाको तलब छुट्ट्याउनुपर्ने र सो रकम भ्रमणमा अनिवार्य रूपमा
खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ,' समितिका एक सदस्यले राजधानीसँग भने ।
अहिले कायम रहेको एकदेखि तीन अनुपात तलबलाई आगामी वर्षदेखि एकदेखि पाँच
अनुपातको दरले बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सो व्यवस्था निजामती, शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र
प्रहरी गरी साढे ४ लाखभन्दा बढी कर्मचारीमा लागू हुनेछ । कर्मचारी
युनियनले मागेभन्दा पनि बढी तलब–भत्ता बढाउन मुख्य सचिव नेतृत्वकै
समितिले सिफारिस गरेपछि अर्थ मन्त्रालय भने अन्योलमा परेको छ । सोही कारण
अर्थले दुई वर्षदेखि नबढेको तलबलाई कसरी बढाउने भन्ने आन्तरिक छलफल सुरु
गरेको हो ।
कर्मचारीहरूमा मुख्य सचिवको ३३ हजार ६ सय ४०, सचिवको ३१ हजार ६ सय ८०,
सहसचिवको २४ हजार ७ सय ४०, उपसचिवको २१ हजार ८०, शाखा अधिकृतको १८ हजार ७
सय ९०, नायब सुब्बाको १४ हजार ४ सय ८०, खरिदारको १३ हजार ६ सय ५० र
कार्यालय सहयोगीको १० हजार रहेको छ । सुझावअनुसार २१ प्रतिशतले वृद्धि
हुँदा मुख्य सचिवको ७ हजार ६४, सचिवको ६ हजार ६ सय ५२, सहसचिवको ५ हजार
९५, उपसचिवको ४ हजार ४ सय २६, अधिकृतको ३ हजार ९ सय ४५, नायब सुब्बाको ३
हजार ४०, खरिदारको २ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ र कार्यालय सहयोगीको २ हजार १
सय रुपैयाँ बढ्नेछ । सिफारिसअनुसार भएमा तलबबाहेक मासिक थप ४ हजार ५ सय
रुपैयाँ विभिन्न भत्ताका नाममा पाउनेछन् ।
यसमा तपाइको मत