विभागसँग मिलेर यसरी ठग्दारहेछन् मेनपावर कम्पनीले

१३ पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्ने मेनपावर
कम्पनीहरुले सोझासीधा मानिसलाई ठग्ने काइदा पनि अनेकखालका हुँदारहेछन् ।
नेपाल सरकारकै एउटाजिम्मेवार निकायले मेनपावरको ठगीसम्बन्धी नयाँ तथ्य
हालै उजागर गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि तपाईले कुनै मेनपावरकम्पनीलाई पैसा तिर्नुभयो तर
सो कम्पनीले विदेश पठाएन भने आफ्नो फसेको रकम तपाई कसरी उठाउनुहुन्छ ?
भनसुनबाट रकम फिर्ता पाउनुभएन भने तपाईले नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय
'वैदेशिक रोजगार विभाग'मा उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ख्याल
गर्नुहोला, तपाईले विभाग र मेनपावर कम्पनीबाट १८ प्रतिशतमात्रैफिर्ता
पाउन सक्नुहुन्छ, तपाईले बुझाएको मध्ये बाँकी ८२ प्रतिशत रकम कसको
खल्तीमा पस्छ, पत्तो छैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको पछिल्लो लेखा परीक्षण
प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगार विभाग र मेनपावर कम्पनीहरुको कमजोरी
औल्याउँदै भनिएको छ-'विभागले उजुरीउपर छानविन गरी पीडित व्यक्तिहरुलाई
सम्बन्धित संस्था -मेनपावर कम्पनी) को धरौटीबाट दामासाहीले भुक्तानी
गर्ने गरेको देखिन्छ । यसरी दामासाहीले भुक्तानी गर्दा पीडितहरुले न्यून
रकममात्रै भुक्तानी पाउने गरेका छन् ।'
मलेपको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा १ सय ४७ जना युवाहरु ४ वटा
मेनपावर कम्पनीबाट रोजगारीका लागि विदेशमा पठाइदिने भन्दै ठगीमा परेका
थिए । यी व्यक्तिहरुबाट मेनपावर कम्पनीले ३ करोड ७२ लाख ४० हजार रुपैया
ठगी गरेका थिए । तर, वैदेशिक रोजगार विभागले पीडितहरुलाई मेनपावर
कम्पनीबाट रकम त फिर्ता गरायो तर उनीहरुले ६७ लाख ८६ हजार अर्थात् १८
दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै रकम हात पारे । बाँकी ३ करोड ४ लाख ५४ हजार
रुपैयाँ कहाँ गयो ? यो प्रष्ट छैन । के यति ठूलो रकम मेनपावर कम्पनीले
मात्रै खान्छन् वा विभागकाकर्मचारीले पनि पीडितलाई थोरै रकम दिएवापत
आफ्नो भागमा समेत पार्छन् ? प्रष्ट छैन । यसबारे मलेप प्रतिवेदनले
वैदेशिक रोजगार विभागलाई यतिमात्रै भनेको छ- 'वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबाट
ठगी नहुने व्यवस्था गर्न जरुरी देखिएको छ ।'
वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४ को दफा ११ अनुसार वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी
व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने मेनपावर कम्पनीले ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक
ग्यारेन्टीसमेत गरी ३० लाखको धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ । कुनै पनि
मेनपावर कम्पनीले विदेश पठाइदिन्छु भनी पैसालिई कसैलाई विदेश नपठाएमा
विभागले सोही धरौती रकमबाट पीडितको फसेको रकम फिर्ता गराइदिने प्रावधान
ऐनमा छ ।
7