चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाही

काठमाडौ, आश्विन २२ - -मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा कबोलेको भन्दा १ देखि
साढे ३ सय प्रतिशतसम्म रकम थप्नुपर्ने माग ठेकेदार कम्पनीले राखेपछि
सरकार ऊसँगको ठेक्का तोड्न बाध्य भयो ।
-कुलेखानी तेस्रोमा ठेकेदार कम्पनीका अगाडि विद्युत् प्राधिकरणले घुँडा
टेक्यो । भेरिएसन रकम नपाएको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि सरकारले
उसले भनेअनुसारै रकम दियो, तर आयोजना भने कम्तीमा दुईवर्ष ढिला हुने भएको
छ ।
-सुदूरपश्चिममा बनिरहेको चमेलिया आयोजनाको ८० प्रतिशत काम नसकिँदै
ठेकेदारले कबोलेको भन्दा ५८ करोड रुपैयाँ बढी लगिसकेको छ भने थप एक अर्ब
भेरिएसन मागिरहेको छ । निर्माण अवधि भने तीन वर्षभन्दा बढी लम्बिने भएको
छ ।
-अझ अर्को आयोजना त्रिशूली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीले नयाँ खाले भेरिएसन
प्रस्ताव गरेको छ । जसमा वर्षामा मात्र ३० मेगावाट बिजुली थपिने गरी
क्षमता बढाउन सरकारले झन्डै थप ३ अर्ब रुपैयाँ र निर्माण अवधि ३वर्ष
बढाउनुपर्ने प्रस्ताव ठेकेदारको छ ।
फरक-फरक भए पनि माथिका चारै आयोजनाबीच साझा सम्बन्ध छन्- सबैका ठेकेदार
चिनियाँ कम्पनी । सुरुमा कम रकम कबोलेर नेपाली ठूला आयोजनाका ठेक्का
कब्जा गर्ने र पछि काम ढिलो गरेर भेरिएसन अर्डरमार्फत थप रकम लिने
प्रवृत्ति ती कम्पनीमा देखिएको छ । अन्यत्र काम ढिला गरे क्षतिपूर्ति
तिर्नुपर्छ । नेपालमा भने 'भेरिएसन अर्डरमार्फत' ठेकेदारले उल्टै थप रकम
माग्छन् । उनीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण आयोजनामा सिभिलतर्फको ठेक्का
अवधि लम्बिँदा मेकानिकललगायतको रकम र परामर्शदाताको समेत खर्च बढेर
मुलुकलाई आर्थिक दायित्व थपिने गरेको छ । ठेकेदारहरूले भने राजनीतिक
कारणलाई दोष दिने गरेका छन् ।
मेलम्चीमा ठेकेदारले कबोलेको रकमभन्दा औसत २ सय प्रतिशत बढाउनुपर्ने भनी
राखेको सर्त सरकारले नमानेपछि उसले ठेक्का सम्झौता तोडेको जानकारी सहरी
विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । उनका अनुसार ठेकेदारले सुरुमा ३
अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सुरुङ बनाउने सहमति जनाएको थियो । पछि उसले
राखेका सर्त सरकारले मानेको भए लागत २ सय प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ९
अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने थियो । ठेकेदारको सर्त कानुन र कुनै पनि
किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार नमिल्ने
भएकाले सरकार ठेक्का तोड्न बाध्य भएको हो । सम्झौताअनुसार सन् २०१३ को
सेप्टेम्बरमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेकेदारले ठेक्का अवधि एक वर्षभन्दा
कम बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किमि मात्र सुरुङ खनेको थियो ।
सम्झौताअनुसार काम गर्न असक्षम ठेकेदारको निर्माण अवधि लम्ब्याएर
अप्ठ्यारोमा पारी बढी रकम असुल्ने हेपाहा प्रवृत्ति मात्रै नभई यस घटनाले
चिनियाँ ठेकेदारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सरकारी
अधिकारीहरू बताउँछन् । ठेकेदारले अनावश्यक सर्त राखेका कारण ठेक्का
तोडिएपछि मेलम्चीको निर्माण अवधि एक वर्ष लम्बिने र लागतसमेत कम्तीमा ५०
प्रतिशतले बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना गेजाउ
वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी २० प्रतिशत काम सकिएपछि अनौठो प्रस्ताव लिएर
आएको छ । वर्षामा मात्रै ३०मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको
क्षमता ९० मेगावाट पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेर कम्पनी शक्तिकेन्द्र धाउन
थालेको स्रोतको दाबी छ ।
दुई पटकसम्म प्राधिकरणका प्राविधिकको अध्ययन टोलीले अस्वीकार गरिसके पनि
प्रभावशाली नेताको स्वार्थमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालै आयोजनाको क्षमता
बढाउनेबारे अध्ययन गर्न सहसचिव मोतीबहादुर कँुवरको संयोजकत्वमा समिति गठन
गरेको छ । ऊर्जा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेका छन् ।
क्षमता विस्तारबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अधिकांश
सदस्यले नमानेपछि सचिव हरेराम कोइरालाले कुँवरको संयोजकत्वमा समिति
बनाएका हुन् । क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिन प्रधानमन्त्री निकटकै
व्यक्तिहरू लागेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उक्त आयोजनाको क्ष्ामता
बढाउँदा निर्माण अवधि ३ वर्षभन्दा बढी बढ्ने र झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ
बराबरको लागत बढ्ने छ । यतिखेर आएर आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रक्रिया सुरु
गरिएकाले त्यसमा ठूलो मात्रामा अनियमितता हुने तथा ठेकेदार र क्षमता
बढाउन लागेका ऊर्जाका केही अधिकारी र प्रभावशाली नेता दुवैले त्यसमा
स्वार्थपूर्ति गर्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । त्रिशूली ३ ए आयोजनाको
निर्माण सकिने समयमा हाल निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका आयोजना सम्पन्न
हुँदा मुलुकमा वषर्ायाममा आवश्यकताभन्दा बढीबिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यही
कारण वषर्ायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली खेर जाने भएकाले क्षमता
विस्तार प्रस्तावको कुनै अर्थ नहुने र क्षमता बढाउन खर्च हुने थप ३ अर्ब
रुपैयाँ खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतदेखि एमाओवादी नेता एवं पूर्वऊर्जामन्त्री
पोस्टबहादुर बोगटीसहित नुवाकोटकै सबै नेता क्षमता विस्तारको विपक्षमा छन्
।
चिनियाँ ठेकेदारको काम लम्ब्याएर भेरिएसनमार्फत लागतबढाउने र अनावश्यक
सर्त राख्ने प्रवृत्तिको सिकार चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत्
आयोजना पनि भएका छन् । चाइना गेजुवाले नै ठेक्का लिएको चमेलिया सन् २०११
मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर भेरिएसन र समय बढाएर ठेकेदार कम्पनीले
अहिले ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सन् २०१३ को अगस्टमा मात्र सक्ने दाबी
गरेको छ । खनिसकेको टनेल साँघुरो भएको र क्रंकिट पेन स्टकमा समस्या आएका
कारण उक्त संशोधित कार्यतालिकाभित्र पनि चमेलियासकिने सम्भावना छैन । तर,
ठेकेदारको भेरिएसन मागका कारण सिभिल ठेक्कातर्फको लागत ५८ करोड रुपैयाँ
बढिसकेको छ । उसले आयोजनासित थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भेरिएसन अर्डरको
दाबी गरिसकेको छ । तर त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ । ठेकेदारले पटक-पटक
ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएर सरकारलाई भेरिएसन अर्डरको दाबी रकम स्वीकृत
गराउने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । जम्मा २ अर्ब ८८ करोड
रुपैयाँमा सिभिलतर्फको ठेक्का लिएको ठेकेदारले आयोजनाबाट हालसम्म ३ अर्ब
४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । चमेलियाको ८० प्रतिशतमात्र काम
सकिएको छ । थप भेरिएसन अर्डरको दाबी रकम दिंँदा र थप २०प्रतिशत काम
सकिँदा चमेलियाको सिभिलतर्फको लागत दोब्बरभन्दाबढी हुने भएको छ ।
चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाहीकाकारण सबभन्दा बढी चपेटामा परेको आयोजना हो
१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०११ को डिसेम्बरमा
सक्नुपर्ने आयोजनाको निर्माण हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र सकिएको छ ।
ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा तीन वर्षभन्दा बढी ढिलो
अर्थात् १३ सेप्टेम्बर २०१४ सक्ने दाबी गरेको छ । तर, उसको कामको गति
हेर्दा उक्त अवधिमा पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको
स्रोतले बतायो । १ अर्ब ९करोड रुपैयाँमा कुलेखानी तेस्रोको सिभिलतर्फको
ठेक्का लिएको ठेकेदारले भेरिएसनमार्फत थप १६ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ ।
'उसले थप २ करोड रुपैयाँ भेरिएसन अर्डरको दाबी गरेको छ, त्यो आयोजना
सम्पन्न हुँदा भेरिएसन ५० करोड रुपैयाँसम्म पुग्नेछ,' प्राधिकरणका एक
अधिकारीले भने । ठेकेदारले कुलेखानी तेस्रोमा गरेको भेरिएसन अर्डरको माग
जायज नरहेको परामर्शदाताले सिफारिस गरेपछिउसले छ महिनाअघि एकतर्फी रूपमा
ठेक्का नै तोडेको थियो । सरकारले भेरिएसन अर्डरअनुसारको माग स्वीकृत
गर्ने सर्तमा ठेकेदारले पुनः काम सुरु गरेको हो ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमलराज पाण्डे नेपालमा
आउने चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का लिने क्रममा कम्पनीबारे वास्ताविकताभन्दा
बाहिर गएर प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता पेस गर्ने गरेको र कम रकम
कबोलेरठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्तिका कारण विभिन्न आयोजनामा समस्या आउने
गरेको बताउँछन् । 'चिनियाँ कम्पनीले ठेकेदारको पूर्वयोग्यता निर्धारणका
क्रममा जुन आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्छन्, ती कम्पनीसित पेस
गरेअनुसारको आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै क्षमता हुँदैन । त्यही कारण
ठेक्का लिइसकेपछि आवश्यकताअनुसार उपकरण समयमा व्यवस्था गरी काम गर्न न त
उनीहरूसँग आर्थिक क्षमता हुन्छ, न त सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसारका दक्ष
प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन नै सक्छन्, त्यही कारण चिनियाँ ठेकेदार भएका
आयोजनामा समस्या भएको हो,' उनले भने, 'चिनियाँ दूतावासले आफ्ना कम्पनीका
बारेमा जुन आर्थिक र प्राविधिक क्षमता छ भनेर प्रमाणित गरेर दिन्छ, त्यो
नै पत्यारिलो छैन । त्यही कारण नेपालमा आउने चिनियाँ ठेकेदारको
विश्वसनीयता नै समाप्तप्रायः भएको छ ।'
पाण्डेले धेरैजसो चिनियाँ ठेकेदारमा ठेक्का परिचालन गर्दा सुरुमा
सरकारबाट पाउने २० प्रतिशत रकमबाट ४ प्रतिशतसम्म नाफा लिएर प्राविधिक र
आर्थिक क्षमता नभएका अरू कम्पनीलाई सबकन्ट्रयाक्ट दिने गरेका कारण नै
आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको बताए । उनले मेलम्ची आयोजनाको
ठेकेदारले कागजातमा कतै नदेखिने गरी तेस्रो र चौथोसम्मलाई सबकन्ट्रयाक्ट
दिएको र त्यसैको प्रतिफल स्वरूप काम हुन नसकी ठेक्का तोडिएको समेत उल्लेख
गरे । उनले चिनियाँ ठेकेदार कम रकम कबोलेर ठेक्का लिने र काम लम्ब्याएर
बढी रकम असुल्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन २२ ०८:३५
Source ekantipur.com