९ भदौं, काठमाण्डौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार समितिले नेपाललाई नागरिक बेपत्ता बनाउने तथा यातना दिने मुलुकको सूचीमा राखेको छ । समितिले नेपाल सरकारलाई त्यस्ता अपराधमा संलग्न रहेको पीडकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
पीडितलाई दिइने कानुनी उपचारको अंगका रुपमा यातनालाई फौजदारी अपराध भनी परिभाषित गर्ने गरी कानुन बनाउने तथा यातना र जबजस्ती बेपत्तामा संलग्न भएका भनिएका सवै पीडकलाई दण्डहीनता दिने सवै कानुन खारेज गर्न समेत समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले यस्ता खाले मुद्दामा पहिलोपल्ट नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।
सशस्त्र द्धन्द्धकालमा शिक्षक देवबहादुर महर्जन १३ महिने लामो अवधिसम्म तत्कालीन शाही नेपाली सेनको स्वेच्छारी थुना, यातना र दुव्र्यवहारबाट पीडित भएको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। महर्जनलाई २०६० मंसिर १० गते मध्यरातमा उनकै घरबाट नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका थिए ।
No comments:
Post a Comment