राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री टक्कर

२ भदौ, काठमाण्डौं । राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबले सरकारले पेस गरेको संविधानसभा निर्वाचन सम्बन्धी दुईटा अध्यादेश शुक्रबार अस्वीकार गरेपछि सरकारसँगको द्धन्द्ध सतहमा आएको छ । राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ । चुनाव हुन नसक्ने भनी निर्वाचन आयोगले जानकारी गराईसकेको अवस्थामा दुवै अध्यादेश ‘असान्दर्भिक’भएको ठहर राष्ट्रपतिको कार्यालयलेगरेको छ ।
लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी सरकारले पेस गरेको अध्यादेश सान्दर्भिक भए/नभएको भन्ने संवैधानिक अधिकार नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । ‘राष्ट्रपतिज्युबाट अस्वीकृत भएका अध्यादेशबारे अनौपचारिक छलफल भयो,’ सहरी तथा गरिबी निवारणमन्त्री एकनाथ ढकालले भने, ‘ठीक भएन भन्ने कुरा भयो ।’ उनले दैनिक काम सञ्चालनका लागि प्राथमिकताका आधारमा अन्य अध्यादेश अगाडी बडाइने पनि जनाए ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने सरकारले संविधान मिचेर अघि बढ्न खोजेको विश्लेषण सहित अध्यादेश रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । सरकारले साउन १२ गते ‘निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६९ र संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६९’ राष्ट्रपति समक्ष पेस गरेको थियो । अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुअघि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई टेलिफोन गरी जानकारी गराउनुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार देबेन्द्र पौडेलले अध्यादेश अस्वीकृत गरी राष्ट्रपतिबाट ‘गलत काम भएको’ बताए । ‘सरकारले अर्को संविधानसभाका लागि पेस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले चित्त बुझे पनि नबुझे पनि यस्तो गर्नु हुदैनथ्यो,’ उनले भने ‘यसमा सरकार सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । किनभने सरकारले लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेको थियो । चुनाव सम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकृत गरी लोकतन्त्रमा अकुंश लगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका भएको छ ।’