सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत अझै दुई पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापा तथा १० पूर्वन्यायाधीशले चालकसहितको गाडीलगायत सुविधा फिर्ता गरेका छैनन् ।
सर्वोच्चले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन गाडी र सचिवालयलगायत सुविधा दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि उनीहरूले अटेर गरेका हुन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले भने गाडीलगायतका सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् ।
पछिल्लोपटक पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दले बिहीबार वक्तव्य जारी गरी आफूले राज्यबाट लिएको चालकसहित गाडी र इन्धन सुविधा फिर्ता गरेको जनाएका हुन् । उनले वक्तव्यमा आवास सुविधा तथा सचिवालयलगायतका सुविधा भने आफूले नलिएको उल्लेख गरेका छन् ।
गाडीलगायत सुविधा फिर्ता नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा विश्वनाथ उपाध्याय, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारप्रसाद गिरी, हरिप्रसादशर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा छन् ।
उनीहरूले सर्वोच्चबाट चालकसहित फोर्ड गाडी सुविधा लिएर चढिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेश जारी गरी बहुदल पुनर्बहालीपछिका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वगृहमन्त्रीलाई आजीवन गाडीलगायतका सुविधा दिएको थियो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशत्रय मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र रामप्रसाद श्रेष्ठलेसाताअघि सर्वोच्चमै ल्याएर गाडीसहित सुविधा फिर्ता गरेको बताएका थिए । पूर्वसभामुखहरू रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङले पनि साताअघिनै फिर्ता गरिसकेका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले भने यस्तो सुविधा लिएका थिएनन् । पूर्वगृहमन्त्रीहरूलाई भने सरकारले गाडी सुविधा दिनै बाँकी थियो ।
प्रकाशित मिति:
No comments:
Post a Comment