पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई आजीवन सुविधानदिन सर्वोच्चको आदेश

१६ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतलेपूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई आजीवन सुविधा दिने अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ताहिर अलि अन्सारीको एकल इजलासले मुद्धाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिन समेत भनेको छ । अन्तरिम संविधान विपरित सुविधा दिने अध्यादेश जारी भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता भरत जंगमले खारेजको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
सरकारले पूर्व राष्ट्रपतिदेखि पूर्व गृहमन्त्रीसम्म लाई गाडी, इन्धन, आबास लगायतका सुविधा दिन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
अध्यादेशले दिईएको सुविधालाई यसरी हेरौं:
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश, सभामुखहरुको पद समाप्त भएपछि पनि अध्यादेशले निर्देशन गरे अनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिदा हालको अवस्थामा मात्र यो २०६९ सालसम्म भएका भुतपूर्व पदाधीकारीहरुलाई वाषिर्क रु. ५० करोड लाग्नेकुरा स्पष्टछ । यसरी खर्च लिने पदाधीकारीहरु मध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षकालागि करीव रु. ४ करोड लाग्ने निम्न तालिकाबाट प्रष्ट्याइएकोछ ।
२०६५ साल जेष्ठ १५ गते संविधानसभा बसेपछि यो ४ वर्षको अवधिमा ४ जना प्रधानमन्त्री भईसकेका छन् । यसरी प्रत्येक वर्ष जसो प्रधानमन्त्री बदलीने हो भने, आउदो २० वर्षमा कति प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् ? करीव ५० वर्षको हाराहारीमा पुगेका विपक्षीडा.वावुराम भट्टराईले कति वर्ष राज्यकोषबाट सुविधा उपभोग गर्न पाउने हुन् ? दुई दिन प्रधानमन्त्री भएपनि एक व्यक्तिले आजीवन सुविधाभोगेर राजनीतिको नाउँमा मुलुक र जनतालाई छलकपट गर्न पाउने र अधिकांश जनताले भने उनीहरुले गरेको कार्यबाट उब्जिएको ऋणभार बोक्नु पर्ने ?
यो अनुत्तरित प्रश्न साथै राखेर माथिको हिसाव हेर्दा एक व्यक्तिका लागि राज्यले ५० सौंैं करोड रुपिया व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।