'कटवाल काण्डमा भारतले हस्तक्षेप गरेथ्यो'

नयाँदिल्ली, श्रावण १३ - १२ बुँदे समझदारी तथा त्यसलगत्तै विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका भारतका तत्कालीन एक उच्च अधिकारीले रुक्मांगत कटवाललाईसेनापतिबाट हटाउने माओवादी सरकारको कदम रोक्न नयाँदिल्लीले हस्तक्षेप गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
'नेपाली सेनाको व्यावसायिक छविमा आँच नआओस् भन्ने भारत चाहन्थ्यो,' नेपालका लागि राजदूतसमेत रहिसकेका पूर्वविदेशसचिव श्याम शरणले भने, 'तर माओवादीको व्यवहार त्यसतर्फ नगएकाले भारतले सेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको कदम रोक्न हस्तक्षेप गरेको हो ।'
हालै प्रकाशित पुस्तक 'नेपाल इन ट्रान्जिसन: फ्रमपिपल्स् वार टु फ्रजाइल पिस' बारे शुक्रबार नयाँदिल्लीमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा उनले उक्त स्वीकारोक्ति गरेका हुन् । कटवाल प्रकरणमा भारतीय भूमिकाबारे टीकाटिप्पणी हुने गरे पनि भारत सरकारकै उच्च ओहदा सम्हालेका व्यक्तिबाटै त्यसलाई पुष्टि हुने धारणा आएको हो ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि सरकारमा आएको माओवादीले पूर्वप्रतिबद्धताअनुरूप व्यवहार नदेखाएको उनको टिप्पणी थियो । 'फेरि १९६० सालको परिस्थिति थियो । प्रचण्डको चीन भ्रमण, सत्ताकब्जाका कुरा तथा अन्य पार्टीलाई पाखा लगाउनेजस्ता विषय मिस्क्याल्कुलेसन, मिस्जड्जमेन्ट थिए,' राजा महेन्द्रको शासनकालसँग तुलना गर्दै उनले भने ।
'त्यसैले सेनापति प्रकरणमा भारतले हस्तक्षेप गरेर ठीक गर्‍यो भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्दैन ?' उनको प्रश्न थियो । त्यसपछि भारतले मध्यमार्गी शक्तिलाई प्रोत्साहनको प्रयास गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।
'त्यस्तो शक्ति मैले मधेसी दलसहितलाई भन्न खोजेको हुँ,' माधव नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारतर्फ संकेत गर्दै उनले भने । यद्यपि उनले नेपालको आन्तरिक मामिला घरेलु शक्तिहरूले नै सल्टाउनुपर्ने र भारत पर बस्नु उत्तम हुने बताए ।
'दक्षिण एसियामा धेरै स्रोत भएको मुलुकमध्ये नेपाल हो । स्थायित्व मात्रै भए, उसले आफैं प्रगति गर्न सक्छ,' उनले भने, 'र, त्यस्तो सम्भावनाबारे आत्मसात गराउन भारतले नेपाललाई घचघच्याउनुपर्छ ।'
शरणले १२ बुँदे समझदारीमा भारतको अत्यन्त कम भूमिका रहेको दाबी पनि गरे । 'माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक पार्टीमा रूपान्तरण हुन चाहन्छ भने हामी सहयोग गर्न तयार छौं भनेका थियौं,' उनले भने, 'तर यो समझदारी नेपाली पक्षहरूबीचको छलफलको उपज थियो ।'
माओवादी ठूलो शक्तिका रूपमा उदय हुँदा पनि भारतलाई आपत्ति नरहेको दाबी गर्दै उनले थपे, 'मूल कुरा त बहुदलीय प्रजातन्त्र स्वीकार्ने विषय हो ।' उनले माओवादीले मूलभूत रूपमा गरेका दुई प्रमुखवाचामध्ये लडाकुको निःशस्त्रीकरण भए पनि दोस्रोकुरा पूरा नभएको उल्लेख गरे । 'सम्पत्ति फिर्ता अझै हुन सकेको छैन । त्यही कुराले अन्य दल माओवादीसँग सहमतिमा आउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्,' उनले भने ।
कार्यक्रममा भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले भारतले रणनीतिक कारण तथा आन्तरिक माओवादी समस्याका डरले १२ बुँदे समझदारीमा सघाएको टिप्पणी गरे । राजतन्त्र फेरि फर्काउने विषय उपयुक्त नभएकोतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, 'नेपालको राजतन्त्रले विगतमा भारतको कुन जायज चासोलाई सम्बोधन गर्न सक्यो, कसैले उदाहरण दिन सक्छ ? यसबारे भारतीय पक्षले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।'
पत्रकार प्रशान्त झाले पछिल्लो १० महिनामा भारतले नेपालमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गरे । कार्यक्रममा पुस्तकका सम्पादकमध्ये सुमन प्रधानले मूलभूत विषयमाथि प्रकाश पारे । प्रधानसहित सिभास्टियन भोन आइनसिडेल र डेभिड मेलोनले पुस्तक सम्पादन गरेका हुन् । पुस्तकमा सशस्त्र द्वन्द्वदेखि शान्ति तथा निरकंुशतन्त्र हुँदै लोकतन्त्रको जटिल यात्रा, विदेशी भूमिका र समावेशिताजस्ता विषयमा विज्ञकालेख समेटिएका छन् ।