कति चाहिन्छ एउटा पार्टीलाई चुनाव खर्च ?

सबै सीटमा चुनाव लड्ने दलले ११ करोड खर्च गर्न सक्ने
६ असार । सरकारले मंसिर ४ का लागि संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोकेपछि
प्रमुख राजनीतिक दलभित्र चुनाव खर्चको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता देखा
पर्न थालेको छ । सम्पूर्ण २ सय ४० वटै चुनाव क्षेत्रमा भाग लिने दलका
लागि निर्वाचन आयोगले तोक्ने खर्चको सिलिङ ११ करोड भन्दा माथि हुने
विगतको अनुभवले देखाएको छ । आखिर कहाँबाट जुटाउलान् प्रत्येक दलले ११/११
करोड ?
यसैसाता जारी अध्यादेशअनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा
प्रत्यक्षतर्फको उमेद्वारले ३ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि २ सय ४० चुनावक्षेत्रमा कुल धरौटी ७ लाख २० हजार रुपैयाँ लाग्छ
। त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ प्रति दल १० हजार धरौटी राख्नुपर्छ । निर्वाचन
प्रचार प्रसारमा कति खर्च गर्ने भन्ने समेत निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम
गर्नुपर्ने हुन्छ । आगामी चुनावमा कति खर्च गर्ने भन्ने सिलिङ निर्वाचन
आयोगले आचारसंहितामा उल्लेख गर्दछ ।
विगतको सिलिङलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्यक्षतर्फको एकजना उमेद्वारले
आफ्नो चुनावक्षेत्रमा ४ लाख ५९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछ । यही
आधारमा २ सय ४० क्षेत्रमा उमेद्वारी दिने दलले ११ करोड २ लाख ८० हजार
खर्च गर्न पाउँछ । यसमा धरौटी वापतको ७ लाख २० हजार जोड्ने हो भने ११
करोड १० लाख उटा दलको खर्च हुन्छ । यो त भयो, निर्वाचन आयोगले तोकिदिएको
न्युनतम खर्च । तर, दलहरुले आयोगलाई छल्दै आचारसंहिता उल्लंघन गरेर बढी
नै तडक-भडक गर्ने, कार्यकर्तालाई भोज खुवाउने र कुनै-कुनै दलले मतदातालाई
खरिदसमेत गर्ने हो भने यति खर्चले चुनाव टार्न दलहरुलाई गाह्रो हुन्छ ।
नेपाली कांग्रेस र राप्रपा लगायतका दलका केही उमेद्वारहरुले चुनावमा
आफ्नो क्षेत्रमा ५ लाखसम्म निजीरुपमै खर्च गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि
कम्युनिष्टपार्टीका उमेद्वारले आफ्नो निजी सम्पत्ति जोगाएर पार्टीको मुख
ताक्ने चलन छ । यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी खर्चको भार एमाओवादीलाई पर्ने
देखिन्छ । विगतको चुनावमा एमाओवादीका सबै उमेद्वारको खर्च पार्टीले नै
ब्यहोरेको थियो । 'यसपालि चाँहि केही खर्च उमेद्वार आफैंले गर्न सक्ने
भएका छन् ।' एक एमाओवादी नेताभन्छन्-' तर यति ठूलो चुनावी खर्छ जोहो
गर्नु पार्टीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।'
ढाड सेकिने पालो व्यवसायीको
संविधानसभाको चुनाव दोहोर्याएर गर्दा राज्यलाई त खर्चको भार परेको छ नै,
तर अब चुनावमा दलहरुलाईचन्दा दिनुपर्ने भार उद्योगी व्यवसायीहरुमा फेरि
पर्ने निश्चित छ । तर, एउटा दललाई मात्रै होइन, एमाओवादी, कांग्रेस,
एमाले, मधेसवादीलगायतका दललाई चुनाव खर्च दिनुपर्ने प्रेसर उद्योगी,
व्यापारी र मध्यमवर्गीय व्यवसायीहरुकै हो । यसैको उदाहरणस्वरुप एमाओवादी
निकट मजदुर संगठनले दुई महिने चन्दा अभियानको घोषणा नै गरिसकेको छ ।
पैसा देऊ, सभासद लैजाऊ
विगत ०६४ को चुनावमा यति पैसा देऊ, तिमीलाई सभासद बनाउँछु भनेर गरिमामय
सभासद पदको अगि्रम किनवेचभएका घीनलाग्दा उदाहरणहरु पनि छन्। जस्तो कि
सीपी मैनाली नेतृत्वको नेमपा मालेले १ करोड रुपैयाँ चुनाव खर्च लिएर
राजेन्द्र खेतानलाई सभासद बनाएको उनकै कार्यकर्ताले यसअघि नै खुलासा
गरिसकेका छन् । हुन पनि संविधानसभा चुनावमा गोल्छा, चौधरी, दुगड, खेतान,
सबै गु्रपका उद्योगपतिहरुलाई एमाओवादी, एमाले,कांग्रेस, माले लगायतका सबै
दलले सभासद बनाउनुका पछाडि यही अपारदर्शी आर्थिक लेनदेनले काम गरेको थियो
।
पैसा खर्च गरेर संविधानसभामा पुगेका घरानियाँहरुले संविधान निर्माणको
क्रममा भूमिसुधारको विरोध गर्नुका साथै हरि रोक्काले तयार पारेको बैंक
तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक -बाफिया)को समेत खुलेर विरोध गरेकाथिए
। अब यसपालि पनि चुनाव खर्च नपाएर प्याक प्याक बनेका दलहरु र चन्दाको
बदला समानुपातिकमार्फत संविधानसभामा पुग्न चाहने घरानियाहरुवीच सहकार्य
हुने निश्चित देखिन्छ । विगतमा ठूला दलले मात्रै होइन, साना पार्टीले पनि
पैसावाललाई समानुपातिकमा नाम राख्दै पैसा उठाउँदै गरेको समाचारबाहिर आउने
गरेका थिए ।
प्रचलित कानूनमा २५ हजारभन्दा बढीचन्दा दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम
दलहरुले सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भए पनि निर्वाचन
आयोगले यसमा कडाइ नगरेका कारण राजनीतिक दलहरुको आर्थिक गतिविधि जनतासमक्ष
पारदर्शी हुन सकेको छैन ।
०६४ को चुनावमा निर्वाचन आयोगले तोकेको एउटा चुनाव क्षेत्रको खर्चको सीमा