नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढ्यो

१५ पुस, काठमाण्डौं । अन्तराष्ट्रियस्तरमा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा
गर्नुपर्ने समय नजिकिँदै जाँदा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण (एन्टी मनी
लन्डरिङ) निवारणसम्बन्धी पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसक्दा मुलुकको छवि
धमिलिने जोखिम फेरि बढेको छ । गत बर्ष राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएर जसोतसो
कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिए पनि काम गर्न नसकेका कारण आगामी महिना
अन्तराष्ट्रिय समुदायसँगको बैठकमा नेपालले जवाफ दिने ठाउँ कम हुँदै गएको
खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) हंङकङमा आगामी जनवरी १५ देखि
आयोजना हुने बैठकमा नेपालले गत बर्ष गरेका प्रतिबद्धताबारे जवाफ
दिनुपर्ने छ । बैठकमा अर्थ र कानुन सचिवले भाग लिने टुंगो लागिसकेको छ ।
गत बर्ष सरकारले गरेको प्रतिबद्धतामध्ये संगठित अपराध विरुद्धको कानुन
बनाउने, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ संशोधन गर्ने, सम्पत्ति जफत
र त्यसको व्यवस्थासम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका काम भएको छैन् ।