पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कम्पनी सिप्रदीद्वारा साढे दुई रोपनी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं, आश्विन १९ - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको मुख्य लगानी रहेको
सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले लामो समयदेखि राजधानीमा करिब साढे दुई रोपनी
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भवनसमेत बनाई भोगचलन गर्दै आएको खुलासा
भएको छ । सिप्रदी मुलुकमा आयात हुने ठूला तथा साना गाडीको सबभन्दा ठूलो
एजेन्ट कम्पनी हो।
भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले सिप्रदी ट्रेडिङले आफ्नो
मुख्यालय रहेको सतुंगलमा १ हजार १ सय ९२ वर्ग मिटर अर्थात् २ रोपनी ५ आना
२ दाम सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदन दिएपछि मुलुकको सबभन्दा
ठूलोमध्येमा पर्ने कम्पनीको अतिक्रमण तथ्य खुलासा भएको जानकारी एक सरकारी
अधिकारीले दिए ।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सिप्रदी ट्रेडिङले बल्खु खोलाको सार्वजनिक जग्गा
अतिक्रमण गरेको र त्यसमा उसको भवनसमेत रहेको छानबिन प्रतिवेदन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सिप्रदी ट्रेडिङले अतिक्रमति
जग्गामा निर्माण गरेका भौतिक संरचना तत्काल हटाई जमिन खाली गराउन
तथात्यसलाई सार्वजनिक जग्गा कायम गर्न गृह र भूमिसुधार मन्त्रालयले
निर्देशन दिने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले एक/दुई दिनमै
निर्देशन दिने जानकारी एक उच्च सरकारी अधिकारीले दिए ।
कलंकीबासी रामेश्वर खनालले सिप्रदी ट्रेडिङले ५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण
गरेको उजुरी हेलो सरकारमा दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद
कार्यालयले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य विवरण दिन
निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त निर्देशनपछि भूमिसुधार मन्त्रालयद्वारा गठित नापी अधिकृत सञ्जय
छत्कुली संयोजक, शाखा अधिकृतद्वय गुरुप्रसाद रेग्मी र चुडामणि भट्टराई
रहेको समितिले स्थलगत छानबिन गरेको सिप्रदीले खोला किनारको सार्वजनिक
जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रतिवेदनदिएको हो ।
समितिले नयाू नैकाप र सतुंगल गाविसबीचमा पर्ने बल्खु खोलालाई सिप्रदीले
पर सारी खोलाको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कम्पाउन्डभित्र पारेको र त्यसमा
भवनसमेत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । नापीको स्रेस्ता र नक्साको
ट्रेसमा सिप्रदीको कम्पाउन्डभित्र करिब साढे २ रोपनी सार्वजनिक जग्गा
रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अतिक्रमण गरेको प्रश्न उठेपछि सिप्रदीले नक्सामा आफूले खोला साविकअनुसार
कायम गरेको र मालपोत कार्यालय कलंकीमा जग्गा दर्ता गर्ने कारबाही अघि
बढिरहेको उल्लेख गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा अतिक्रमित जग्गा
बराबरको सट्टापट्टा गर्नेप्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सरकारी र
सार्वजनिक जग्गा सट्टापट्टा गर्ने कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले
विभागले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरी सिप्रदीको फाइल
फिर्ता गरेकोसमेत समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
प्रकाशित मिति: २०६९ आश्विन १९ १२:३
Source ekantipur.com
७