संविधान लेखनको झन्डै ९० प्रतिशत काम पूरा गरेको संविधानसभाले जेठ १४
गतेको समयसीमामा कार्यसम्पन्न गर्न नसक्दा नेपालले नयाँ संविधान प्राप्त
गर्न नसकेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बताएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ६७ औँ महासभालाई हिजो सम्बोधन गर्दै उनले सर्वोच्च
अदालतले पनि जेठ १४ पछि संविधानसभाको कार्यावधि थप गर्न नमिल्ने आदेश
दिएका कारण संविधानको मस्यौदालाई अन्तिमरुप नदिई संविधानसभा विघटन भएको
बताए ।
संविधानसभाबाटै संविधान बनाउन राजनीतिक दलहरू संवाद र सहमतिमा जुटेका
बताउँदै उनले नेतृत्व गण सहमतिमै समाधान खोज्न गम्भीर प्रतिबद्धताका साथ
लागिरहेको जानकारी दिए ।
शान्तिप्रक्रियाको प्राविधिक पाटोमा गुणात्मक प्रगति भएको, पूर्व लडाकुको
नेपाली सेनामा समायोजन प्रायः पूरा भएको र त्यसमा कुनै किसिमको समस्या
नरहेको जानकारी दिँदै उपप्रधानमन्त्रीले शान्तिप्रक्रियाको अन्त्यका लागि
शान्ति तथा मेलमिलाप संयन्त्रको खाँचो रहेको बताए ।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै गणतन्त्रको स्थापना, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयता,
समावेशिता तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको
जानकारी दिँदै उनले तिनलाई संवैधानिकरुपमै संस्थागत गरिने बताए ।
राष्ट्रिय सहमति नै वर्तमान गतिरोध निकासको सकारात्मक विकल्प भएकाले
बिनाविलम्ब त्यो प्राप्त हुनेमा नेपाली जनता आशावादी रहेका उल्लेख गर्दै
उनले भने, 'ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनेछ।'
राजनीतिकरुपमा प्राप्त उपलब्धिसँगै नेपाली जनताकोआर्थिक-सामाजिक
रुपान्तरणलाई पनि साथै लैजाने सरकारको चाहना अभिव्यक्त गर्दै उनले
प्रकृतिले बरदानका रुपमा दिएका अथाह सम्पदाको समुचित उपयोग गर्दै आर्थिक
उन्नतिको बाटोमा अग्रसर हुने नेपालीको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने दिशामा सघाउन
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह पनि गरे ।
जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउने तथा शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको
जन्मस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको केन्द्र बनाउने नेपाल सरकारको
योजनालाई मूर्तरुप दिन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एवम् समर्थन अपरिहार्य भएको
बताए ।
शान्तिपूर्ण, स्थिर, न्याययुक्त र समृद्ध विश्व निर्माणको परिकल्पना गरेर
स्थापना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यसको बडापत्रमा निहीत उद्देश्य
पूर्णरुपमा साकार गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा अझै पनि जोखिममुक्त हुन नसकेको बताए ।
'विगतमा भन्दा अहिले असुरक्षा बढेको छ, औपनिवेशिक प्रभाव एवम्
उत्तराधिकार, अन्याय, शोषण, घृणा, असहिष्णुता, असमावेशिता र एक मुलुकका
जनताले अर्को मुलुकका जनतालाई मन नपराउने जस्ता कारणले विश्ववासीले
थरिथरिका द्वन्द्वको सामना गर्नुपरेको छ। विश्वव्यापी बनेको आर्थिक एवम्
वित्तीय सङ्कटले आर्थिक असुरक्षा बढाएको छ भने घट्दो स्रोतसँगै ऊर्जा
सुरक्षाका लागि भइआएको कहालिलाग्दो प्रतिस्पर्धाले संसारका विभिन्न
मुलुकमा तनाव सिर्जना गरेको छ,' समसामयिक विश्वबारे वास्तविकता प्रस्तुत
गर्दै उनले भने ।
मध्यपूर्वका समस्याको न्यायपूर्ण र दिगो समाधान तथा अविलम्ब हिंसाको
अन्त्य गरी सिरियाली सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधान खोजिनु पर्ने पक्षमा
आफ्नो मुलुक रहेको बताउँदै उनले क्युबामाथि लगाइएको लामो नाकाबन्दी
निःसर्त हटाउनुपर्ने र प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षणअन्तर्गत हरेक
सार्वभौम मुलुकले शान्तिपूर्ण उद्देश्य प्राप्तिका लागि आणविक प्रविधिको
विकास गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका श्रेष्ठले नेपाल सधैँ
आणविक एवम् अन्य हतियारको होडबाजी तथा अज्ञात प्रयोजनका लागि दुरुपयोग
गरिने आणविक प्रविधिको विपक्षमा रहेको दोहोर्याबए ।
कुनै पनि बहानामा कूटनीतिक व्यक्तिमाथि भौतिक आक्रमण हुन नहुने बताउँदै
उनले भने, 'हामी आतङ्कवादी गतिविधिको निन्दा गर्छौ र यसलाई नियन्त्रण
गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय बृहत् अभिसन्धिमा शीघ्र सहमति होस् भन्ने
चाहन्छौं।'
आणविक तथा आम विनाशका सबै अन्य हतियारबाट विश्वलाई मुक्त गर्न समयसीमा
तोकेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विकास र गरिबीका निम्ति लगानी
गर्नुका साटो वार्षिक १० खर्ब ७ अर्ब अमेरिकी डलर सैन्य गतिविधिमा खर्च
हुनु विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा निःशस्त्रीकरण प्रवर्द्धनमा क्षेत्रीय
संयन्त्रहरूले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले
एसियातथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि शान्ति तथा निःशस्त्रीकरण केन्द्र भएको
मुलुकका नाताले क्षेत्रीय निःशस्त्रीकरणको विषय अघि बढाउन 'काठमाडौँ
प्रक्रिया'लाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्रीले विश्वका विभिन्न मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने
राष्ट्रसङ्घीय सैन्य टोलीमा सन् १९५९ देखि नै नेपालले सेना पठाएर
विश्वशान्तिमायोगदान गर्दै आएको स्मरण गराउँदै नेपाल विश्व शान्ति र
सुरक्षाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ र रहिरहनेउल्लेख गरे ।
प्रजातन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन र समावेशी विकासका लागि नेपालको
दृढ रहेको पनि उनले बताए । द्वन्द्वोत्तर सङ्क्रमणकालका आवश्यकता पूरा
गर्न मानव अधिकर संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका साथै महिला, बालबालिका,
पिछडिएका समुदाय र सीमान्तकृत वर्गको अधिकारको रक्षाका निम्ति कयौँ कानुन
कार्यान्वयन भएको प्रसङ्ग पनि उनले उल्लेख गरे ।
दिगो विकास विश्वव्यापी चर्चाको विषय बनेको तथा 'रियो प्लस ट्वेन्टी'
सम्मेलन त्यसैमा आधारित रहेको बताउँदै नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका नेता
श्रेष्ठले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिबी र भोकमरिको
दुष्चक्रमा परेका जनताको मुक्तिका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्न अपरिहार्य
भएको बताए ।
अतिकम विकसित मुलुकका ८८ करोड जनसङ्ख्याको जीवनस्तर उल्लेख्यरुपमा माथि
नउठेसम्म दिगो विकास नारामा मात्र सीमित हुन्छ भन्दै उनले विश्व समुदायले
त्यसतर्फ ध्यानदिनु पर्नेमा जोड दिए ।
गरिबी निवारण, समावेशी विकास तथा वातावरणीय संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर
दिगो विकासको तीनखम्बे नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता
भएको बताउँदै उनले भने, 'विकासोन्मुख तथा अति कम विकसित मुलुकका चासोलाई
विशेष ध्यान दिँदै विकसित मुलुकले प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास
रवित्तीय सहयोगको मात्रा बढाउन आवश्यक छ।'
अतिकम विकसित मुलुक नेपालले व्यापारमा भौतिक एवम् गैरभौतिक अवरोधको सामना
गर्नुपरेको, मालसामानको ढुवानीमा चर्को मूल्य तिर्नुपरेको वास्तविकता
प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्रीलेअतिकम विकसित मुलुकका
विकासका चुनौती सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विशेष प्रयास
गर्नुपर्छ भने ।
गरिबी निवारण, पहाडी भेगको पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको
सुनिश्चितताका साथै जलवायु परिवर्तन तथा मरुभूमिकरणविरुद्ध लड्न नेपाललाई
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अत्यावश्यक भएको पनि उपप्रधानमन्त्री
श्रेष्ठले उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कम गर्न नेपाल सरकारले
राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई स्थानीय तहदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै
आएको जानकारी पनि उनलेदिए ।
असंलग्न आन्दोलन, समूह ७७ र चीनजस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूले शान्ति, प्रगति
र समृद्धि प्राप्तिका लागि राष्ट्रसङ्घीय बडापत्रका साझा उद्देश्य पूरा
गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने नेपालको अभिमत जाहेर गर्दै उहाँले
तेहरानमा हालै सम्पन्न असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १६ औं सम्मेलनले पनि
विश्ववासीबीच समझदारी एवम् सहयोग विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको
बताए ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र बहुपक्षीय प्राविधिक
एवम् आर्थिक विकासका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)जस्ता
क्षेत्रीयसंस्थाहरूमार्फत् यस क्षेत्रका जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन
आफूहरू लागिपरेको बताउँदै उनले उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण र
त्रिकोणात्मक सहयोग यस क्षेत्रका गरिब समुदायको उत्थानका लागि आवश्यक
भएको उल्लेख गरे ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सामयिक एवम् निरन्तर सुधार आवश्यक भएको, यसको
पूर्णता एवम् सन्तुलनका साथै सुरक्षा परिषद्को विस्तारप्रति नेपालको
समर्थन रहेको पनि उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग अभिवृद्धि, समन्वय नीतिको पुनरवलोकन एवम्
संवाद, अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निमित्त सहमति जनाइएका विषयको
कार्यान्वयन गर्न सामाजिक तथा आर्थिक परिषद्मा पनि सुधार आवश्यक भएको
उनको कथन थियो। रासस
Comments:
No comments:
Post a Comment