बाबुराम असफल भएकै हुन त ?

(समाचार टिप्पणी) १० भदौ, काठमाडौं । ठिक एक बर्षअघि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेका डा. बाबुराम भट्टराईबाट जनताले धेरै आशा गरेका थिए ।
संबिधानसभाबाट संबिधान बन्छ कि बन्दैन, शान्ति प्रकृया टुंगिन्छ कि मुलुक झनै गृहयुद्धको चपेटामा फस्छ, राज्य संचालनको बिधिमा सुधारआउँछ कि आउँदैन भनेर निराश बनेका जनताका लागि बाबरामको सत्तरोहण आशाको दियो जस्तै भएको थियो ।
बाबुराम सरकारमा आएपछि लोडसेडिङ ह्वात्तै घटने, गरिवी नियन्त्रण हुने, खान नपाउने तत्कालै खाद्यन्न पाउने र करिव करिव मुलुक रामराज्य नै बन्छ जस्तो गरि धेरैले भट्टराइर्ृबाट धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर भट्टराईले प्रधानमन्त्री बनेपछिको पहिलो सम्बोधनमा बिकाश निर्माण र सम्बृद्धिकालागि धेरै काम गर्न नसकिने र तत्कालका लागि शान्ति र संबिधान नै आफ्नो मुख्य लक्ष रहेको भन्दै जनताका अपेक्षालाई न्यूनीकरण गर्ने प्रयत्न गरे ।
बाबुराम सरकार आउँदा जति धेरै अपेक्षा थियो जनतामा अहिले एक बर्षपछि त्यति नै निराशा देखिन्छ । राजनीतिक हिसावले मुलुक फेरि दिशाहीन अबस्थामा पुगेको छ, संबिधानसभा संबिधान जारी नभईभंग भएको छ, जनताको दैनिकीमा पनि कुनै परिवर्तन भएको छैन् । यहि मेलोमा प्रतिक्षीहरुलेबाबुराम सरकार इतिहासकै नालायक, राष्ट्रघाती र भ्रष्ट सरकार भएको आरोप लगाइरहेका छन् । के बाबुराम सरकार नालायक नै भएको हो त ? एक बर्षको अबधिमा बाबुरा भिलेन नै सावित भएका हुन त ? आउनुहोस जनताका आँखाबाट उनका केही काममाथि समिक्षा गरौं ।
के गरे ?
सवैभन्दा पहिले बाबुराम भट्टराईले अन्य प्रधानमन्त्रीभन्दा भिन्न के गरे भन्नेतिर जाउँ । भट्टराईले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सूचीमा राखेको शान्ति प्रकृयालाई जसोतसो गरि टुंगाएकै हुन् । आफ्नै पार्टीभित्र भाँडभैलो हुँदा र त्यसकै कारण पार्टी बिभाजन हुने अबस्थासम्म पुग्दा पनि बाबुरामले जोखिम मोलेरै चावीबुझाउनेदेखि रातारात शिविरमा सेना पठाएर भएपनि स्थीतिलाई बिग्रन नदिन सेना समायोजन प्रकृया टुंगाउन प्रयत्न गरेकै हुन् । तर, सम्मानजनक समायोजन गर्ने भनीलडाकूलाई दिएको आश्वासन पुराहुन सकेन् । उनीहरुलाई ह्युमिलेट गर्ने र शिविरबाट पलायन हुने अबस्थामा पुर्‍याइयो । बिपक्षी दलहरुका लागि यो सवैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । बाबुरामले नेपाली राजनीतिको सवैभन्दा जटिल मुद्दामा आफ्नो राजनीतिक भबिष्यको प्रवाह नगरि बोल्ड निर्णय लिएकै हुन् ।
सेना समायोजन प्रकृया अगाडी बढ्नासाथ संबिधान निर्माण्का धेरै बिबादित बिषयमा पनि सहमति जुटेको थियो । संबिधान निर्माणमा दलहरुको वार्तालाई केन्द्रीत गर्न बाबुरामले राम्रै भूमिका खेले । तर, संविधान जारी हुने /नहुने भन्ने कुरा सरकारमा निहीत थिएन् । दलहरु सवैले मिलिजुली संबिधानसभा भंग गरे, जसको निकै थोरै दोषमात्र बाबुरामको थाप्लोमा जान्छ ।
दलहरुवीच बिश्वासको वातावारण बनाउन र सहमतिमा अगाडी बढ्न पनि उनले निकै प्रयत्न गरे । त्यसकै फलस्वरुप संबिधानसभा भंग हुनु केही दिनअघि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बन्यो । संबिधानसभको निर्वाचनपछि मुलुकमा पहिलोपटक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्यो, भलै त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन, संबिधानसभाको राप र तापसँगै सरकारको राष्ट्रिय स्वरुप पनि छिन्नभिन्न भयो ।
शान्ति र संबिधानबाहेक बाबुरामले शुसासन र बिकाश निर्माणका पक्षमा केही काम गरेको देखिन्छ । यद्यपि त्यो पूर्ण हैन् । शुसासनका लागि पूर्वाधार र संयन्त्र बनाउन उनले पहल गरेको देखिन्छ । यी संयन्त्र आगामी सरकारहरुलाई पनि काम लाग्छन, त्यसलाई कार्यन्वनय गर्न सके महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हुन सक्छन् । जस्तो जनता गुनासा सुन्न हेलो सरकार, भ्रष्टाचार निवारण कार्ययोजना, मितब्ययिता नीति, बजार अनुगमन लगायतलाई राम्रो सुरुवात मान्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले मुस्ताङ गाडी चढेर राम्रो सुरुवात गरेका हुन, अहिले पनि उनी मुस्ताङ नै चढिरहेका छन् । सरकारी कार्यालयले ५० लाख भन्दा बढिको मोटर किन्न नपाउने लगायतका ब्यबस्था गरे, जसले गर्दा महंगा बिदेशी मोटर किन्ने प्रचलनमा केही कमी पनि आयो ।
शासक र जनतावीचको दुरी कम गर्न पनि भट्टराईले प्रयास गरेको देखिन्छ । जनताका प्रश्न सुन्न र उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न अघिल्ला प्रधानमन्त्रीजस्तो डराएनन्, बरु जनताले गाली गरेको सुनेरै उनीहरुलाई आफ्ना कुरा राख्न प्रयत्न गरे । जस्तो जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अन्र्तगत हरेक महिना रेडियो नेपालमा जनताका कुरा प्रत्यक्ष सुन्ने ब्यबस्था गरे, जनताले सिधै गुनासो गर्न सकिने ‘हेलो सरकार’ कार्यन्वयनमा ल्याए, पछिल्लोसमयमा हरेक महिनाको एकपटक जनताका घरमा गएर बस्ने नयाँ परिपाटी सुरु गरेका छन् । यसले शासक छुट्टै बर्गका र जनताभन्दा भिन्न हुन भन्ने सोंचलाई बदल्न कोसिस गरेको देखिन्छ ।
बिकाश निर्माणका कुरा गर्दा उनले जस्तो उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेर ठूला बिकाश परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखे, लगानी बोर्ड गठन गरेर फाष्ट ट्रयाकमार्फत काम अगाडी बढाउने प्रयास गरे । बिकाश निर्माणको कुरा गर्दा बिपक्षीहरुले पनि मुक्तकण्ठले प्रसंसा गरेको काम काठमाण्डौंको सडक विस्तार नै हो । ठूला शक्ति केन्द्र र राजनीतिक दलको चर्को दबाबलाई बेवास्ता गर्दै उनले सडक विस्तारलाई अगाडी बढाए । बाटो विस्तार नगर्न परेका ठूल्ठूला दबाब पनि उनले सहजै झेले ।
के गर्न सकेनन् ?
प्रधानमन्त्रीका रुपमा बाबुराम सवैभन्दा आलोचित भएको पक्ष हो राष्ट्रियता । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत उनलाई राष्ट्रघाती भनेर गाली गरे, बिपक्षीले सरकार बिदेशी इसारामा चलेको आरोप लगाए । त्यसलाई चिर्न उनले पत्रिकामै लेख लेखेर आफ्ना कुरा राख्ने प्रयत्न गरे पनि सफल हुन सकेन् ।
बिपक्षी दलको त कुरा छाडौं, आफ्नै पार्टीका सहयात्रीको समेत सहमति नलिई भारतसँग बिप्पा र दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नु, त्रिभुवन बिमानस्थलको निर्माण तथा ब्यबस्थापन गर्नभारतीय कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु, शान्ति प्रकृयालाई सम्मानजनक बनाउन नसक्नु र उनकै कार्यकालमा उनकै कारण पार्टी बिभाजन हुनु उनको प्रधानमन्त्री कालका खराव पक्ष हुन् ।
मितब्ययिता कायम गर्ने भनेपनि इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाउनु, ब्रान्डेड भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएका मधेसी नेताहरुको बुईचढेर सरकार टिकाईराख्न उनीहरुका कर्तुतमा आँखा चिम्लनु पनि उनको कार्यकालकाखराव पक्ष हुन् । जनतालाई राहत दिने, सुशासन दिने, बजार अनुगमन गर्ने जे जति बाचा बाबुरामले गरेका थिए ती पुरा हुन नसक्नुले उनी पनि कुरामात्रै बढि गर्ने काम गर्ने शासक रहेछन भन्ने परेको छ । भलै यसका पछाडी प्रधानमन्त्री एक्लैले केही सक्दैन, त्यसका लागि प्रशासनयन्त्र र आफ्नै पार्टीको पनि सहयोग चाहिन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन् ।
आफुले भनेजति गर्न नसकेको स्वयं बाबुरामले पनि महसुस गरेका छन् । आफुबाट जनताले सक्नेभन्दा धेरै अपेक्षा गरेको पनि उनले महसुस गरेका छन् । यो महसुस हुनुपनि आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो ।