'चुहिएर सकिन्छ स्वास्थ्यको नौ अर्ब'

दीपक दाहाल, काठमाडौं, भदौ ६ - मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नौ अर्ब बजेट चुहिएर सकिने दाबी गर्दै त्यसलाई नरोकी बजेट बढाउन नसकिने जनाएका छन्।
मुख्य सचिवमा बढुवा भएपछि विभिन्न मन्त्रालय भ्रमण सिलसिलामा हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगेका पौडेलले विभागीय प्रमुख, क्षेत्रीय निर्देशक एवं उच्च अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने, 'नौ अर्ब चुहावट हुन्छ, त्यसलाई रोकेर सदुपयोग गर्नुस्, नपुगे कति अर्ब चाहिन्छ, मकहाँ भन्न आउनुस्।'
छलफलमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रले बजेट अपुग भएको गुनासो गरेपछि मुख्य सचिव पौडेलले छुट्ट्याइएको बजेटमध्ये झन्डै ९ अर्बबाट जनताले कुनै पनि प्रतिफल नपाएको भन्दै थप बजेट माग्न नसुहाउने जवाफ दिएका थिए।
'अर्बौं लगानी गरेर गामा क्यामेराजस्ता उपकरण किनिन्छ, त्यसबाट २/३ सयजनाले सेवा पाउँछन्,' पौडेलले त्यसको विकल्प सुझाए, 'बरु ग्रामीण क्षेत्रका अस्पतालको सुधारमा ध्यान दिनुस्।'
छलफलमा सहभागी अर्का वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारीका अनुसार मुख्य सचिव पौडेलले स्वास्थ्यमा रहेका विकृतिहरू कोट्ट्याएरै अनियमितता र चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन निर्देशन दिए। उनले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक पनि विभिन्न उपचार पद्धतिका नाममा बिरामीलाई भ्रममा पार्ने काम भएको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा तत्कालै प्रहरी लगाएर गिरफ्तार गर्न अह्राए। 'आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्साका नाममा बिरामी ठगिइरहेका छन्, स्वास्थ्यबाट अनुमति नलिई बिरामीलाई भ्रममा पारिएको अवस्थामा टुटुटुलु हेरर नबस्नुस्, पुलिस चाहियो भन्नुस्, म पठाइदिन्छु।' विभिन्न नाममा हुने उपचार कहाँबाट अनुमति लिएर भइरहेको छ, छानबिन गर्न निर्देश गर्दै पौडेलले भने, 'स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक बिरामी छुने काम अरू मन्त्रालयलाई नदिनुस्।'
मेडिकल शिक्षामा मौलाइरहेको विकृति पनि मुख्य सचिव पौडेलले औंल्याइदिए। 'शिक्षाअन्तर्गतको भनेर मेडिकल शिक्षाको विषयमा चुप लागेर नबस्नुस्, अस्पताल र पढाइ हुने ठाउँको अनुगमन गर्नुस्।' मेडिकल शिक्षा अनावश्यक महँगो भएको भन्दै उनले अधिकारीहरूको ध्यान पनि खिचे।
उपचार र सेवाका नाममा दातासँग पनि लचिलो हुन नहुने पौडेलको सुझाव थियो। 'स्वास्थ्यबाट स्वीकृति नलिई दाताले चलाएका कार्यक्रम पनि रोक्न डराउनुपर्दैन,' उनले भने, 'नेेपालमा रिसर्चका नाममा औषधीको परीक्षण गर्ने र पछि त्यसैलाई महँगो मूल्यमा पठाइन्छ, त्यसैले
नेपालमा गरिएको रिसर्चको प्याटेन्टराइट नेपालकै राख्ने भएमात्रै रिसर्च गर्न दिने व्यवस्था गर्नुस्।'
गाउँमा कार्यरत ५० हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको उचित मूल्यांकन नभएको पौडेलले जनाए। 'उनीहरूले गर्दा स्वास्थ्यमा अवार्ड पाइयो भनेर पाँचतारेमा कार्यक्रम हुन्छ, उनीहरूलाई केही छैन,' पौडेलले निर्देशन दिए, 'स्वंयसेविकाको उत्साह बढाउन दिगो ढंगले सोच्नुस्।'
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाका नाममा पैसा खर्च भए पनि त्यसको पहुँच पहुँचवालामा नै सीमित रहेको उनले स्मरण गराए। 'किड्नीलगायत रोगको उपचार सेवाबारे स्पष्ट कानुन बनाउनुुस्, विपन्नलाई सिफारिस गर्ने कुरालाई सहज बनाउनुस्,' पौडेलले निर्देशन दिए।
मुख्य सचिव पौडेलले यही आर्थिक वर्षमा देशभरका २ सय १० वटा स्वास्थ्यचौकीलाई १ करोडका दरले उपकरण प्रदान गर्न निर्देशन पनि दिए। '३० लाखको भवन हुन्छ, ३ सयको औषधी हुँदैन,' पौडेलले भने, 'भवन त गाविससँग मिलेर बसे पनि हुन्छ, उपकरण औषधी र जनशक्ति चाहियो।'
उनले उपस्वास्थ्य चौकी तहसम्ममा डाक्टर बस्ने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिए। 'औषधी उपकरण पुर्यापउनुस्, गाउँ जान्नँ भन्ने डाक्टरलाई कारबाही गर्नुस्,' पौडेलले निर्देश गरे।
सचिव मिश्रले स्वास्थ्यमा सुधारका ठाउँ रहेको भन्दै मुख्य सचिवका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता गरेका थिए।