१२ साउन, काठमाडौं । सरकारले पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्टहरुलाई राज्यले धान्नै नसक्नेगरी सुविधा दिएकोमा चौतर्फी आलोचना र बिरोध भैरहेको छ । नेपाल नागरिक समाजले आहृवान गरेको रिले अनसनमा समाजका बिभिन्न क्षेत्रले समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । सुविधा दिने निर्णयको बिरोधमा सर्वोच्च अदालतमा समेत रीट परिसकेको छ ।
पूर्व प्रशासकहरुले नेतृत्व गरेको नागरिक समाजले आन्दोलन थालेपछि सर्वसाधरणले समेत पूर्वविशिष्टहरुलाई अथाह सुविधा दिएको पत्तो पाए । त्यसैले सर्वसाधारण समेत आक्रोशित हुन पुगेका छन् । सर्वसाधारणको यो चासो देख्दा निर्णय फिर्ताको अभियानमा लागेका अगुवाहरु उत्साही भएका छन् । ‘अहिले जनता चाहिने भन्दा बढी सचेत देखिएका छन्’ समाजका बरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्व सचिव उमेश मैनालीले भन्नुभयो -’किनभने सर्वसाधारणहरु रुचीपूर्वक यहाँ आएर आफ्ना भावनाहरु व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसबाट के देखिन्छ भने सरकारको यो निर्णयबाट उहाँहरु धेरै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ ।’
चौतर्फी दबाब बढेपछि सुविधा लिएका केही पूर्व विशिष्टहरुले धमाधम गाडी फिर्ता गर्न पनि थालेका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल तथा पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सुविधाको गाडी फिर्ता गर्नुभएको हो । ‘हाम्रो अभियानको असर देखिन थालिसक्यो’ मैनालीले भन्नुभयो -’ हामीले अनसन शुरु गरे लगत्तै राज्यबाट गाडी सुविधा लिएका केही पूर्व बिशिष्टहरुले त्यो सुविधा फिर्ता गर्नुभएको छ ।’
रत्नपार्कमा बिहीबारदेखि शुरु भएको रिले अनसन शनिबारसम्म चल्नेछ । त्यसपछि पनि दबाब अभियानलाई निरन्तरता दिने समाजको तयारी छ । ‘हाम्रो अभियानलाई हामी कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिन्छौं, अनसनको कार्यक्रम सकिएपनि अरु दबाबमुलक कार्यक्रम हुन्छ’ मैनालीले भन्नुभयो ।
सरकार नगल्ने
सरकारी खर्चको मितव्ययितामा जोड दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पूर्व बिशिष्टलाई अथाह सुविधा दिने निर्णयको चौतर्फी बिरोध भएको छ । बिरोध र दबाबका कारण तीनजना पूर्व बिशिष्टले सुविधाको गाडी फिर्ता गरिसके । अरु पनि फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा छन् । उनीहरुले जनभावनालाई कदर गर्ने बताएका छन् ।
सुविधा पाउने केही बिशिष्टले जनभावनाको कदर गरेपनि सरकार भने आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान राखेको छ । ‘फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग बेमौसमको कुरा हो’ सरकारका एकजना मन्त्री एकनाथ ढकालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो -’राजनीतिक पूव्राग्रहबाट उठेको कुरा हुनाले सरकारले यसप्रति चासो दिएको छैन ।’
पूर्व बिशिष्टलाई सुविधा दिने निर्णयको बिरोधमापूर्व प्रशासकहरु रहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टी जनाउनुभयो । ‘राज्यबाट पेन्सन लिनेले यसरी बिरोध गर्न मिल्छ ?’ उहाँले भन्नुभयो -’उहाँहरुले हामी पनि पेन्सन लिंदैनौं भनेर अभियान थाल्नुभयो मात्रै त्यो नैतिक काम हुन्छ, आफूचाहिं जिन्दगीभर पेन्सन लिने, अनि अरुले पाए भनेर रीस गर्न कहाँ पाइन्छ ।’
पूर्व बिशिष्टलाई सुविधा दिने र पूर्व कर्मचारीलाई पेन्सन दिने कुरा उस्तै भएको उहाँले दावी गर्नुभयो । ‘सबै बिशिष्ट त धनी हुँदैननि, उसले पनि आफ्नो बिशिष्ट पदको जिन्दगी मेन्टन गर्नुपर्यो’ मन्त्री ढकालले भन्नुभयो -’सुविधा रोकियो भने यसले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने डर हुन्छ ।’
No comments:
Post a Comment