संविधानसभा म्याद थप्ने प्रयास

जेठ १ -प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सहित एकीकृत माओवादीका तीनै खेमा (विचार समूह) र मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताले जेठ १४ भित्र संविधान बनाउन नभ्याइने भन्दै कम्तीमा तीन महिना म्याद बढाउने कसरत थालेका छन्।
उनीहरूले जेठ १४ भित्र संविधानको मस्यौदा तयार गरी थपिएको म्यादमा त्यसलाई पूर्णता दिन सकिने दाबी गरेका छन्।
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले पूर्ण संविधानका लागि संविधानसभाको म्याद थप्न सकिने बताएका छन्। 'जेठ १४ भित्र भावी संविधानको मस्यौदा सुनिश्चित हुनुपर्छ,' उनले आइतबार विराटनगर विमानस्थलमा भने, 'म्याद बढाएपछि काम गर्न सकिन्छ।'
यता राजधानीमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले 'राम्रो संविधान बनाउने हो भने हतार मात्र गरेर हु"दैन' भने। 'समय लिएर संविधान बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'अवधिभित्र मस्यौदा बुझाएपछि म्याद थप्ने बाटो पनि खुल्छ।'
सर्वोच्च अदालतले यही जेठ १४ मा संविधानसभाको म्याद सकिने फैसला सुनाइसकेको छ। त्यो म्यादभित्र संविधान जारी गर्ने समयसीमा अदालतबाट निर्धारित भइसकेकाले म्याद थपको पृष्ठभूमि बनाउन सरकारले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गरिहाल्ने धारणा अघि सारेको हो।
संविधान मस्यौदा तयार भयो भने संविधानसभाको म्याद थप्दा अदालतले कुनै आपत्ति गर्न नहुने तर्क पौडेलले गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसबारे केही दलका नेताहरूस"ग अनौपचारिक कुराकानी गरेका छन्।
शान्ति प्रक्रियाको बा"की काम र संविधान लेखन स"गस"गै अघि बढ्ने भएकाले पनि केही महिना थप चाहिएको जिकिर पौडेलको छ।
'समायोजन रोजेकाको छनोट, पद मिलान लगायतका काम बा"की छ,' उनले भने, 'त्यसैले पनि अबको केही दिनमै संविधानको काम सक्न सजिलो छैन।'
सेनामा केही पद थपेर एउटा श्रृङ्खला नै खडा गरेपछि न्यायोचित समायोजन हुने बताउ"दै उनले थपे,'त्यसका लागि पनि समय चाहियो।'
कम बोल्ने माओवादी महासचिव रामबहादुर थापाले पनि शनिबार म्याद थपको पक्षमा बोलेका थिए। उनले 'अहिले आंशिक मस्यौदा बुझाएर तीन महिनापछि पूर्ण संविधान ल्याउन सकिने' बताएका छन्।
उपप्रधानमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कथंकदाचित जेठ १४ मा सकिएन भने म्याद थप्नुपर्ने बताए। 'राज्य पुर्नसंरचना, संघीयता र गणतान्त्रिक संविधानको ग्यारेन्टीका लागि पनि म्याद थप्नुपर्ने अवस्थाआउन लागेको छ,' उनले भने, 'संविधान सुनिश्चित गरेर केही महिना म्याद थप्न सकिन्छ।'
राजनीतिक सहमतिमा म्याद बढाउन सर्वोच्चको फैसलाले कुनै छेकेबार नलाग्ने दाबी उनीहरूको छ। 'एजेण्डामा सहमत भएपछि संविधान लेखनको प्राविधिक काम मात्र बा"की रहन्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि संविधान ल्याउन पाउन्नौं भनेर अदालतले रोक्न सक्ला र!' श्रेष्ठले आवाश्यकताको सिद्धान्तअनुसार पनि केही महिना म्याद थप्न सकिने दाबी गरे।
कांग्रेस, एमाललेे जुन कारणले मुलुक संघीयतामा जान लागेको हो, त्यसमै बुझ पचाएर अवरोध गरिरहेकाले पनि संघीयतामा जानुपर्ने स्थिति आएको श्रेष्ठले दाबी गरे।
कांग्रेस-एमालेले भने कुनै हालतमा जेठ १४ भित्र संविधान ल्याउनुको विकल्प नरहेको दोहोर्‍याएका छन्। म्याद थप्ने निर्णय निकै जोखिमपूर्ण हुने उनीहरूको तर्क छ।
'अदालतको फैसलाप्रति हाम्रो पनि असहमति छ, तर चार वर्षपछि फेरि संविधानसभाको म्याद बढाउने प्रस्ताव जोखिमपूर्ण हुनसक्छ,' एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले भने।
तीन/चार दलको बैठकमा म्याद थपबारे अहिलेसम्म कुनै जनाउ पनि नआएको उनले उल्लेख गरे।
कांग्रेस नेता रामशरण महतले म्याद थपको परिकल्पना समेत आफ्नो दलले नगरेको बताए। 'तीन/चारदलीय बैठकहरूमा यसबारे एक शब्द पनि छलफल भएको छैन,' उनले भने।
कांग्रेसका अर्का नेता मिनेन्द्र रिजालले संघीयतामा आफ्नो दलले सहमतिका लागि ११ प्रदेश स्वीकार्ने निर्णय गरिसकेको प्रष्ट गरे। संघीयताबारे कांग्रेस अवरोधक भएको भन्ने माओवादी नेताहरूका आशयको खण्डन गर्दै उनले प्रदेशहरूको नाममात्र प्रदेशहरूलाई नै राख्न दिने आफूहरूको अडान भएको बताए।
'प्रदेशको नाम प्रदेशलाई नै राख्न दिनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो,' रिजालले भने, 'संघीयता भनेको निर्णयको अधिकार तल्लो निकायलाई दिने हो भने केन्द्रमा केही नेता बसेर किन निर्णय गर्ने?'
संविधानसभाको म्याद थप्ने पहलअघि दलका नेताहरूबीच 'विवादित मुद्दासहितको संविधान जारीगर्ने' र जेठ १४ पछि पनि रहने व्यवस्थापिका-संसदबाट संविधान थपघट, संशोधन गर्नेबारे छलफल भइरहेको थियो।