संविधानसभाको अन्योल *. म्याद थप प्रस्तावको निहितार्थ कांग्रेस-एमालेकै आदिवासी, जनजाति र कतिपय मधेसी सभासदसमेत ११ प्रस्तावित प्रदेशको विपक्षमा उभिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रणनीति फेरे

काठमाडौ, जेष्ठ १२ - सर्वोच्चले म्याद नथप्न सरकार र सभामुखका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि संविधानसभाको समयावधि ३ महिना थप्ने सरकारी प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । सत्तारूढ कांग्रेस-एमालेको असहमतिबीच सरकारले म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो । यसप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच वैशाख २१ मा भएको पाँचबुँदे सहमतिपछि माओवादी, कांग्रेस र एमालेले विवादित विषयमा मोटामोटी सहमति गरी जेठ १४ सम्म संविधान जारी गर्ने र बाँकी विषय रूपान्तरित संसद्बाट टुंगो लगाउने सहमति गरेका थिए । माओवादी र एमालेले त यो निर्णयलाई स्थायी समिति बैठक नै बोलाएर औपचारिकता दिएका थिए ।
'संविधानका टुंगो लाग्न नसकेका विषय विधि बनाएर हल गर्न सकिन्छ,' जेठ १ गतेको स्थायी समिति बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भनेका थिए । तर जसै प्रमुख तीन दलबीच जेठ २ गते नामरहितको ११ प्रदेशमा सहमति भयो, त्यसपछि भने परिस्थिति फेरियो ।
सुरुमा मौन सहमति जनाएजस्तो गरेको मोर्चाले तराई-मधेसलाई पाँच टुक्रा पारिएको भन्दै विरोध जनायो भने आदिवासी, जनजातिले जातीय पहिचानसहितको नामबिनाको संघीयता मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन नै थाल्यो ।
कारण १ : राजनीतिक सत्ता साझेदार मोर्चा र आदिवासी, जनजातिले असहमति जनाएपछि माओवादी पनि सहमतिबाट पछि हट्यो । त्यतिमात्र होइन, कांग्रेस-एमालेकै आदिवासी, जनजाति र कतिपय मधेसी सभासदसमेत ११ प्रस्तावित प्रदेशको विपक्षमा उभिएपछि, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले रणनीति फेरे । उनलाई लाग्यो, यी दुई शक्तिलाई समेटेर अघि बढ्दा मात्र भावी राजनीति सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतिर जातीय पहिचानबेगरको संघीयतामा जाँदा वा संघीयतालाई थाती राख्दा असन्तुष्ट उपाध्यक्षमोहन वैद्य पक्ष दाहालविरुद्ध झनै आक्रामक रूपमा खनिने निश्चित थियो ।
अध्यक्ष दाहालकै अग्रसरतामा प्रस्तावित ११ प्रदेश विरुद्धमा हस्ताक्षर अभियान सुरु भयो, जसमा ३ सय २० सभासदले हस्ताक्षर गरे । माओवादीका धेरै र साना दलका कतिपय सभासदको हस्ताक्षर बाँकी रहेकाले ११ प्रदेशको विपक्षमा संविधानसभाका दुईतिहाइ सभासद उभिने अवस्था सिर्जना भयो । माओवादी र मधेसी मोर्चालाई लाग्यो, अब मतदानको प्रक्रियाबाटै पनि आफूअनुकूलको संविधान बनाउन सकिन्छ ।
त्यसपछि उनीहरूले मतदानको प्रक्रियामा जान कांग्रेस-एमालेलाई दबाब दिन थाले । तर मतदान प्रक्रियामा जाँदा आफ्नै कतिपय सभासदले माओवादीर मोर्चालाई सघाउने र दुईतिहाइ पुग्ने देखेपछि कांग्रेस-एमाले हच्किए । उनीहरूले सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुपर्ने र मतदान प्रक्रियामा जाँदा संविधान नबन्ने बताउन थाले ।
आदिवासी, जनजातिसँगको समीकरणले राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा जान जबरजस्त दबाब सिर्जना गरेको थियो, जसमा तराई मधेसमा २ वटा प्रदेश रहने उल्लेख छ ।
मुद्दामा एकै ठाउँमा रहे पनि सत्ताका कारण मधेसी शक्ति विभाजित थियो, प्रमुख तीन दल मिल्दा उनीहरूकै एजेन्डामा लतारिएर जाने अवस्था आउन सक्थ्यो ।
त्यसैले मोर्चाले आदिवासी, जनजातिसँगको समीकरण हितकर देख्यो र माओवादीले नमाने सत्ता समीकरण तोडेर उसकै विरुद्ध जानेसम्मको धम्की दियो । अर्को चुनावसम्म मिलेर जाने अघोषित सहमति रहेकाले माओवादीले मोर्चालाई छाड्न चाहेन ।
मतदान प्रक्रियामा पनि नजाने र जातीय पहिचान तथा तराई-मधेसमा दुई प्रदेशसहितको संघीयतामा पनि सहमति नजनाउने कांग्रेस-एमालेको अडानका कारण समय घर्किंदै गयो । जसले गर्दा मतदानमा जाने संभावना टरेको थियो । माओवादी र मोर्चा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा बाहिर देखिएको धु्रवीकरण संविधानसभामार्फत प्रमाणित गर्न चाहन्थे, आफ्नैसभासदले समेत माओवादी-मोर्चालाई अभिव्यक्तिमा मात्र होइन मतदानमै सघाएपछि कांग्रेस-एमालेमाथि दबाब बढ्थ्यो ।
समय नपुग्ने भएपछि माओवादी र मोर्चा संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निष्कर्षमापुगे । यसो गर्दा मतदान र सहमतिको प्रक्रिया दुवैसाथै अघि बढाउन सकिन्थ्यो र आफ्ना पक्षमा अझ बढी ध्रुवीकृत गर्न सकिन्थ्यो । सुरुमा संविधानसभाको म्याद थप्नेमा अनौपचारिक सहमति जनाएका कांग्रेस-एमाले माओवादी र मोर्चाको रणनीति बुझेपछि झस्के । उनीहरू मोटामोटी सहमति गरी संविधान जारी गरेर रूपान्तरित संसद्बाट बाँकी विषय टुंग्याउने अडानमै फर्के ।
संविधानका सन्दर्भमा राज्य पुनर्संरचनाबाहेक सबै विषयमा दलहरूबीच लगभग सहमति बनिसकेको छ । संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी हुने संभावना क्षीण छ । यसो गर्न खोज्दा मधेसवादी र आदिवासी, जनजातिमात्रै होइन, वैद्य पक्षले नै नस्विकार्ने निश्चितप्रायः छ ।
अर्कोतर्फ रूपान्तरित संसद् भनेको अहिलेकै व्यवस्थापिका संसद्को जीवित रूप हो, जहाँ सभासदमाथि पार्टी हि्वप लाग्छ ।
हि्वप लाग्ने भएकाले कांग्रेस-एमालेका आदिवासी, जनजाति, मधेसी सभासदलाई आफूतर्फ तान्न असहज हुने माओवादी र मोर्चाले राम्रैसँग बुझेका छन् । संविधानसभामा हि्वप नलाग्ने भएकाले यसलाई ध्रुवीकरणका लागि यसलाई जीवित राख्नु जरुरी थियो ।
कारण २: रणनीतिक न्यायपालिकालाई संसद्मातहत ल्याउनुपर्ने माओवादीको पुरानै नीति हो । सहमतिमा अघि बढ्नुपर्ने भएकाले कतिपय सन्दर्भमास्वतन्त्र न्यायपालिकामा प्रतिबद्धता जनाए पनि माओवादीभित्र न्यायप्रणाली 'जनमुखी' बनाउनुपर्छभन्ने ठूलो मत छ ।
त्यसैले संविधानसभाको म्याद थप्न नपाउने पहिलेको फैसला र बिहीबार सोही निर्णयलाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चको फैसला माओवादीलाई चित्त बुझेको छैन । सर्वोच्चको निर्णयप्रति कांग्रेस-एमालेले हतारिएर गरेको समर्थन र माओवादीको असन्तुष्टि यसैको परिणाम हो ।
'सर्वोच्चले पहिले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर फैसला गरेको थियो, अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । अदालतको काम सुझाव दिने हो, रुलिङ गर्ने होइन ।
रुलिङ गर्ने काम संसद् र सरकारको हो,' माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भने, 'सर्वोच्चको फैसला जनताको पक्षमा छैन, संविधान नबनाउने षड्यन्त्रका रूपमा आएको छ ।'
सरकारले गर्दागर्दै नभ्याइएको अवस्थामा संविधानसभा विघटन हुनबाट रोक्नका लागि म्याद थपको प्रस्ताव ल्याएको तर सर्वोच्चले अतिरिक्त सक्रियता देखाएर पहिले नै बाटो रोक्न खोजेको उनले बताए । पछिल्लो समय मधेसवादी दलका नेताबाट पनि सर्वोच्च
अदालत मधेसप्रति पूर्वाग्रही भएको भन्ने अभिव्यक्ति निकै सुनिन थालेको छ । खासगरी सेनामा मधेसी युवाको सामूहिक समायोजन, नागरिकतालगायतकाविषयमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण मधेसवादीदल चिढिएका छन् ।
त्यसैले माओवादी र मोर्चाले सर्वोच्चसँग टकराव गर्नकै लागि पनि संविधानसभाको म्याद थपको प्रस्ताव गरेको जानकारहरूको बुझाइ छ । 'माओवादी रउसका स्याटेलाइट पार्टी (मधेसवादी दल) ले योजनाबद्ध रूपमै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउन चाहेका छन्,' कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल भन्छन्, 'मिल्दैन भन्ने आदेश आइसक्दा पनि म्याद थप गरेर सर्वोच्चसँग टकराव गर्न खोज्नु त्यसैको एउटा कडी हो ।'
म्याद थपको विपक्षमा रहेको बृहत् मधेसी मोर्चाका नेता शरतसिंह भण्डारी पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने माओवादी योजनामा सत्तारूढ मोर्चाले साथ दिएको बताउँछन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीसहित सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधिशसंग तीन दलले गरेको छलफलपछि माओवादी अध्यक्ष दाहालले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफू प्रतिबद्ध भएको बताउँदै त्यसलाई चलाउन नहुने कुरा आफूलाई महसुस भएको बताएका थिए ।
तर लगत्तै मोर्चासँग मिलेर सर्वोच्चका न्यायाधीशको अनिच्छाका बाबजुद संवैधानिक अदालत राख्ने अडान लियो र दलहरूबीच ५ वर्षका लागि संविधानको व्याख्या गर्नका लागि संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।
संवैधानिक अदालत राख्दा सर्वोच्चसँग द्वन्द्व बढ्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको बुझाइ छ । नयाँ संविधानमा सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश नरहने प्रावधान राख्ने विषयमा सहमति गरेर अहिलेका अस्थायी न्यायाधिशलाई तर्साउन पनि माओवादी र मोर्चा सफल भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारसँग संविधानसभाको म्याद थप्ने एउटामात्र विकल्प बाँकी छ, संकटकाल लगाएर म्याद थप्ने । सरकारले संकटकाल घोषणा गर्ने र त्यही आधारमा संविधानसभाको म्याद बढीमा ६ महिनाका लागि थप्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । यसो गर्दा पनि सर्वोच्चसँग सरकारको टकराव बढ्न सक्छ ।
किनकि, सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद थपका लागि दिएका अन्य विकल्पमा संकटकाल घोषणा छैन । सर्वोच्चले 'कुनै हालतमा म्याद नथप्नु भनेको हो' भनेर त्यसलाई फेरि चुनौती दिने सम्भावना छ ।
के अब माओवादी-मोर्चा गठबन्धनले त्यो बाटो अपनाउँछ ? प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार पौडेल अहिले नै संकटकालबारे नसोचिएको बताउँछन् । 'त्यो असहज अवस्थामा चालिने कदम हो । त्यसका आफ्नै किसिमका अप्ठ्यारा छन्,' उनले भने, 'हामी बाँकी रहेको अवधिमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्छौं । तर हाम्रो प्रयासले मात्र केही हुँदैन ।किनकि, कांग्रेस, एमाले संविधानको कुरा छाडेर सरकारको कुरा गर्न थालेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९ जेष्ठ १२ ०८:५१