मध्यरातसम्मको वार्ता निश्कर्षहीन

संविधानको मस्यौदा बहुमतीय प्रक्रियाबाट तयार गर्ने निर्णय गरे पनि शीर्ष नेताहरूले भरसक सहमति खोज्ने प्रयास जारी राखेका छन्। बुधबार मध्यरातसम्म दुई पल्ट गरेर नौ घन्टा चार शक्तिबीच भएको छलफल नटुँगिएपछि बिहीबार पनि वार्तामा बस्ने भएका छन्।
विवाद समाधान उपसमितिमा रहेका प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेताले विवाद कम गर्न नसकेपछि बुधबार संवैधानिक समितिले मतदानको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसका आधारमा जेठ १४ अघि बहुमतका आधारमा संविधानको मस्यौदासम्म बनाउन सकिने छ।
सहमति कायम गर्न पहल गर्दै शीर्ष नेताहरूसहित चार शक्तिका वार्ताकारहरू बुधबार मध्यरातसम्म संविधानसभा भवनमा अनौपचारिक छलफलमा तल्लिन रहे।
एकल पहिचान कि बहुल भन्ने मतभेद
चार शक्तिमध्ये एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा एकातिर र कांग्रेस-एमाले अर्कातिर देखिएका छन्।
कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले एकल जातीय पहिचानमा नजाने बताए। 'कांग्रेस-एमाले जान्नौं, जातीय बाहेकको नाम राख्ने हो भने ११ प्रदेश पनि स्वीकार्न हामी दुबै दल तयार छौं,' उनले अगाडि भने, 'आजकै परिस्थिति रह्यो भने आ-आफ्ना विचार लिएर संविधानसभाको प्रक्रियामा जान्छौं।'
एमाले नेता वामदेव गौतमले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक छ भने सत्यको पहिचान स्थापित गर्नुपर्ने बताउँदै एक जातीको मात्र पहिचानको कुरा गर्‍यौं भने अरु जाति असन्तुष्ट हुनसक्ने, जातीय हिसाबले देश विखण्डन हुनसक्ने बताए।
उनले भने, 'हामीले ८ र ११ प्रदेशको पनि प्रस्ताव राख्यौं, ११ मा गए न्यूट्रल नाम राख्नुपर्छ, ८ गर्ने हो भने बहुपहिचानसहितको प्रदेश बनाउनुपर्छ। उहांहरु जसरी पनि जातीय विखण्डनमा लैजाने गरी आफ्ना धारणा अघि सार्नुभयो। यो संविधान जारी नहोस्, संविधान जारी गर्नैपर्ने भए पनि जाती-जाती भिडन्त गराउने गरी आउनुभएको छ। बहुसंख्यकको पहिचान नस्विकार्ने काम भएको छ, आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरू यसमा गएका छन्। ९, १० वा११ मा जाने हो भने बहुपहिचान स्वीकार्नुपर्छ तमु-मगरात-गण्डकी तथा नेवा-ताम्सालिङ-बागमती हामीलाई स्वीकार्य छ। तर अरुको बहुमत भएको ठाउँमा लिम्बुवान राख्न मिल्दैन। हामी लचक भएको हो बहुपहिचानका साथ जान चाहन्छौं, हरेक जाती, भाषार संस्कृतिको सम्मान हुनुपर्छ। २० प्रतिशतको पहिचान हुन्छ र ८० प्रतिशतको पहिचान हुन्छ भन्ने त्यो स्वीकार गर्न सकिन्न।'
मधेसी मोर्चाका राजकिशोर यादवले पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीयतामा जाने भनेकोमा पहिचानको आधारलाई नै कां‍ग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेको बताए।
संविधानका विवाद बहुमतबाट टुंग्याउने निर्णय
संवैधानिक समितिले विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधानको मस्यौदा बनाउने निर्णय गरेको छ। समितिले बुधबार नमिलेका विषयमा संविधानसभामा मतदान गराएर साधारण बहुमतको निर्णयका आधारमा मस्यौदा बनाउनेटुंगो लगाएको हो।
समितिको बैठकअघि त्यस अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक सहमति जुटाउन नसक्ने निष्कर्षमापुगेको थियो। बैठकपछि उपसमिति संयोजक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विवादित विषयलाई संविधानसभाको प्रक्रियामा लाने टुंगो भएको जानकारी दि"दै भने, 'शीर्ष नेताको थाप्लोमा रहेको विवादित विषय अब ६०१ को थाप्लोमा पुगेको छ।'
उपसमिति बैठकमा सदस्यहरू कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण र नेकपा संयुक्तका कल्पना राणा सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ, एमालेअध्यक्ष झलनाथ खनाल लगायत १६ जनाको उपस्थितिमा बैठक भएको थियो।
बहुमतका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानसभाको बैठक बिहीबार ३ बजे बोलाइएको छ। निर्णयका लागि पेश गर्ने प्रश्नावली बिहीबार बिहान ८ बजे बस्ने संवैधानिक समितिको बैठकले तय गर्नेछ।
'समयको अत्यन्त दबाब रहेको हुनाले अब नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया र सहमतिको प्रयासलाई स"गस"गैअघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेकाले संवैधानिक समितिलाई आवश्यक तयारी प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्ने' निर्णय उपसमितिले गरेको थियो।
त्यसपछि ११ बजे सुरू भएको समितिको बैठकमा दाहालले उपसमितिको निर्णय जानकारी गराएका थिए। विवादित विषयमा सहमति नजुटेकाले दाहालले मौखिक प्रतिवेदन समितिमा पेश गरेका थिए।
बढ्दैछन् प्रश्न
सभापति नीलाम्बर आचार्यले विवादित विषयका ११७ वटा प्रश्न विचाराधीन रहेको समितिलाई जानकारी गराए। राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता लगायतका विषयमा प्रमुख दलकहरूबीच मतभेद छ।
समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाका अनुसार, संविधानसभाले २०६७ चैत ३ मा पठाएका राज्यको पुनर्संरचनास"ग सम्बन्धित ७८ वटा प्रश्न छन्। शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली विवाद समाधान उपसमितिले समाधान नगरेका १४ प्रश्न छन्। विवाद समाधान उपसमितिले सहमति जुटाएको तर संवैधानिक समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी १६ प्रश्न पनि मतदानबाट निर्णय गर्नुपर्ने छन्।
संविधानसभाले पठाएका ११७ वटा प्रश्नमध्ये कतिपयविवाद खुला र विषयगत प्रकृतिका रहेकोले तिनलाई संविधानसभाले पठाएको हुबहु रूपमा पेश गर्न अव्यावहारिक रहेको सभापति आचार्यले बैठकमा जानकारी गराएका थिए। बिहीबारको बैठकले संविधानसभामा निर्णयार्थ पेश गर्ने प्रश्नलाई अन्तिम रूप दिने समेत उनले जनाए।
यसअघिका ११७ प्रश्नहरूमध्ये सचिवालयले पुनः तयार गर्नुपर्ने र नपर्ने विषय पहिचान गरी समितिका सदस्यहरूलाई प्रश्नावलि वितरण गरिएको थियो। समितिका सदस्यहरूलाई कुनै प्रश्न थप्नुपर्ने भए बुधबार साँझ ५ बजेभित्र सचिवालयलाई लिखित सुझाव दिन पनि समय दिइएको छ।
प्रश्नावलीमा एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसी मोर्चाले प्रश्नहरू थपेका छन्। माओवादीकादेव गुरूङ, कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका भीम रावल, मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण, सभासद्हरू प्रेमबहादुर सिंह र प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतले प्रश्न थप्न सुझाव दिएका छन्।
'शासकीय स्वरुप, राज्य पुनर्संरचनाजस्ता विषयका प्रश्नहरूलाई पनि वस्तुगत प्रश्न बनाउँदा केही थपिन्छन्', समितिका सचिव ढुंगानाले भने, 'सुझावका रूपमा दलहरूबाट आएका प्रश्न पनि समावेश गरिनेछन्।' यसबाहेक केही खुला प्रश्नलाई वस्तुगत रूपमा ढाल्दा पनि केही प्रश्न बढ्न सक्नेछन्।
धेरै प्रश्न ध्वनिमतकै आधारमा निर्णय हुने, ठूला दलबीच विवाद रहेका केही विषय मात्र मतविभाजन हुनसक्ने छ।