प्रदेशको नाममा विवादै

काठमाडौ, वैशाख २८ - प्रमुख दलहरूबीच एकल जातीय पहिचान कि बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने सैद्घान्तिक विवाद हुँदा बुधबार मध्यरातसम्मको सहमति प्रयास सफल हुन सकेन । गैरजातीय नामका प्रदेश बनाउन माओवादी सहमत भए ११ प्रदेशसम्ममा सहमति गर्न कांग्रेस-एमाले तयार भएका थिए । तर माओवादीले एकल जातीय पहिचान नछाडेपछि मध्यरातसम्मको छलफल निरर्थक हुन पुगेको हो । माओवादीले जति राज्य बनाए पनि एकल जातीय पहिचानको अडान राखेको थियो । विवादित विषयमा संविधानसभामा बिहीबारबाट मतदानमा प्रक्रिया सुरु हुने भएकाले त्यसअगावै सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो ।
कांग्रेस र एमालेले एकल जातीय पहिचान हुने गरी प्रदेश बनाउँदा अन्य जातिले नस्वीकार्ने र जातीय विखण्डन निम्तिन सक्ने भन्दै बहुपहिचानमाजोड दिएका थिए । बहुपहिचानमा जाँदा भने उनीहरूले ८ प्रदेशको विकल्प अघि सारेका थिए । प्रदेशको नामकरण एकल जातिको मात्रै पहिचान नहुने गरी मिश्रति नामांकनमा सहमति जनाउँदा एघार प्रदेशसम्ममा जान सकिने दुई दलको साझा प्रस्ताव थियो । आठ प्रदेशको अन्तिम अडान लिँदै आएको कांग्रेससमेत यसमा लचिलो भई ११ सम्म बनाउने पक्षमा पुगेको थियो ।
सहमतिका लागि दुई दलले एघार प्रदेशको खाकामा पहाडमा ७ र मधेसमा चार प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए । दुई दलले नामकरणमा बहुजातिको संस्कृतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालका जस्तो- लिम्बू बाहुल्य भएको ठाउँलाई श्रीजंगा, नेवार बाहुल्य रहेको ठाउँलाई नेपाल मण्डलजस्ता नाम दिन सकिने प्रस्ताव राखेका थिए ।
तर माओवादी र मधेसी मोर्चाले एकल जातीय पहिचान झल्किने खालका नै प्रदेशहरू बनाउनुपर्ने जस्तो- लिम्बुवान, ताम्सालिङ, मधेस, नेवा -पुरानै प्रस्तावका नाम) राख्नुपर्ने अडान राखेपछि कुरा मिल्न नसकेको हो ।
बहुपहिचान झल्किने ८ प्रदेशको प्रस्तावमा भने कांग्रेस-एम्ाालेले मिश्रति खालका लिम्बूवान-कोसी, तमुवान-गण्डकी, नेवाः-वाग्मतीजस्ता नाम राख्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । माओवादी र मधेसी मोर्चाले भने प्रदेशहरूको नामकरण जातीय नै हुनुपर्ने र त्यो संख्या पनि १० भन्दामाथिकै हुने प्रस्ताव राखेका थिए ।
'कांग्रेस-एम्ााले र हामीहरूबीच एकल पहिचानका राज्य बनाउने कि बहुपहिचानका बनाउने भन्नेमा सैद्घान्तिक रूपमा नै अझै विवाद मिल्न सकेन,' बैठकपछि माओवादी नेता वर्षमान पुनले भने, 'हामी एकल जातीय पहिचानको प्रदेश बनाउने कुरा छोड्न सक्दैनौं ।' उनले उत्पीडनमा परेकाहरूलाई माथि उठाउनका लागि नै संघीयतामा जानुपरेकाले त्यसबाटपछि हट्न नसक्ने बताए । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले भने मधेसमा धेरै प्रदेशको प्रस्ताव कांग्रेस-एमालेले अघि सारेकोमा आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेस-एमालेले एकल जातीय आधारमा प्रदेश निर्माण गर्दा एउटा प्रदेशभित्र एउटा जातीय घरबेटीजस्तो र अर्को डेरावालाजस्तो अवस्था हुनेभन्दै सम्भावित जातीय द्वन्द्वबाट मुलुकलाई बचाउन आग्रह गरेका थिए ।
'प्रदेशको नाम साझा राखेर जाने हो भने हामी एघार प्रदेशसम्म जान सकिन्छ, बहुपहिचानको आधारमा जाने हो भने ८ प्रदेशमा जान सक्छौं, त्यसका निम्ति सहमति गरांै भनेर हामीले भन्यौं, तर माओवादी नेताहरूले देशलाई जातीय विखण्डनमा लैजाने गरी बहुजातीय बसोबास रहेको ठाउँलाई एउटा मात्रै जातिको नाम राखेर जातीय भिडन्त गराउने गरी विचार अघि सार्नुभएको छ । त्यसलाई कदापि मान्न सकिँदैन,' एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने, 'यो विचार देशमा संविधान पनि जारी नहोस्, संघीयतामा पनि नजाओस् र जानैपरे पनि जाति-जातिबीचमा भिडन्त होस् भन्नेमा प्रेरित छ ।'
मधेसी मोर्चाका नेताहरूले कांग्रेस र एम्ाालेले अझै पनि संघीयतालाई आत्मसात गर्न नसकेकाले सहमति बन्न नसकेको बताए । 'पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा कांग्रेस-एमाले छैनन्, उनीहरूले पहाडमा पहिचान नदिने र मधेसमा मनोमानी प्रदेश खडा गर्ने प्रयास गरेका छन्,' मोर्चाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले आरोप लगाए। संविधान सभामा बिहीबारदेखि मतदानमा जाने कार्यसूची रहेकाले प्रमुख दलहरू मध्यरातसम्मै सहमतिको प्रयास गरेका हुन् । उनीहरूबीच द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय छलफल चलेका थिए ।
मध्यरातमा पनि सहमति नभएपछि मतदानमा जानुअघिसम्म पनि सहमति प्रयास गर्ने गरी उठेका थिए । मतदानमा जाँदा झन् पछि सहमति खोज्न समस्या पर्ने भएकाले दलहरूले त्यसअगावै मिलाउन प्रयास गरेका
हुन् । मतदानमा जानुअघि सहमति नभए प्रक्रियाअनुसार आफूहरू अघि बढ्न सहमत रहेको नेताहरूले बताए । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास जारी रहे पनि माओवादी सहमतिबाट भागेको आरोप लगाए । 'माओवादीहरूले हिंसात्मक द्वन्द्वकै बेला लाद्नखोजेको संघीयता हामीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन,' केसीले भने, 'जातीय आधारमा मात्रै जानुपर्छ भनेर माओवादीले नै संविधान जारी नगर्ने बाटोमा लागेको शंका उठ्दैछ ।' सहमति नभए कांग्रेस-एमालेले संविधानका सबै विवादित विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने सहमति गरेका छन् । केसीका अनुसार उनीहरूले बिहीबारदेखि आफ्नो साझा धारणामा अन्य दललाई समेत ल्याउने प्रयास थाल्ने भएका छन् ।
हात लाग्यो शून्य ः तीन दलका प्रमुखहरू बुधबार मध्यराति संविधानसभा भवनबाट बैठक गरी निस्कँदै ।