यूएईमा नेपाली कामदारको जोगियो ७९ करोड

२ साउन, युएई । संयुक्त राज्य अरब इमिरेट्स (यूएई) का कम्पनीहरूले आफ्नो
कम्पनीमा कार्यरत कामदारको अस्थायी बसोबास अर्थात् राष्ट्रिय परिचय–पत्र
इमिरेट्स आईडी बनाउँदा लाग्ने खर्च आफैंले बेहोर्न सुरु गरेका छन् ।
कम्पनीहरूले सो रकम बेहोर्न थालेपछि कामका लागि विभिन्न मुलुकबाट यहाँ
आएकाहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । कम्पनीहरूले आईडीबापतको रकम
बेहोर्नथालेपछि नेपाली कामदारको वार्षिक ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी
रकम जोगिएको छ ।
कामदारले तिर्न नपर्ने भएपछि सो रकम अब नेपाल भित्रनेछ । यूएईका राजा सेख
महमदले सन् २०१३ देखि आफ्नो देशमा कार्यरत कामदारले आईडी बनाउँदा
व्यक्तिगत रूपमा बेहोर्दै आएको वार्षिकएक सय ४० दिराम कामदारले नभई
कार्यरत कम्पनी स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने घोषणा गरेका थिए । राजा सेखको
सोही घोषणा अहिले कार्यान्वयनमा आएको हो । राजा सेखले सन् २०१३ को
सुरुदेखि नै कामदारलाई यस्तो रकम भुक्तान गर्न नलगाउन र कम्पनी स्वयंले
बेहोर्न निर्देशन दिए पनि हाल आएर मात्र कार्यान्वयनमा आएको हो ।
यद्यपि, अझै कतिपय कम्पनीले राजाको सो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी
गर्दै आएका छन् । हाल यूएईमा सवा २ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् ।
राजाको यो आदेश कार्यान्वयनमा आएपछि उनीहरूले ठूलो राहत महसुस गरेका छन्
। यूएईका लागि नेपाली राजदूत धनन्जय झाले आईडीको रकम आफ्नो पकेटबाट
तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटेकाले नेपाली कामदारको आकर्षण थप बढ्ने
प्रतिक्रिया दिएकोराजधानीदैनिकमा खबर छ  ।
यूएई सरकारले कामदारको आकर्षण बढाउन सेवा–सुविधामा वृद्धि गर्ने विभिन्न
अभियान सुरु गरेलगत्तै कामदारलाई इमिरेट्स आईडी बनाउँदा लाग्ने खर्च
नतिराउने नियम लागू गरेको हायहाँका ठूला तथा नाम चलेका कम्पनीले पनि
सुरुमा कामदारको आपm्नै खर्च गर्न लगाउने र बिल पेस गरेपछि मात्र भुक्तान
दिन थालेका छन् भने साना तथा मझौला कम्पनीले अझै इमिरेट्स आईडीका लागि
आवश्यक रकम कामदारलाई उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन् ।