पनि मुलुकका राजदूतसँग सीधै भेटबार्ता नगर्ने भएका छन् । युरोपेली
मुलुकका केही राजदूतले बेपत्ता तथा सत्य निरुपण आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित
अध्यादेशका विषयमा राष्ट्रपति यादबसँग सीधै भेटबार्ता गर्नसमय मागिरहेको
बेला राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो निर्णय गरेको खबर अन्नपूर्ण पोष्ट
दैनिकमा छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूतहरुले राजनीतिक विषयमा राष्ट्रपतिसँग नभई
सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने जनाउँदै भेटवार्ता नगराउन राष्ट्रपति
कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले आइतबार
छलफल गरी कूटनीतिक भेटका लागि सरकारको निर्णयप्रति सहमति जनाएका हुन् ।
सरकारले आग्रह गरेको अवस्थामा मात्र राष्ट्रपतिले कूटनीतिक भेटबार्ता
गर्ने स्रोतले बताएको छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र
दाहालले सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले 'फलो' गर्ने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजदूतहरुले आफुखुसी भेटबार्ता
गर्ने कार्य गरेमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment