सिडिओलाई गाउँ घुम्न निर्देशन

-जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीप्रमुखलाई महिनामा एक दिन गाउँ जान गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
प्रत्येक महिना एउटा गाविसकोभ्रमण गर्न र चार महिनामा एकपटक सबै जिल्ला कार्यालयकोसहयोगमा गाउँमा घुम्ती शिविरलैजान मन्त्रालयको निर्देशन छ।
साताअघि मन्त्रालयले सिडिओलाई १७ र प्रहरीप्रमुखलाई २५ बुँदे निर्देशन दिएको हो। सेवाग्राहीका पीरमर्का बुझ्न एवं प्रशासन तथा सुरक्षा गाउँमुखी बनाउन भन्दै गरिएको निर्देशनमा मोबाइल 'स्विच अफ' नगर्न, गैरसरकारी संस्था (गैसस) का कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नबन्न पनि सिडिओ र प्रहरीप्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ।
गृहसचिव नवीनकुमार घिमिरेका अनुसार प्रशासनिक सेवा जनतामा केन्द्रित गर्न यस्तोनिर्देशन दिइएको हो। 'मुलकमा कानुनको शासनको स्थापना र अपराध र गुनासाहरू शून्यमा झार्न यी निर्देशनले काम गर्ने अपेक्षा छ,' उनले भने।
गृहका अनुसार प्रशासकहरू सामान्य मुद्दामा पनि वार्ताकार (नेगोसियटर) बनेको र गैससका कार्यक्रममा प्रमुखअतिथि बनेको गुनासो आएपछि आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी नबिर्सिऊन् भनेर यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
राजमार्ग बन्द र अवरोध हुन नदिन पनि मन्त्रालयको कडा निर्देशन छ। 'एक दिन पनि कतैबाट राजमार्ग बन्द हुन नदिन र उपभोक्तालाई ठगी र मिसावटबाट बचाउन नियमित बजारअनुमगन गर्न' पनि दुवै अधिकारीलाई मन्त्रालयको आदेश छ।
गृहले हतियारधारी समूहका गतिविधि नजिकबाट नियाल्न, जिल्लामा प्राप्त हुने सूचनाको गहिरो अध्ययन-अनुसन्धान गर्न तथा यस्ता घटनामा केन्द्रको मुख नताकी तत्काल आफैं निर्णय गर्न पनि सुझाएको छ।
राजमार्ग बन्द नहोस्
मोबाइल स्विच अफ नगर
एनजिओका कार्यक्रममा नजाऊ
बजार अनुगमन गर
जिल्ला प्रशासनलाई मन्त्रालयले सोझै र प्रहरी प्रशासनलाई प्रहरी महानिरीक्षकमार्फत यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
तराईका जिल्लामा देखिएको अपहरण अपराध नियन्त्रण, साना हतियार नियन्त्रण र निगरानी बढाउन पनि भनिएको छ। जिल्लामा रहेका अपराधीको वर्गीकरण गर्नसमेत निर्देशनमा सुझाइएको छ।
राज्यले बनाएको नीतिनियम कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न र झगडाका वार्ताकारभन्दा असल प्रशासक भएर बस्न सिडिओलाई भनिएको छ।
प्रशासन र प्रहरीलाई दिएको निर्देशन केहीलाई छाडेर एकै किसिमका छन्। रचनात्मक काम गर्ने प्रहरीलाई अवसर दिन पनि प्रहरीप्रमुखलाई भनिएको छ। जनताका गुनासा बढीभन्दा बढी सुन्न्न प्रहरीलाई आदेश छ। त्यसका लागि जिल्ला र क्षेत्रीय प्रहरी स्तरमा जनताका गुनासो सुन्ने संयन्त्र स्थापना गर्न र कार्यालयहरूमा नागरिक सहायता डेस्क स्थापना गर्न पनि भनिएको छ।
गृहले सशस्त्र प्रहरीलाई पनिजिम्मेवारीअनुसारको काम चुस्त रूपमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ। सुरक्षा निकायलाई आगामी पाँच वर्षमा संगठनको सुदृढीकरण गर्ने योजना बनाएर पेस गर्न पनि भनिएको छ।