बजार नपाएपछि कुहिन्छन् करौंडौका स्याउ

तुफान न्यौपाने,साउन ३२ - जुम्लामा यस वर्ष करिब चार हजार टन स्याउ फलेको छ। त्यसमध्ये एक हजार पाँच सय टन 'अर्गानिक सर्टिफाइड' छ। काठमाडौंमा प्रति किलो दुई सय ५० रूपैयाँमा बिक्री हुने यो स्याउ मात्र बजारसम्म पुर्याउन सके जिल्लामा करोडौं रुपैयाँ भित्रन सक्थ्यो।
'अर्गानिक सर्टिफाइड' नभएका बाँकी दुई हजार पाँच सय टन स्याउ पनि काठमाडौं वा अन्य सहरमा पुर्याउन सके प्रतिकेजी एक सय ८० रूपैयाँका दरले बिक्री हुन्छ। वर्षेनी करिब ९० करोड रूपैयाँ बराबरको स्याउ फल्नेभए पनि त्यसको एक/दुई प्रतिशतभन्दा बढीको कारोबार हुन सकेको छैन। कृषि कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कमलेश तिवारी भन्छन्, 'करिब सय टनका लागि ढुवानी अनुदान रकम माग भएकाले त्यति मात्रै ढुवानी गर्न सकिन्छ।'
सुर्खेतबाट जुम्ला पुग्ने सडक कालोपत्रे छैन। वर्षामा अवरुद्ध हुने भएकाले सडक मार्गबाट ढुवानी सम्भव छैन। कच्ची मार्गबाट ढुवानी गर्दास्याउमा दाग तथा चोट लाग्छ। यस्तो स्याउ केही समयमै कुहिन्छ। गुणस्तरीय प्याकेजिङ सामग्रीको प्रयोग अनिवार्य हुन्छ। सबै किसानलेयस्ता सामग्री पाउँदैनन्, हवाइजहाजमा महँगो भाडा तिरेरढुवानी गर्न पनि सक्दैनन्। त्यसैले जुम्लामा उत्पादित स्याउ किसानका बारीमै कुहिन्छन्। अघिल्लो वर्ष स्याउ बजारीकरण गरेको जिल्लासहकारी संघका अध्यक्ष रामकृष्ण थापा स्याउ ढुवानीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारले बाटो नबनाइदिने र अनुदान पनि सय किलोका लागि मात्रै दिने गरेकाले बाँकी स्याउ किसानकै बगैंचामा कुहिने उनले उनी बताउँछन्। 'कि बाटो बनाइदिनु पर्योस, कि उत्पादन सबै स्याउ ढुवानी गर्न निश्चित प्रतिशत अनुदानछुट्याउनु पर्यो ,' उनले भने, 'केही लाख मात्रै ढुवानी अनुदानले जिल्लामा करोडौं रकम भित्रिने हुँदा त्यसले समग्र जिल्लाको विकासमा सहयोग पुग्छ।'
जुम्लाका ६ गाविसको स्याउ 'अर्गानिक सर्टिफाइड' छ। यस वर्ष पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ फलेको छ। देशभर खपत हुने स्याउको आठ प्रतिशत यहाँ फल्छ। तर बजार हिस्सा भने एक प्रतिशत पनि ओगट्दैन। ढुवानीका लागि सडक पक्की नहुनु, सरकारी अनुदान अपर्याप्त हुनु, किसानले आफैं बजारसम्म पुर्यावउन नसक्नु जस्ता कारण जुम्लाको स्याउ वर्षेनी कुहिएर खेर जान्छ।क
प्याकेजिङ सामग्री र ढुवानी अनुदान सहकारीलाई मात्रै दिने नीति सरकारले दुई वर्षअघिदेखि लिएको छ। करिब सय टन स्याउका लागि प्याकेजिङ सामग्री र हवाइजहाजमार्फत् ढुवानी रकम सहकारीले अनुदान पाउँछन्। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोविन्द शाही सबै किसान र व्यापारीलाई अनुदान दिए मात्रै स्याउले बजार पाउने बताउँछन्। 'सहकारीलाई मात्रै कार्टुन र ढुवानी अनुदान दिने नीतिले समस्या पारेको छ,' उनले नागरिकसँग भने,'यहाँ कार्टुन फ्याक्ट्री छैन, सामान्य किसानले काठमाडौंबाट कार्टुन ल्याई प्याकेजिङ गरी बजार पुर्याभउँदा महँगो पर्छ।'
अनुदान सुविधा नपाउँदा स्थानीय व्यापारीले किनेर बाहिर लैजान नसक्ने र बाहिरका व्यापारी पनि नआउने भएकाले स्याउ बजारमा नपुगेकोउनको तर्क छ। सडक राम्रो भइदिए कम खर्चमा गुणस्तरीय स्याउ ढुवानी गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख तिवारीले बताउँछन्।
तर, सडकबाट हुने ढुवानीलाई अनुदान दिने सरकारी नीति छैन। कर्णाली कृषि विकास आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गतको स्याउ ढुवानी अनुदान निर्देशिकामा हवाइजहाजमार्फत् हुने ढुवानीलाई मात्र अनुदान दिनेउल्लेख छ। जिल्ला कृषि कार्यालय योजना शाखाका प्राविधिक सहायक बालकराम देवकोटा ढुवानी अनुदान घटाउँदै कार्टुन, सिलिङ गर्ने तार, जाली जस्ता प्याकेजिङ सामग्रीमा अनुदान बढाउनुपर्ने बताउँछन्। कार्यालयले सडक ढुवानीलाई जोड दिँदै प्याकेजिङ सामग्रीगुणस्तरीय बनाउने नीति लिएकोउनले बताए।
हावापानी र भौगोलिकताले जुम्ला स्याउको उच्च सम्भावना बोकेको जिल्ला मानिन्छ। स्याउका लागि आवश्यक पर्ने २२ देखि ३० डिग्री सेन्टिग्रेडसम्मको हावापानी जुम्लाका ३० वटै गाविसमा रहेको कृषि कार्यालयका सूचना अधिकृत विष्णु महतले बताए। अहिले प्रतिव्यक्ति स्याउको उत्पादन उपलब्धता देशभरमा औसत १.३३ किलो छ, कर्णालीमा मात्रै औसत ३७ किलो