गाविस सचिवलाई सात दिनभित्र गाउँ जान उर्दी

गाविस सचिवसँग करोड बेरुजु, उजिर मगर, काठमाडौं, भदौ १० स्थानीय विकास तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले गाविस सचिवका कारण अनियमितता बढेकोर सेवाग्राहीले हैरान खेप्नुपरेको भन्दै सात दिनभित्र सम्बन्धित गाविस पुग्न निर्देशन दिएको छ। परराष्ट्रको समेत जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय विकासमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई दिनअघि स्थानीय विकास अधिकारीमार्फत लिखित निर्देशन दिएको नागरिकलाई जानकारी दिए।
गाविस सचिवहरुका कारण अनियमितता बढेको, एकै सचिवको बेरुजु ९० लाखसम्म पाइएको उनले जानकारी दिए। तराईका अधिकांश जिविसमा अनियमितता देखिएकाले सचिवमाथि कारबाही सुरु गरिएको पनि श्रेष्ठले बताए।
'धनुषाबाट कारबाही सुरु गरेको छु। सेवाग्रहीहरू हैरान छन्, एउटै सचिवको नाममा ९० लाख रूपैयाँसम्म बेरुजु देखिएको छ। प्रत्यक्ष जनतासँग सम्पर्क राख्ने स्थानीय निकायमा यस्तो बदमासी हेर्न सकिन्न, अब कारबाही हुन्छ,' श्रेष्ठले भने।
स्थानीय विकास अधिकारीले कुनै गाविस सचिवलाई कार्यालयनपठाए त्यसको तत्काल जवाफ माग्ने पनि उनले बताए। 'सचिवहरूलाई गाउँ नपठाए सम्बन्धित जिल्लाका एलडिओलाई पनि छाड्दिनँ। अहिले स्थानीय निकायमा सबैभन्दा बढी बेथिति देखिएकोछ। मैले सिस्टम बसाल्न खोजेको छु,' उनले भने।
अहिलेसम्म अनुगमन गरेका जिल्लाहरूमा व्यापक अनियमितता देखिएको अनुभव श्रेष्ठले सुनाए। 'मैले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव, मन्त्रालयअन्तर्गत विभागका प्रमुखसँग सिस्टम बनाएर जाऔंभन्दा उहाँहरू सहमत हुनुभएको छ। अहिले त्यही आधारमा जिल्लामा कारबाही थालेका छौं,' उनले भने।
मन्त्रालयको अनुगमन टोलीले तराईका जिल्लामा बढी बेथिति देखिएको निष्कर्ष निकालेको उनले बताए। त्यही आधारमा अनुगमन गर्दा धनुषामा व्यापकअनियमितता देखिएकाले कारबाही थालेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। धनुषा जिविसका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले केही दिनअघि कारबाही गरेको थियो।
'बायाँतिर मृत्यु भइसकेको प्रमाणित गरेको दायाँतिर वृद्धभत्ता लिएको भनी उसैले हस्ताक्षर गरेको छ। यस्तो अनिमियततालाई कसरी सहन सकिन्छ?', उनले भने, 'एउटा सचिवको ९० लाख देख्दा यो मात्रै होला भनेँ। हरेक सचिवको कम भनेको ३० लाख रुपैयाँ त सबैको बेरुजु रहेछ।'
मन्त्रीसहित जिविस अनुगमन जाँदा अतिथि सत्कार कार्यक्रम बदलेको उनले बताए।'पहिले अनुगमन जाँदा स्वागत गर्ने, विकास प्रतिवेदन सुनाउने, खानपिन र बिदा गर्ने चलन रहेछ। मैले सबै विकास खर्च, प्रतिवेदन, बिल भर्पाई खोजेर हेरेँ,' श्रेष्ठले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार विभागमा झन् विजोग रहेको बताए। 'काम केही हुँदैन, खालि समस्या मात्रै आउँछ के हो भनेर वैदेशिक राजेगार विभागमा डिजी (महाप्रबन्धक) लाई सोधेँ। उनले कर्मचारीले काम गर्नै दिएनन् भन्ने जवाफ दिए', उनले भने।
विभागको काममा अवरोध गर्ने कर्मचारीलाई फिर्ता लिएर महाप्रबन्धकले मागेका कर्मचारीलाई त्यहाँ पठाएको उनले बताए। 'डिजीलाई भनेको छु-तपाईं कति सक्नु हुन्छ गर्नुहोस्। नसक्ने भए सकिन भन्नुस्, म अर्को पठाउँछु,' उनले भने।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग अनुगमनका लागि सचिवसहितको उच्च टोली गठन गरिएको उनले जानकारी दिए। 'कहाँबाट चुहावट भएको छ, सेवाग्रही किन मारमा परेका छन् भन्नेबारे जानकारी लिन उच्च अनुगमन टोली बनाएको छु', उनले भने।