यात्रु प्रतीक्षामा सरकारी सवारी

काठमाडौं, श्रावण ६ - संविधानसभाको अवसानसँगै खाली सवारी साधनमा विस्तारै खिया लागेर बिग्रन थालिसके । डण्डा र झण्डा विना आकर्षणहीन भएका यी विलासी साधान चढ्न कहिले को आउँछ भन्ने जानकारी यसका चालकलाई हाइन, व्यवस्थापकलाई पनि छैन । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा 'अभागी' विलासी सवारी साधान भने यात्रुको प्रतीक्षामा छन् ।
पूर्व पदाधिकारीहरुले फिर्ता गरेका ती सवारी सिंहदरवारमा नअटाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरको खुला चउरमा यत्रतत्र छन् । चलाउ सक्ने अवस्थामा रहेका झण्डै ८० मध्ये पाँच दर्जन सवारी साधान प्रयोगविहीन छन् । २० भन्दा बढी साधन त पूरै काम नलाग्ने अवस्थामा छन् ।
साना ठूला गरी १६ सवारी साधान भने संचिवालयका कर्मचारीले प्रयोग गरिरहेका छन् । महासचिव, सचिव र सह- सचिवहरुले व्यक्तिगत रूपमा सवारी सुविधा पाउँछन् भन्ने अन्य कर्मचारी ल्याउने/लैजाने कामका लागि सचिवालयकै दुई वटा बस दौडिन्छन् । साधन छ भन्दैमा सह-सचिवभन्दा तलका कर्मचारीलाई सवारी सुविधा दिन पनि मिल्दैन । भारत सरकारले सहयोगमा दिएका ६ मध्ये चारवटा बस पनि प्रयोग विहीन छन् ।
संविधानसभा अस्तित्वमा छँदा भने पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा पुर्‍याउन कर्मचारीलाई हम्मे पर्थ्यो । कानुनअनुसार प्रमुख सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका नेता र मुख्य सचेतकले मात्र गाडी सुविधा पाउनु पर्नेमा सरकारले पटक निर्णय गरी साना दलका नेतालाई समेत उपलब्ध गराएको थियो ।समितिका सभापतिहरूले पाउने सुविधामा पनि कस्ले राम्रो पाउने भन्ने हानाथाप हुन्थ्यो । सचिवालयले राम्रा मध्येबाट छानेर तीनवटा स्कोरपियो भने पूर्व सभामुखहरूलाई उपलब्ध गराएको छ । सरकारल अध्यादेशमार्फत जारी गरेको पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कानुनमा पूर्व सभामुखहरूलाई आजीवन गाडी सुविधान दिने व्यवस्था छ । चालक र तेलसहित गाडीको प्रबन्ध सचिवालयले गर्नुपर्छ ।
बाँकी गाडी भने खुला आकास मुनी घाम-पानीसँग संर्घष गरिरहेका छन् । 'गाडीको संख्या अनुसारको राख्ने हटरा कहाँ छन् र ?' सचिवालयका अन्तरिक सेवा शाखा प्रमुख दिल देशार भन्छन्- 'जता राखे पनि खुला आकाश मुनि नै हो ।' सिंहदरबार परिसरमा नअटेर नयाँबानेश्वर पठाएका साधान त झन कर्मचारीका आँखाबाट पछि परेका छन् ।
संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माका अनुसार 'संसद सचिवालयको स्वामित्वमा रहेका सवारी साधान अन्य सरकारी निकायलाई दिने कानुनी व्यवस्था छैन । 'जहिले पदाधिकारी आउँछन्, त्यतिवेलाका लागि राख्नुको विकल्प छैन,' उनी भन्छन् ।
गत जेठ १४ यता अलपत्र रहेका ती सवारी चड्ने पदाधिकारी आउन नयाँ निर्वाचन वा संविधानसभाको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ । मंसिर ७ का लागि संविधानसभाको नयाँ चुनाव गर्ने घोषणा गरेको सरकार आफै त्यसबाट पछि हट्ने संकेत गरिरहेको छ । राजनीतकि अविश्वास र असमझदारीले मात्र होइन, संबैधानिक र कानुनी अड्चनका कारण समयमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा निर्वाचन आयोगनै अन्यौलमा छ ।
पुनर्स्थापनाको दौडाहमा लागेका पूर्व सभासद्हरु पनि नयाँ निर्वाचनमा जाने एमालेको निर्णय र कांग्रेसको समर्थनपछि निराश छन् । पुनर्स्थापनाको संभावना देखेरै हुनुपर्छ जेठ १४पछि पनि सचिवालयले थप छ महिनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिने निर्णय गरेको थियो । तला लागेको संविधानसभा भवनको पसिर भने तीनै अलपत्र गाडी थन्क्याउने थलो भएको छ । 'यहाँ नटेकाले ३० वटा जति बानेश्वर पठाइको छ,' देशार भन्छन्- 'बिग्रन नपाओस् भनेर साता-पन्द्र दिनमा गाडी स्टार्ट गर्ने ब्यवस्था गरेका छौ ।'
विभिन्न समयमा खरिद भएका र सहयोगमा प्राप्त ती साधान मध्ये अधिकांश पुराना छन् । काम नलाग्ने साधन लिलाम-बिक्रिकालागि पटक पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कसैले सकारेको छैन । 'पुराना लिलाम भएपनि केही नयाँ गाडी राख्ने टहरा हुन्थ्यो,' एक चालकले भने- 'घाम-पानी र धुलोले गाडी स्टार्ट गर्न पनि मन नलाग्ने भएको छ ।' धन्न, दरवन्दी अनुसार चालक नभएका उनीहरु खाली बस्नु परेको छैन । 'पदाधिकारीहरुले सुविधाको रकम लिएर आफै चालक राख्थे,' देशारले भने- 'त्यसैले गाडी फिर्ता हुदाँ चालकलाई के गर्ने भन्ने समस्या परेको छैन ।' सचिवालयमा २२ स्थायी दरवन्दीका र १३ करार सेवाका चालक छन् ।
प्रकाशित मिति: