पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालद्वारा सरकारी सुविधाको गाडी फिर्ता

काठमाडौँ, साउन ११ (नागरिक)- पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री र पूर्व प्रधानन्यायाधीश लगायतका भीआइपीहरुलाई दिइने आजीवन सुविधाको जनस्तरबाट चर्को विरोध हुँदै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आज सरकारी सुविधामा प्राप्त गाडी फिर्ता गरेका छन्। उनले सरकारबाट पाएको प्राडो गाडी चढिरहेका थिए।
सरकारले अध्यादेशबाट सुविधा दिने विधेयक ल्याउँदा भने कुनै दलले पनि विरोध गरेका थिएनन्।
नेपालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बेलामा वर्तमान काम चलाउ सरकारले भूतपूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेका कारण ध्यान अन्यत्र मोडिने र सहमति प्रयास झन् विथोलिने खतरा देखा परेको बताएका छन्।
उनले सुविधाका बारेमा अध्यादेश जारी गरेर सरकारले कतै आफ्नो शासनको आयु लम्ब्याउन त खोजेको होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। गाडीबाहेक आफूले हालसम्म थप कुनै सुविधा नलिएको पनि उनले दावी गरेका छन्।
यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि सातौँ विस्तारित बैठकमा आफ्नै कार्यकर्ताहरुबाट चर्को आलोचना खेपेपछि सरकारी सुविधामा पाएको प्राडो गाडी फर्काएका थिए।
दाहाल र नेपाल गरी दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीबाहेक अरु कसैले पनि सरकारी गाडी र आजीवन सुविधा फिर्ता गर्ने घोषणा गरेका छैनन्।
के के सुविधा पाउँछन् ?
बहुदलपछिका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र झलनाथ खनाललाई चालकसहित सुविधासम्पन्न ल्यान्डक्रुजर प्राडो गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च पाइरहेका छन्। त्यसबाहेक मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च, अतिथि सत्कार तथा मसलन्द खर्च वार्षिक ६० हजार तथा शाखा अधिकृत र कार्यालय सहायक एक/एक जना र दुई जना कार्यालय सहयोगी रहेको सचिवालय सुविधा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले लिँदै आएका छन्।
त्यसैगरी पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, रामकुमार श्रेष्ठ, मीनबहादुर रायमाझी, केदार गिरी, अनुप शर्मा, मोहनप्रसाद शर्मा लगायत १५ जनाले आजीवन चालकसहितको फोर्ड गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च, नायब सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा पाइरहेका छन्।
पूर्वसभामुखहरूमा रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट र सुवास नेम्वाङले भने चालकसहित स्कार्पियो गाडी, इन्धन, मर्मत खर्च र नायब सुब्बासहितको सचिवालय सुविधा पाएका छन्। पूर्वगृहमन्त्रीहरूले भने अध्यादेशअनुसार सुविधा लिइसकेका छैनन्।