भूतपूर्वलाई सुविधा दिँदा ५० करोड सकिने

दीपक दाहाल, काठमाडौं, साउन १२ - सरकारले अध्ययादेश मार्फत् आवास, गाढीलगायतका सुविधा दिने निर्णयले विपन्न राष्ट्रलाई करोडौको व्यायभार पर्ने भएको छ। सुविधा लिन बाँकी रहेकाहरू उपलब्ध गराउने गाडी व्यवस्थापनसँगै वार्षिकरूपमा तोकिएको सुविधा उपलब्ध गराउँदा प्रत्येक वर्ष ५० करोडको हाराहारीमा आर्थिक भार पर्नेछ।
सुरक्षा व्यवस्थासमेत हिसाब गर्दा अझै ठूलो रकम हुन आउँछ। विपन्न मुलुकका लागि यो अनावश्यक खर्च भएको र यसलाई खारेजी गर्न माग गर्दै पूर्व प्रशासकहरूले नेतृत्व गरेको संस्था नेपाल नागरिक समाजले विहीबारैदेखि रत्नपार्कमा रिले अनशनसमेत सुरू गरेको छ।
अध्यादेशमार्फत् जारी सुविधासम्बन्धी मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्मलाई गाडीसहित आजीवन सरकारी आवास, सचिवालयको सुविधा र पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई सचिवालय र गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। गाढी सुविधा नपाएकाहरू सो सुविधा उपलब्ध गराउँन ५० करोड बराबरको रकम तत्काल आवश्यक पर्ने गृह अधिकारीहरू बताएका छन्। प्रत्येक वर्ष झण्डै त्यत्तिकै रकम आवश्यक पर्छ। पदाधिकारी थपिदै जाँदा आर्थिक भार पनि थपिदै जाने अधिकारीहरू बताउँछन्।
सरकारी निर्णयको आधारमा २०४६ पछिका ६ पूर्वप्रधानमन्त्री, १६ पूर्वप्रधानन्यायाधीश, चार पूर्वसभामुख, १६ पूर्वगृहमन्त्रीले आजीवन सुविधा पाउँछन्। लामो समयसम्म लाभको पदमा बसेर सम्पती कमाएका र घरघरेडी जोडेकालाई नै सुविधा दिनु राज्यको सम्पतिमा लुट मच्चाउने नियत लुकेको रिले अनशनमा बसेका नेपाल नागरिक समाजका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बताए। 'पटकपटक पदमा बसेर राज्यको सुविधा भोग गर्ने र घर, घरेडी लगायतको सम्पति जोड्नेहरूलाई नै आजिवन सुविधा दिनु राज्य कोषको दुरुपयोग हो।' रेग्मीले भने।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई गाडी सहित इन्धन २५ हजार, चालकका लागि मासिक २० हजार, सचिवालयका लागि ६० हजार, घरभाडा ५० हजार, मर्मत खर्च तथा अतिथि सत्कार खर्च १० हजार, गाडी डिप्रिरसिएन ५० हजारसहित एक जनाका लागि मात्र मासिक २ लाख ४० हजाररुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ। हाल अधिकांश प्रधानमन्त्री करिव डेढ करोड पर्ने गाडी प्रयोग गर्छन्। पूर्वराष्ट्ररपतिदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसम्मका सबै पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सम्पूर्ण उपचार खर्चसमेत सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ।
पूर्व राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति नभएकोले तत्काल आवास सुविधासमेत पाउँने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल छन्। यी मध्ये दाहालबाहेक सबैको राजधानीमा घर छ।
अधिकांश प्रधानमन्त्रीले चालकसहित गाडी सुविधा दिइसकिएको छ भने घरभाडा भने जेठ महिनादेखि दिन थालिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू मध्ये दाहाल र नेपालले गाढी फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्। अर्का पूर्व सचिव उमेश मैनालीले ग्रामीण क्षेत्रमा जिवनजल र सिटामोल नपाएर मानिस मरिरहेको देशमा सुविधा भोग गरिरहेकाहरूले थप सुविधाको लाससा गर्नु लाजमर्दो कुरा भएको बताए।
गाढी सुविधासँगै मापदण्डअनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, दुई जना कार्यालय सहयोगीसहितको सचिवालय, अतिथि सत्कार र मसलन्द र गाडी मर्मत खर्च एक लाख पाउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई अतिथि सत्कार र मसलन्दबापत र गाडी मर्मतका लागि ८० हजार पाउँछन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सभामुखहरूले निजी सचिवालयका लागि एक जना नायब सुब्बा राख्न पाउने छन्। पूर्वसभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्रपौडेल, तारानाथ रानाभाट छन्।
सरकारी सुविधा पाउनेमा सबभन्दा बढी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वगृहमन्त्रीहरू हुनेछन्। गाडी सुविधा पाउनेमा पूर्वगृहमन्त्रीहरूमा खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, पूर्णबहादुर खड्का, रामचन्द्र पौडेल, वामदेव गौतम, केपी ओली, कृष्ण सिटौला, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, कृष्णबहादुर महरा छन्। यसबीचका गृहमन्त्रीहरू कमल थापा, धर्मबहादुर थापा,दानबहादुर शाहीसमेत कूल १६ जनाले पनि पनि सुविधा पाउँनेछन्। पूर्वगृहमन्त्रीलाई पदबाट बाहिरिएको तीन वर्षसम्म गाडी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्डमा अरू पूर्वगृहमन्त्रीलाई समेत 'सुरक्षा थ्रेट' हेरी आजीवन गाडी सुविधा दिने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाका कारण सबै पूर्वगृहमन्त्रीले आजीवन चालक, इन्धन र मर्मत खर्चसहित गाडी सुविधा पाउने छन्।
सचिवालयसहित गाडी सुविधा पाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूमा विश्वनाथ उपाध्याय, केशवप्रसाद उपाध्याय, केदारनाथ उपाध्याय, हरिप्रसाद शर्मा, दिलीपकुमार पौडेल, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, ओमभक्त श्रेष्ठ, मोहनप्रसाद शर्मा, केदारप्रसाद गिरी, मीनबहादुर रायमाझी, अनुप शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठलगायत छन्।
प्रतिक्रियाहरू (0)