संविधान लेख्न ढिला गर्ने यस्ता छन् विवाद

काठमाडौं, वैशाख ३० - संवैधानिक समितिले विवादित विषयमा हुने मतदानको सूची बनाउन नसकेपछि विवाद मिलाउने जिम्मा विवाद समाधान उपसमितिलाई दिएको छ ।
मतदान हुने प्रश्नावलीको टुङ्गो नलागेपछि नवौं पटक शुक्रवार संविधानसभाको वैठक 'बिजनेश' नभएको भन्दै सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । यस अघि वैशाख ११, १४, १७, २१, २२, २६, २७, २८ मासमेत संविधानसभा वैठक स्थगित भएको थियो ।
विवादित विषयमा मतदानका लागि प्रश्नावली बनाउन संवैधानिक समितिमा दुई दिन छलफल भएपनि टुङ्गोमा पुग्न नसकिएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंयोजक रहेको उपसमितिलाई जिम्मा दिइएको हो ।
समिति सभापति निलाम्बर आचार्यले शुक्रवार विहानमाओवादी प्रमुख सचेतक तथा समिति सदस्य देबप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसका समिति सदस्य रमेश लेखक, एमालेका भीम आचार्य र मधेशी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्णसंग विवादित विषयका प्रश्नावलीबारे गरेको छलफल निष्कर्षविहीन भएपछि उपसमितिबाट समाधान खोज्न लागिएको हो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं समिति सदस्य रामचन्द्र पौडेलले विवादित विषयका प्रश्नावलीमा फेरी एक पटक शीर्षतहका नेतासमेत संलग्न विवाद समाधान उपसमितिमा लगेर छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
उपसमितिमा माओवादी अध्यक्ष दाहालसहित, कांग्रेसका पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल र मोर्चाकातर्फबाट कर्ण र साना दलका तर्फबाट प्रतिभा राणा छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको वैठकले विवाद मिलाउन उपसमितिलाई शनिवार १२ बजेसम्मको समय दिएको समितिका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले जनाए । 'मतदानमा लैजाने विवादित विषयमा फेरी एक पटक उपसमिति
मतादनमा लैजाने विषयमा देखिएको विवाद मिलाउन र प्रश्नावलीबारे छलफल गर्न शनिवार विहान उपसमितिको वैठक बस्दैछ । दलहरुले संविधान निर्माणका विवादित विषयलाई मतदानबाट टुङ्ग्याउने सहमति गरेका थिए ।
विहीवार संवैधानिक समितिले ११७ वटा विवादको सूची तयार गरी त्यसको वैकल्पिक प्रश्न -अफ्सन) बनाउने खोजेपनि समिति सदस्यहरुले अन्य विवादित विषयमसमेत थपेपछि प्रश्नावली तयार हुन सकेको थिएन । राज्य पुनसंरचनासहित ११७ विवादित विषयलाई आधार मानेर समितिले प्रश्न बनाउन खोजेपनि सभासद्हरुले अरु विवादित विषयसमेत थपेका छन् ।
उपसमिति संयोजक दाहालले विवादित विषयका प्रश्नावलीबारे छलफल गरी शनिवार दिउँसो बस्ने संवैधानिक समितिको वैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताएका छन् । उनले शुक्रवार वैठकपछि सञ्चारकर्मीसित विवादित विषयबारे शीर्षतहमासमेत छलफल भईरहेकाले समाधान निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । 'सहमति नजिक पुगेका छौं' दाहालले भने ।
पाँच विवादास्पद विषयमध्ये माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चावीच मुख्य तीन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली र नागरिकताको विवादमा दलहरुवीच सहमति भएको हो ।
के केमा छ विवाद ?
विवाद समाधान उपसमितिले समाधान नगरेका विवाद
· केन्द्रमा कुन शासन प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
· संघीय तहको व्यवस्थापिकामा कुन निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गर्ने ।
· मन्त्रिपरिषद् गठन विधि के हुने ।
· प्रदेश व्यवस्थापिकामा सदस्य संख्या कति हुने ।
· विभिन्न तहका व्यवस्थापिकामा महिला लगायतका बर्ग, क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराउने ।
· राष्ट्रिय महत्वको पद र अधिकारसंग सम्वन्धित तथा राजनैतिक विषयसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय र संविधानसंग कानून बाझिएका विषय हेर्ने विषय हेर्ने अधिकार विधायिकाको विशेष समितिलाई हुने वा न्यायपालिकाालई हुने ।
· संविधानको व्याख्या, राष्ट्रिय सरोकारका विषय,मानवअधिकार तथा नागरिक सरोकारका विषय, राजनीतिक विषयहरुसंग सम्वन्धी मुद्धाको व्याख्या र निरोपण गर्न तथा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश वीचका विवाद हेर्न अलग्गै संवैधानिक अदालतको व्यवस्थागर्ने वा सर्वोच्च अदालतलाई नै सो अधिकार दिने ।
· सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशको वर्खास्तगी र कारवाही व्यवस्थापिकाको विशेष न्याययिक समितिवाट गर्ने वा कानून बनाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने ।
· सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति यस संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिमध्येवाट गर्ने वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येहरुवाट मात्र गर्ने ।
· प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संयन्त्र एउटै हुने वा अलग अलग हुने ।
· राज्य उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र बर्खास्तगी प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिवाट हुने वा न्यायपरिषद जस्तो केन्दि्रय संयन्त्रवाट हुने ।
· स्थानीय अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ति र बर्खास्तगी स्थानीय व्यवस्थापिकाको विशेष न्यायिक समितिवाट हुने वा राज्य संयन्त्रवाट हुने ।
· राज्य उच्च अदालत र स्थानीय अदालतको न्यायाधीशहरुको सरुवा हुने व्यवस्था संविधानमा गर्ने वा नगर्ने ।
· सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधिनता, संघीयता बहुलवाद, धर्म निरपेक्षता, स्थानीय स्वायत्तता र स्वशासन, समानुपातिक समावेशी र आदिवासीको अग्राधिकारलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी संविधान संशोधन हुने नसक्ने भन्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने ।
उपसमितिले सहमति गर्न नसकेका विषय
· मौलिक हक तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिको मस्यौदामा रहेको न्याय सम्वन्धी हकमा रहेको 'तर मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र जातीय नरसंहार सम्वन्धी अपराधमा भुतप्रभावी कानून बनाएर सजाय गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।' भन्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने ।
· सम्पति सम्वन्धी हकमा जग्गाको हकबन्दी तोक्ने वा नतोक्ने ।
· हकबन्दी तोकिएको अवस्थामा हकबन्दी भन्दामाथिको जग्गा प्राप्त गर्दा राज्यले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने वा नपर्ने ।
· सम्पत्तिको सीमा तोक्ने वा नतोक्ने ।
· देशको रक्षाको लागि सरकारले आवश्यक परेको समयमा १८ बर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई सैनिक तालिमको आह्वान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने ।
· माओवादी जनयुद्ध लगायतका सवै आन्दोलनको नाम उल्लेख गर्ने वा माओवादी जनयुद्ध लगायत सवै आन्दोलनको नाम व्याख्यात्मक टिप्पणीमा राख्ने वा माओवादी जनयुद्ध व्याख्यात्मक टिप्पणीमा पनिनराख्ने ।
· नेपाली राजदूत र विशेष प्रतिनिधि र नियुक्ति र समानुपातिक समावेशी सिदान्तका आधारमा गर्ने वा समावेश समावेशी सिदान्तका आधारमा गर्ने ।
· संविधानको नामको पछाडि रहेको सम्वत राख्ने वा राख्न नपर्ने ।
· समाजवाद उन्मुख गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ भनी नाम राख्ने वा नराख्ने ।
· जनताको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ भनी नाम राख्ने वा नराख्ने ।
· गणतन्त्र नेपालको संविधान २०६७ भनी नामकरण गर्ने वा नगर्ने ।
· संविधानको नामपछि साल उल्लेख गर्दा नेपाल संवत११३० उल्लेख गर्ने वा नगर्ने ।
राज्यपुनर्संरचनामा रहेका महत्वपूर्ण विवाद
· राज्यपुनर्संरचना र राज्यशक्तिको स्परुप शीर्षक अन्तर्गत रहेको बसोवास गर्ने भन्ने पदावलीको पछाडी 'मधेशी समुदाय र' भन्ने शव्द थप गर्ने वा नगर्ने ।
· उपधारा तीन लगायत अन्य धारामा उल्लेखित 'आदिवासी, आदिवासी जनजाति' भन्ने शव्दले अस्पस्टता ल्याएकाले यसरी प्रयोग गर्न नहुने यो शव्दावलीको सट्टा उत्पीडित क्षेत्रका जनता भन्नु पर्ने वा नपर्ने ।
· विशेष संरचनाको प्रशासनिक संरचना कस्तो हुने ।
· संघीय नेपालको तहगत संरचना शीर्षक अन्तर्गत स्थानीय तहको अधिकार प्रयोग गर्ने निर्वाचित परिषदमा 'विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार' एकै ठाउमा राख्ने कि नराख्ने ।
· स्वायत्त क्षेत्रको अधिकार प्रयोग गर्ने निर्वाचित परिषद्मा 'विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार' एकै ठाउमा राख्ने कि नराख्ने ।
· प्रदेशको निर्माण शीर्षक अन्तर्गत जातीय पहिचानका आधारमा विभाजित चौध राज्यको संरचनाप्रति असहमति रहेको हुनाले यसमा के गर्ने ।
· 'नेपाललाई' भन्ने शव्दपछि १४ र ६ अंक कायम गरी प्रदेश निर्माणका दुवै विकल्प प्रस्तुत गर्ने भनिएकोले के गर्ने ।
· व्याख्यात्मक टिप्पणीमा तराई र मधेसमा विभक्त भएको छ भन्ने वाक्याश पछाडि देहायका वाक्यहरु राखि परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने ।
· प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने सम्वन्धमा संघीय विधायिकाको समर्थन लिन पर्ने व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने ।
· प्रदेशको नाम हेरफेर गर्ने सम्वन्धमा भएको जनमतसंग्रहवाट अनुमोदन भएका स्वतः नाम परिवर्तनहुने व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने ।
· प्रदेश एक आपसमा गाभिने अवस्थामा संघीय विधायिकाको दुई तिहाई मत जरुरी पर्ने वा नपर्ने ।
· प्रदेशको निर्माणमा अन्यथा सहमति भएमा सो अनुसार प्रदेशको राजधानी परिवर्तन गरिनु पर्ने वा नपर्ने ।
· संघ प्रदेश स्थानीय तह विशेष संरचनाको अधिकारको बाडफाड शीर्षक अन्तर्गत स्थानीय तहलाईकानून बनाउने अधिकार दिनु उपयुक्त हुने वा नहुने ।
· प्रादेशिक कानूनसंग स्थानीय तहले बनाएको कानून बाझिाएमा त्यस्ता कानून स्वत निस्कृय हुने भन्ने शव्द राख्ने वा नराख्ने ।
· अविशिष्ट अधिकार प्रदेशालई हुनुपर्ने गरी परिमार्जन गर्ने वा नगर्ने ।
· राजनीतिक अग्रधिकार सम्वन्धी विषयमा अग्राधिकार सम्वन्धी व्यवस्था लोकतन्त्र विरोधी भएकालृे राख्न नहुने भन्ने विचार आएकाले यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने ।
· स्थानीय निकायमा दलित समुदायको बाहुल्यता भएको स्थानमा दलित नै प्रमुख हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा नपर्ने ।
· संघको अधिकारको सूची अन्तर्गत केन्द्रीय दुरसञ्चार, रेडियो पि|mक्वस्न्सीको बाडफाड, टेलिभिजन र हुलाक, भन्सार, अन्तशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, राहदानी, पर्यटन दस्तुर, हात हतियार खरखजाना, वीमा समिति, वौद्धिक समिति, वौद्धिक सम्पत्ति, लगायतका विषयलाई यस प्रदेशको अधिकारको सूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने ।
· ज्नयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेशआन्दोलन, लगयतका सवै संघर्षहरुमा सहादत प्राप्त गनुहुने महान शहीद, वेपत्ता र आइतेको उच्च मुल्याङकन गदै संघीय, प्रादेशिक, र विशेष संरचना र स्थानीय निकाय लगायतका सवै अंगहरुमा उनीहरुका परिवारजनहरु र घाइतेालई प्रतिनिधित्व गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख गर्नुपर्ने वा नपर्ने ।
समितिका प्रतिबेदनमा निर्णय हुन बाँकी विषय
मुस्लिमको अधिकार सम्वन्धी विषय, तथा अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत, जनजाति, दलित, पिछडावर्गले उठाएका अधिकारका विषयमा के गर्ने ।
· सवै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कसरी गर्ने ? संवैधानिक परिषद रहने भए त्यसको अवधारण पत्र र मस्यौदा कुनै पनि समितिको प्रतिबेदनमा नरहेकाले के गर्ने ।
· राष्ट्रपतिको र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन व्यवस्थापिका संसद्को वैठकवाट वा वाहिरवाट हुनेभन्ने विषयमा टुङ्गो लागेपछि मात्र निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी भित्र राख्न सकिने भएकाले के गर्ने ।
· संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिले अख्तियारले भ्रस्टाचारको कसुरमा कुनै व्यक्ति उपर महान्यायधिवक्ताको राय लिएर मुद्दा दायर गर्ने वा आफ्नै निर्णयवाट मुद्दा दायर गर्न सक्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लगाउन बाकी ।
· अख्तियार, लोकसेवा, महालेखा, निर्वाचन, मानवअधिकार र राष्ट्रिय वित्तिय आयोग बाहेक अन्य आयोग रहने वा नरहने ।
· राज्य पुनर्संरचना समितिवाट भएको अधिकार बाडफाडलाई समेत मध्यनजर गरी मुल्य अभिवृद्धि कर र आयकर लगाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकाालई पनि प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव आएको सन्दर्भमा के गर्ने ।
· नागरिकता सम्वन्धी विषयमा के गर्ने ।