शीर्ष बैठकमा महिला खै ?

काठमाडौ, वैशाख २१ - संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको बैठक दिनहुँ बसिरहेको छ । ती बैठकहरूमा महिला नेतृको सहभागिता भने शून्य छ । लोकतन्त्र स्थापनासँगै मुलुकका सबैजसो निकायमा ३३ प्रतिशतप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएका महिला शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको महत्त्वपूर्ण बैठकमा भने सहभागी गराइएका छैनन् ।
०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि दिल्लीमा भएको १२ बुँदेदेखि ०६८ कात्तिकमा गरिएको सातबुँदे सम्झौतासम्म आइपुग्दा आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो पार्टीको माथिल्लो तहमा पुगेका महिला नेतृहरूको छ । कतिपय बैठकमा पार्टीका सभासद र कनिष्ठ केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुँदासमेत उनीहरूभन्दा पार्टीमा माथिल्लो हैसियतमा रहेका महिला नेतृलाई उपेक्षा गरिएको छ ।
माओवादी पोलिटब्युरो सदस्य पम्फा भुसालले पछिल्लो समय दिनहुँ भइरहेका बैठकमा पार्टी नेतृत्वले नबोलाएकाले सहभागी नभएको बताइन् । बैठकमा सहभागी खिमलाल देवकोटालगायत कतिपय नेताभन्दा आफू पार्टीमा माथिल्लो हैसियतमा रहे पनि सहभागी नगराइएको उनको गुनासो छ ।
'पार्टीले नै नबोलाएपछि कसरी जानु ?' उनले भनिन्, 'पार्टीगत हैसियतमा खिमलालजी मेरो नाति पर्नुहुन्छ । तर, दिनहुँ बैठकमा सहभागी हुने र बाहिर निस्केर प्रवक्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेकाम उहाँले नै गरिरहनुभएको छ ।' आफ्नो पार्टीले मात्र होइन, अन्यले पनि महिलालाई उपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ ।
'हामी आधा हिस्सा ओगटेका महिलालाई समेट्ने गरी महिलामैत्री संविधान लेख्नुपर्छ भन्छौं । नेताहरू हामीले भनेझैं संविधान लेख्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले हामीलाई नबोलाएका हुन्,' उनले भनिन् । वरिष्ठ र निर्वाचनमा विजयी भएकी कांग्रेस सभासद सुप्रभा घिमिरेलाई पनि शीर्ष बैठकमा पार्टीले सहभागी गराएको छैन । उनीभन्दा उमेर र पार्टी अनुभवले कनिष्ठ थुप्रै कांग्रेस नेता तथा सभासद दिनहुँ हुने बैठकमा सहभागी हुँदै आएका छन् । 'नागरिकताजस्तो महिलाका लागि संवेदनशील विषयको निर्णयमा समेत हामीलाई सहभागीगराएनन्,' सभासद घिमिरेले भनिन्, 'पुरुष सोचका कारण विगत पाँच वर्षयताका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा महिलाले सहभागी हुने मौका पाएका छैनन् ।'
दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय पूर्वउपसभामुख तथा कांग्रेस कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवलाई पनि कुनै बैठकमा बोलाइएको छैन । जबकि, तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट तत्कालीन राजासँग निकट भएपछि आन्दोलनरत सातै दलले उनलाई सडक संसद्को अध्यक्षता गर्न लगाएर संघर्ष अगाडि बढाएका थिए । तत्कालीन 'शाही शासन' को दमनको कुनै प्रवाह नगरी उनले त्यो भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।
पूर्वरक्षामन्त्री रहिसकेकी विद्या भण्डारी एमाले उपाध्यक्षसमेत हुन् । तर केन्द्रीय सदस्य र सामान्य सभासद सहभागी हुने दलीय बैठकमा उनलाई बोलाइने गरिएको छैन ।
महिलासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्वाचन प्रणाली र नागरिकताबारे प्रमुख दलबीच अनौपचारिकसहमति भइसकेको छ । दलहरूको अनौपचारिक सहमतिमा मिश्रति निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत ५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४५ समानुपातिक सहभागिता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी नागरिकतामा आमा र बाबु दुवैको नाम राख्ने सहमति बनेको छ । महिला सभासद समूह (ककस) र अधिकारकर्मीले यसको विरोध गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक सहभागिता, आमा वा बाबुमध्ये एकको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था माग गर्दै आएका छन् । यसै सम्बन्धमा ककसले संवैधानिक समितिको बैठक चलिरहेका बेला ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विवाद समाधानबारे हुने छलफलमा पार्टीका सबै पदाधिकारीलाई खबर गरिएको दाबी गरे । 'सल्लाह लिनुपर्ने बेलामा महिला पदाधिकारीलाई बोलाइरहेका छौं,' उनले भने, 'संसद्को विवाद समाधान उपसमितिमा महिला सभासदको प्रतिनिधित्व भएकाले सबै महिला नेतृलाई बैठकमा सहभागी नगराइएको हो । पार्टीको शीर्ष स्थानमा महिला नभएकाले शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागिता नदेखिएको हो ।'
प्रकाशित मिति: २०६९ वैशाख २१ ०८:५५