खरानीको थुप्रोमाथि गणतन्त्र दिवस!

आज गणतन्त्र दिवस। संविधानसभाको खरानीको थुप्रोमा उभिएर हामी बजाउँदैछौँ, गणतन्त्रको बाजा। जनताका आशा, अपेक्षा र आकांक्षा ठोकिने थलोको रुपमा चार वर्ष अस्तित्वमा रहेको संविधानसभा बाँझै अवस्थामा नेपाली जनताको विस्मृतिमा थन्कियो। ९ अर्बको सरकारी खर्च र चार वर्षको समय व्यर्थमा खर्च गरेर २०६९ जेठ १५ को मध्यरातपछि संविधानसभा अस्तित्वहीन बन्यो। यसका साथै देश अनिश्चयको महाभुमरीमा फँस्ने सम्भावना पनि बढ्यो। खण्ड र अखण्डको विवादमा बाँडिएको मुलुक संविधानका बारेमा अत्यन्त सजग थियो। संविधानसभा अस्तित्वहीन भइसकेको अवस्थामा यो सजगता उल्टो बाटोमा डोरिने सम्भावना उत्तिकै छ।
संविधानसभाले बहुमतका आधारमा निर्वाचित सरकारको अस्तित्व नै धरापमा रहेका बेला मानिसको मनस्थिति बिथोलिनु अस्वाभाविक होइन। अब के हुने हो? संविधानविद्हरू व्याख्याको तयारीमा होलान्। तर, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभा अस्तित्वहीन हुनु केही मिनेटअघि मात्र टेलिभिजनमार्फत संविधानसभा नरहे पनि आफ्नो सरकारको वैधानिकता रहेको दाबी गर्दै आगामी मंसिर ७ गते संविधानसभाका लागि ताजा चुनाव गर्ने घोषणा गरे। भट्टराई सरकारको वैधानिकता अहिलेको राजनीतिको एउटा मुख्य पाटो हो। राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसको छानबिन गरेकै हुनुपर्छ।
भट्टराईले संविधानसभाको विघटन त्यति बेला हुन दिएका छन्, जब यसका एक, एक सदस्य जनताको क्रोध, आवेगर आक्रोशको शिकार हुँदै गएका छन्। राम्रा-नराम्रा र खराब-असल चरित्रहरूको छानबिन नै नगरी सिंगै संविधानसभाका सदस्यमाथि आरोपको वर्षा लाग्न थालेको छ। व्यक्तिगत आचरणमा चुकेका कतिपय सभासद् नांगिँदैछन्। सभासदमाथि देशी बजेट र विदेशी अनुदानको अथाह धनराशिमा मोज गरेर दिन विताएको तर संविधान नबनाएको आरोप लागेका बेला संविधानसभाको स्वतः विसर्जनले सामान्य सभासद्को हुर्मत लिने काम गरे पनि नेताहरूको इज्जत जोगाएको छ। संविधानसभा निर्वाचित भए पनि यसका सभासद् निष्क्रिय थिए। आ-आफ्ना नेताले आँखा नझिम्क्याएसम्म एकटक शून्यमा हेरिरहने बानी थियो सभासद्हरूको। मसिन-मानिसजस्तो रिमोट नचली पाइला नसर्ने प्रवृत्ति।
राजनीतिक र नैतिक हिसाबले वर्तमान संविधानसभा दुई वर्षअघि नै मरिसकेको थियो। उसैबेला यसको विसर्जन गरेर नयाँ चुनाव गराउने माग नभएको थिएन। त्यतिबेला संविधानसभाका लागि ताजा चुनाव भएको भए अहिले मुलुकको हालत फरक भइसक्ने सम्भावना थियो। तर, नेताहरूले छ महिना र तीन महिनाको म्याद थप्दै संविधान निर्माणको अमूर्त नाटक मञ्चित गरिरहे। सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानसभाको अस्तित्व राख्न नहुने ठहर गरेन त्यतिखेर। अन्तिम समयसम्म संविधानसभाले एक थान संविधान प्रस्तुत गर्नेमा सबै विश्वस्त थिए। तर, राज्य पुनर्संरचनाका जटिल विषयमा नेताहरूबीच छलफल सुरु हुनासाथ संविधानसभाको म्याद सकियो। जटिल विषय अब झन् झन् जटिल बनेका छन्।
बाबुराम भट्टराईले यतिबेला गरेको चुनाव घोषणा कुनै हालतमा पनि उचित होइन। पूरै मुलुक आक्रोश र उद्वेलनमा रहेको अहिलेको समयमा चुनाव घोषणाको कुनै तुक छैन। पाँच महिनापछि हुने चुनावका लागि वातावरण सङ्लो बनाउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक दलहरूको सक्रियता उपलब्ध हुने समय पनि यो होइन। विभिन्न जाति, जनजाति र स्वार्थ समूह केन्द्रीय दलहरूसँगै असन्तुष्ट रहेका बेला दलहरूले राजनीतिक वातावरण चुनाव अनुकूल बनाउन सक्छन् भन्ने तर्क अत्यन्त अविश्वसनीय छ। संविधान बनाउन विफल दलहरूको अपजशको भारी बोक्न अहिले कोही पनि तयार हुने अवस्था छैन। राजधानी सहरमा चुनाव रमाइलो विकल्प भए पनि मंसिरमा हुने चुनाव गाउँघरका लागि कहर हो। खेती भित्र्याउने बेलाको चुनाव किसानका लागि किचलो नै सावित हुन्छ।
भट्टराईले संविधान निर्माणमा सर्वसम्मत दृष्टिकोण निर्माणको वातावरण तयार पार्न सकेनन्। प्रतिपक्ष र मुलुकका सबै महत्वपूर्ण समूहहरूलाई विश्वासमा नलिई गरेको चुनाव घोषणा स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक सावित हुनेछ। मुलुकसंकटमा परेका बेला सहमतिको खोजी आवश्यक हुन्छ। भट्टराई सरकारले घोषणा गरेको चुनाव भए पनि र रोकिए पनि यसले अहिले सामाजिक विचलनको उत्कर्षमा रहेको नेपालको भलो गर्दैन।