माओवादीको 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति'

गोविन्द परियार, काठमाडौं, जेठ १५ -कांग्रेस-एमाले लगायत दलहरूले माओवादीले नियोजित रूपमै संविधानसभा भंग गरेको आरोप लगाएका छन्। संविधानका अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको अवस्थामा माओवादीले संविधान जारी गर्न नमानेर 'सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति' अनुसार संविधानसभा भंग गरको ती दलका नेताहरूको दाबी छ।
'माओवादीले आफ्नो निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसार संविधानसभा भंगगरेको छ,' कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार बिहान नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच पटकपटक भएका सहमति उल्टाउने र संविधान बनाउने कामलाई पछि धकेल्ने गरेर अन्ततः माओवादीले संविधानसभा भंग गराएको छ।'
दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेका छन्। 'घोर षड्यन्त्रकारी ढंगले नयाँ चुनावको नाटक गरिएको छ,' पौडेलले भने, 'चुनाव घोषणाअघि संविधान संशोधन आवश्यक थियो। त्यो पनि माओवादीले गर्न चाहेन। अन्तरिम संविधानले नयाँ चुनावका लागि व्यवस्था गरेको छैन। निर्वाचन ऐन पनि बनेको छैन। त्यसैले चुनाव घोषणा राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गैरकानुनी छ।'
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री पद गुमाएका व्यक्तिले नयाँ संविधानसभा चुनाव घोषणा गर्नु गैरसंवैधानिक भएको बताए।
'व्यवस्थापिका संसद नभएको अवस्थामा त्यसले चुनेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहन सक्दैन,' एमाले अध्यक्ष खनालले भने, 'यो सरकारले संवैधानिकता गुमाइसकेको छ।
यो मुलुक र लोकतन्त्रप्रति गम्भीर अपराध हो।'
कांग्रेस-एमाले लगायत साना दलहरूले फेरि संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार सरकारमा नभएको बताएका छन्। 'चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक प्रावधान छैन,' खनालले भने, 'प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कमदप्रति हामी संवैधानिक र राजनीतिक हिसाबले जान्छौं।'
पौडेलले जुन सभाले प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो त्यही सभा नभएपछि प्रधानमन्त्रीको पद पनि गुमेको दाबी गरे। 'संविधानसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन,' उनले भने, 'भट्टराईको प्रधानमन्त्री पद पनि राति १२ बजेपछि सकिएको छ। अब राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरी राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ।'
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं बृहत मधेसी मोर्चाका संयोजक उपेन्द्र यादवले पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नै पद गुमाएको अवस्थामा चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। 'असंवैधानिक कमदबाट चुनाव घोषणा गरिएको छ,' यादवले भने, 'संविधानसभा जीवितै भएको बेला संविधानसभा सकियो भनेर असंवैधानिक कदम उठाएर चुनाव घोषणा गर्नु हास्यास्पद मात्रै हो।' संविधानसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीको वैधानिकता समाप्त भएको उनले बताए।
जातीय, क्षेत्रीय र विभिन्न सामुदायिक आवाज चर्किएका बेला घोषणा गरिएको चुनाव संवैधानिक र कानुनी मात्रै नभई व्यवहारिक हिसाबले पनि सम्भव नहुने तर्क कांग्रेस-एमाले नेताहरूको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले मन्त्रिपरिषदबाट चुनाव घोषणाको निर्णय गरेलगत्तै कांग्रेस-एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, फोरम लोकतान्त्रिकका शरतसिंह भण्डारी लगायत नेताहरू राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितल निवास पुगेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भंग गरेर नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार नभएको भन्दै त्यसविरुद्ध कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि त्यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्ने आश्वासन ती नेताहरूलाई दिएका थिए।
'हामीले राष्ट्रपतिलाई स्थितिको जानकारी गराएकाछौं,' खनालले भने, 'सबै कुरा बुझेर मेरो भूमिका निर्वाह गर्छु भन्नुभएको छ।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरूको सहमतिबिनै संविधानसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गरेपछि दलहरूबीचफेरि द्वन्द्व सुरु भएको छ। माओवादी र मधेसी मोर्चा बाहेकका दलले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको संविधानसभाको नयाँ चुनाव राजनीतिक र संवैधानिक दुवै हिसाबले गलत भएको दाबी गरेपछि मुलुक फेरि संवैधानिक जटिलतामा फस्ने देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई संविधान निर्माण हुन नसके र नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने जानकारी गराएलगत्तै आइतबार राति ११ः४५ मा कांग्रेस, एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम लगायत दलहरू शितल निवास पुगी चुनाव घोषणाको विरोध गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई चुनावघोषणामा सहमति नजनाउन आग्रह गरेका थिए। राष्ट्रपतिले भने संवैधानिक र कानुनी परामर्शपछि मात्रै निर्णयमा पुग्ने जानकारी दलका नेताहरूलाई गराएका थिए।
दलहरूबीच आइतबार दिनभरिजसो भएका छलफलमा विशेष गरी संविधानको संघीय संरचनाबारे सहमति हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ चुनावको प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएका थिए।
एमाले सरकारबाट बाहिरियो
प्रधानमन्त्री भट्राईले नयाँ चुनाव घोषणाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रधानमन्त्रीले दलहरूबीच सहमति नै नगरी मन्त्रिपरिषद बैठकमा नयाँ चुनावको प्रस्ताव ल्याएपछि एमालेले सरकारबाट फिर्ता भई विरोध जनाएको छ। 'दलहरूबीच सहमति नै नगरी र मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई समेत जानकारी नदिई अकस्मात चुनाव घोषणा गरेकाले मैले राजीनामा गरेको हुँ,' एमालेबाट सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले सोमबार नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच सहमति पनि नभएको र अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको चुनाव गर्ने कुनै प्रावधान नभएकाले चुनाव घोषणाको वैधानिक र कानुनी हैसियत छैन।' पोखरेलसँगै एमालेबाट सरकारमा सहभागी राधा ज्ञवालीले पनि आइतबारै राजीनामा गरेकी छन्।
पोखरेलले साझा पहिचानको आधारमा संघ बन्नुपर्छ भन्ने कांग्रेस-एमालेको धारणा र एकल जातीय पहिचानसहितका संघहरू बनाउनुपर्ने माओवादी अडानका कारण सहमतिको लामो प्रयास विफल भई संविधानसभा विघटन भएको बताए।
'आइतबार दिनभरको छलफलमा माओवादी संविधान जारी गर्नेभन्दा संविधानसभा विघटन गर्नेतिर अघि बढेको थियो,' पोखरेलले भने, 'माओवादीको यस्तो हठले सहमति हुन सकेन।'
कांग्रेस-एमालेले सहमति भएका विषयहरू समेटेर संक्षिप्त संविधान घोषणा गर्ने र विवादित विषयहरू पनि संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर माओवादीले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नयाँ संविधान ल्याउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले चार वर्षसम्म गरेका काम खेर जानेगरी विघटन भयो।