बाबुरामको चलाएको बुलडोजरले बिजोग

जेठ १५- प्रधानमन्त्रीबाबुराम भट्टराईले अस्थायी बसोबासको प्रतिबद्धता गरेको साढे दुई साता भइसक्दा पनि थापाथली बागमती किनारका सुकुम्बासीको बसोबासको टुंगो लागेको छैन। सरकारले अतिक्रमण गरी बसेको भन्दै वैशाख २६ गते डोजर लगाएर बस्तीका दुई सय घरटहरा हटाएको थियो।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले ३१ वैशाखमा स्थलगत निरीक्षणमा जाँदा दुईतीन दिनमै अस्थायी बसोवासको टुंगो लगाउने आश्वासन दिएका थिए। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको योजना अनुरुप चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा उनीहरूलाई लाने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।
तर चोभारबासीले तुरुन्तै सुकुम्बासी बस्न नदिनेभन्दै विरोध गरेपछि यो काम रोकिएको छ।
'प्रधानमन्त्रीले हामीलाई उल्लु बनाए, हामी अब कहाँ जाने?' पीडित भक्त रणपहेली गुनासो गर्दै थिए, 'कसैले गर्ला भन्ने आसै छैन।'
अस्थायी बसोबासका लागि एक महिनाभित्र कारखानाकोसुविधायुक्त भवनमा सारिने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त केशव स्थापितले बताए।'विरोधबाट बच्न' उनले नाम खुलाइहाल्न चाहेनन्। उनले भने, 'चोभारमा जस्तो विरोध नहोस् भनेर सिधै सार्दैछौं।'
आफ्ना घर भत्काइएपछि सुरुदेखि नै भग्नावशेष क्षेत्रको पछाडिपट्टि सुकम्बासी बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यहाँ रहेका रुखको फेदीमा रुखमै दाउँराले छाप्रो बनाएर उनीहरू बसेका छन्। चर्को घाम र कहिलेकाहि आउँन पानीमा सिधै उनीहरू ओत लाग्ने ठाउँको अभाव छ। भत्काउँदा घरभित्रै खाना पकाउँने भाडाकुडा, लत्ताकपडा लगायतका अत्यावश्येक वस्तुहरू पुरिएपछि यस समयसम्म पनि अझै खाजिरहेका देखिन्थे।
'माथि दुइ चार भाटा, वरिपरि खाली, होडिङ बोर्डका च्यचिएका विज्ञापनका कागज र भित्र टुटे फुटेका सामाग्री' यो एक सामान्य उदाहरण हो उनीहरूको छाप्रोको।
भएको एउटा विद्यालय पनि भत्काइदा केटाकेटी स्कुलविनै बस्न थालेका छन्। सरसामान लथालिग भइरहेको छ। व्याप्त फोहोरले माँखा भन्किरहेको छ। अहिले सो क्षेत्रमा सफा खानेपानी तथा खाना र वातावरणको अभावमा कयौं बच्चा र बृद्धबृद्धा रुघा, झाडापखाला लगायतका रोघले पिडित भैरहका छन्।
आफ्ना घर/टहरा भत्किएपछि युवा पुस्ता काम गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूमा अझैपनि भय र त्रासको अवस्थामा बसिरहका छन्।
'हामीले दिउँसो घाम छेक्न पाल टाग्यो भने पनि प्रहरीले निकालिदिन्छन्,' रणपहेलीले भने, 'राती पानी पर्छ कि भनेर झुपडीमाथि प्लाष्टिकको कागजले ढाकेर सुत्छौं। बिहानै पुलिसले भत्काइदिन्छ। बालबच्चा पनि राम्रोसँग सुत्न पाउदैनन्।' छ वर्ष अघि थापाथलीको बागमति किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा आएका उनी लगायत दुइसयभन्दा बढी घर-परिवार घरबार विहनि भएका हुन्।
काठमाडौं प्रमुख जिल्ला अधिकारी रत्नराज पण्डेले सरकारले राहत उपलब्ध गराउँदा पनि ठाउँ नछाडेकाले उनीहरूलाइृ दैनिक दवाव दिने गरिएको बताए। उनले भने, 'राहत लिन पनि नजाने ठाउँ पनि नडोड्नेलाई यसै गरि दबाव सिर्जना गर्छौ।'
सुकुम्बासी घरविहिन भएपछि केही संघ/सस्था, व्यक्ति विशेष पनि उनीहरूलाई खाना र पानी खुवाउँन आइरहेका थिए। उनीहरूले आ-आफ्नै खर्चमा चामल लिएर आएको उनले जानकारी दिए। 'संघ संस्थाले पनि वास्था गर्न छाडे। आफ्नै खर्चमा चामल ल्याउँनु परेको छ। कसैसँग पैसा नभएको बेला,' रणपहेली भन्दै थिए, 'त्यही पनि अघाउन्जेल खान नपाएको गुनासो आउँछ।'
ज्यामी काम गर्दै आएका उनी घर भत्किएपछि काम गर्न मन नलाग्ने बताए। रणपहेलीले भने, 'यहाँका कतिपय युवाहरू मजस्तै काम नगरि बसेका छन् भने विद्यालर्थी स्कुल जान पाएका छैनन्।' सरकारले वसोवासरको व्यवस्था गर्न भनेको कुराप्रत्ति अब विश्वास नभएको उनीसँगै उपस्थितहरूले बताए।
गणेश विश्वकर्मा, ३७, को पनि समस्या उस्तै छ। घरहरूमा जोखिमयुक्त तरिकले रङ लागउदै आएका उनी साहुले बोलाउँदा पनि काममा जान नसकेको बताउँछन्। एक छोरी, एक छोरा, एक बहिनी र श्रीमतीसहित बस्दै आएका उनी आर्थिक अभावमा दैनिक गुजारा गाह्रो भएको बताए।
'सरकारले विकास गर्न चाहेको ठिक हो। त्यसको म पनि सम्मान गर्छु,' उनी भन्दै थिए, 'बैकल्पिक आवासको व्यवस्थै नगरी आजसम्म यसरी कुराइ राख्नदा न घरको न घाटको भयौं हामी।'
बस्तीमा व्याप्त माखा, धुवा र धुलोले भात तरकारी खान पनि गाह्रो भएको कृष्णप्यारी तन्दुलकारले बताइन्। उनले भनिन्, 'यसरी हामी मुखमा लगेको भात पनि ओकल्ने अवस्थामा पुगेका छौं। फोहोरका कारण बस्तीका कतिपय रोघी पनि बनिरहेका छन्।'
नौ महिनाअघि श्रीमान गुमाएकी उनी एक छोरी र एक नातिनीसँग बस्दै आएकी छन्। 'हामी महिला केही गर्न सक्दैनौं। भएको पसल पनि भवनसँगै च्यपिएपछि हामी एक्लो भएका छौं,' उनले भनिन्, 'गोदामबाट नयाँ सामान ल्याएको तीन दिनपछि नै घर भत्किदा सो सामान पनि खेर गयो।'
सरकारले राहत अुरुप उपलब्ध गराउँने रकम आफूले कुरा नबुझेर लिन नगएको उनी बताउँदै थिइन्। 'सरकारले राहत रकम कहाँ दिदै छ। मेरालागि फाइदा छ कि नाइ। हामी अनपढले कसरी थाहा पाउँने,' उनी थप्दै थिइन्, 'यही बस्तीमा आएर हामीलाई बाँड्दिए नबुझेको कुरा अरुलाई सोध्न पाउँछौं।'
सरकारले उपलब्ध गराउँने भनेको रकम बुझेका चम्बरबहादुर राई रकम खासै उपलब्धिमूलक नरहेको तर्क गरे। 'काठमाडौंमा कोठा पाइदैन। पाएपनि धेरै महङगो पाइयो,' उनले भने, 'पन्ध्र हजारले कति गरेर सक्ने?' सरकारले स्थल तोकिदिए जसो तसो वस्न तयार भएको बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले सरकारको राहत व्यवस्था गरेर बसेका कारण उनीहरू नहटे थप दबाब दिएर हटाउँन पनि सकिने बताए। 'सरकारले हटाएपछि त्यहाँ बस्नु हुदैन। सरकारले उनीहरूको घरभाडा खर्च पनि व्यवस्था गरेको छ।'
मन्त्रिपरिषदले यसअघि नै वैकल्पिक राहत अनुरुप सुकुम्बासीलाई प्रति घर/परिवार रू १५ हजार दिने निर्ण गरेको छ। हाल सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले उनीहरू सुकुम्बासी भएको प्रमाणका आधारमा राहत रकम बाँडिरहेको छ। दुई सयभन्दा बढी परिवार रहेको क्षेत्रबाट हालसम्म ५८ जनाले राहत रकम बुझिसकेको विभागले जनाएको छ।