सर्वोच्च अदालतले रोक्यो नेपाल-भारत सम्झौता

'विमानस्थल सुधारको जिम्मा भारतलाई नदिनू, लुम्बिनीमा चेकपोष्ट नखोल्नु'
२४ असार, काठमाडौं । नेपाल-भारतवीच सम्पन्न गृहसचिवस्तरीय सम्झौताका
दुईवटा बुँदाहरु कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा
आदेश दिएको छ । भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद नेपाल भ्रमणमा
आउनेअघिल्लो दिन सोमबार सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशमा त्रिभुवन
अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली आधुनीकरण गर्ने जिम्मा
भारतलाई नदिन र लुम्बिनी एवं पशुपतिनगरमा भारतीय चेक पोइन्ट नखोल्न
भनिएको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिद भोलिबाट नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका
बेला सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएपछि खुर्सिदसँग सरकारले गर्न लागेका
यससम्बन्धी थप सम्झौता प्रभावित हुने भएका छन् ।
न्यायाधीश तर्कराज भट्टको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल
र भारतीय गृहसचिवबीच गत जेठ १८ गते भएको २८ बुँदे सम्झौताको २१ र २५
नम्बर बुँदा कार्यानवयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
नेपालका गृहसचिव नविनकुमार घिमिरे र भारतका गृहसचिव आरके सिंहबीच भएको
सम्झौताको २१ नम्बर बुँदामा त्रिभुवन विमानस्थलको अध्यागमन प्रणाली
आधुनीकरण गर्ने र २५ नम्बर बुँदामा लुम्बिनी र पशुपतिनगरस्थित नेपाली
भूमिमा भारतीय इमिग्रेसनको चेक प्वाइन्ट राख्न दिने उल्लेख छ ।
सर्वोच्चका पूर्व रजिष्टार एवं अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले सम्झौता
खारेजीको माग गर्दै गत शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
रिटमा खुर्सिदको भ्रमणका क्रममा कुनै पनि सम्झौता गर्न रोक लगाउन समेत
माग गरिएको छ । पण्डितले दायर गरेको रिटमा आइतबार नै पेशी तोकिए पनि
हेर्न नभ्याइएकाले सोमबार सुनुवाइ गरिएको हो ।