जनकपुर चुरोट खारेज हुने, एक कर्मचारीले ४५ लाख पाउने

२२ जेठ, काठमाडौं । उत्पादनबिना कर्मचारीको लागि वाषिर्क ८ करोड कर्मचारी
खर्च गर्दै आएको जनकपुर चुरोट कारखाना सरकारले खारेज गर्ने भएको छ ।
कर्मचारीको तलब, उपदान र अन्य दायित्व भुक्तानी गरेर कम्पनी बन्द गर्ने
सिफारिश अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखाले गरेको छ । दुई
वर्षअघि चुरोट उत्पादन बन्द गरको यो कम्पनीमा काम नगरी ७ सय ५८
कर्मचारीलाई तलब दिएर राखिएको छ ।
करिब ३ अर्ब रुपैयाँले सम्पूर्ण दायित्व भुक्तानी गरी बन्द गर्ने घोषणा
आगामी बजेटमार्फत गर्ने तयारी भएको छ । अनावश्यक सरकारको दायित्व बढाउने
संस्थान निजीकरण वा खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको भए पनि राजनीतिक
स्वार्थ र कर्मचारीको विरोधका कारण संस्थानहरु कर्मचारीलाई तलब मात्र
खुवाउने गरी चलिरहेका छन् । सरकारी कम्पनी राजनीतिकरण र कमजोर
व्यवस्थापनको कारण उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने गरेका छन् ।
एकै पटक दायित्व भुक्तानी गर्न नसक्दा अवरोध छिचोल्न सकिने संस्थान पनि
सरकारले खारेज गर्न सकेको छैन । जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पत्ति करिब १०
अर्ब रुपैयाँ रहेको हुँदा खारेज गरेर ३ अर्ब भुक्तानी गर्दा पनि सरकारको
सम्पत्ति वृद्धि हुनेछ । यद्यपि कम्पनीको जग्गा बिक्री नगरी अन्य
सम्पत्ति मात्र बिक्री गरिने हुँदा सरकारलाई तत्काल ठूलो रकम आवश्यक
पर्दछ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाका कर्मचारीले नियमावलीमा भएको व्यवस्थामा थप
उपदानसहित बिदा लिन मञ्जुरी गरेका छन् । जनकपुरलाई पे अफ गर्दा कमचारीको
उपदान र संचित सुविधाबापत सरकारले १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी विनियमावलीअनुसार कार्यअवधिको वाषिर्क डेढ
महिनाको दरले उपदान पाउने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले डेढ महिना थप गरी तीन
महिनाको उपदान दिने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीले नियमावलीबाहेक थप तीन
महिना अर्थात अझ डेढ महिनाबराबरको उपदान पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यस कम्पनीले बैंकहरुलाई तिर्नुपर्ने ऋण वक्यौता ५० करोड र सरकारलाई
तिर्नुपर्ने राजस्व वक्यौता १२ करोड रहेको छ । यस कम्पनीमा सरकारले ५९
करोड ऋण पनि लगानी गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा अरु कम्पनी पनि खारेज गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय
संस्थान समन्वय महाशाखाको सुझाव छ । दोस्रो नम्बरमा नेपाल औषधि लिमिटेड
खारेज गर्नुपर्ने राय उक्त महाशाखाले व्यक्त गरेको छ । यस कम्पनीको
सम्पत्ति र दायित्वको यकिन मूल्यांकन भइसकेको छैन । २ सय ५० कर्मचारी
रहेकोयस कम्पनीको पे अफ गर्न करिब डेढ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।
संस्थानहरुको वर्गीकरण गरी अनावश्यकलाई बन्द गर्न आफूले अर्थ मन्त्रीलाई
सुझाव दिएको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताउनुभयो ।
'सरकारको दायित्व मात्र थप्ने, उत्पादन नगर्ने सबै संस्थान खारेज
गर्नुपर्छ', उहाँले भन्नुभयो, 'निजी क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रमा
सरकारले प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्छ ।'source onlinekhabar.com