सुरु हुने भयो नागरिक दवाव अभियान

काठमाडौं, कार्तिक १९ - मुलुक निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको र लोकतन्त्र तथा
राष्ट्रियता संकटमा पर्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै नागरिक आन्दोलनका अगुवा
र पेशाकर्मीहरुले चरणवद्ध नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छन्
।
शनिवार राजधानीमा भेला भएका सयभन्दा बढी अधिकारकर्मी एवं पेशाकर्मीले
नयाँ ढंगले नागरिक अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसक्रममा मंसीर ७ गते
काठमाडौंमा वृहत नागरिक भेला गर्ने निर्णय गरेका ह्न् । शनिवारको भेलामा
नेपाल बारका अध्यक्ष प्रेम खड्का एवं पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, पत्रकार
महासंघका अध्यक्ष शिव गाउँले, चिकित्सक संघका निवर्तमान अध्यक्ष केदार
नरसिंह केसी, गैर सरकारी संस्था महासंघकी अध्यक्ष शर्मिला कार्की,
कानुनविद टिकाराम भट्टराई, राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल, पत्रकार
कनकमणि दिक्षीत, स्तम्भकार जुगल भुर्तेल, अधिकारकर्मी सुबोधराज
प्याकुरेललगायत थिए ।
भेलाले संविधानसभाको अवसानसँगै मुलुक स्वेच्छाचारी शासनतर्फ अग्रसर भएको,
कानुनी शासन समाप्त पारिएको र भ्रष्टाचारले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गरेको
निष्कर्ष सहित देशव्यापी रुपमा सञ्चालन हुने अभियानमा सहभागी हुन आम
नागरिकलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
अहिलेको संवैधानिक तथा राजनीतिक गतिरोध अन्त्यको लागि ताजा जनादेश नै
उपयुक्त हुने ठहर सहित भेलाले नयाँ निर्वाचनको पक्षमा लाग्ने निर्णय
गरेको छ । त्यसका लागि निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन संम्पन्न
गराउन दवाव सञ्चालन गर्ने भेलाले पारित गरेको छ ।
भेलाले ज्ाारी गतिरोध अन्त्यका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु सम्मिलित
सहमतिय सरकार बनाउनुपर्नेर त्यस्तो सरकार बनाउन संसद समेत आवश्य नपर्ने
भएकोले दलहरुको ध्यानाकर्ष गर्ने सम्वद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्ने
निर्णय गरेको छ ।
कामचलाउ सरकारबाट राष्ट्रलाई गम्भिर र दीर्घकालिन असर पर्ने काम भइरहेको
भन्दै त्यस्ता गतिविधी रोक्न भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
'प्ादमुक्त सरकारले कुनै पनि अध्यादेश, बजेट र वाधा अडकाउ फुकाउको
सिफारिस गर्न नसक्ने हुनाले राजनीतिक सहमति विना कुनै पनि अध्यादेश जारी
हुन सक्दै्न् भन्ने दृढ मान्यता छ' भेलापछि जारी बक्तव्यमा भनिएकोछ ।
भेलाले नेपालको आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्न पनि अन्तराष्ट्रिय समूदायको
ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो धारणा राख्दा र
व्यवहार गर्दा कुटनितिक मर्यादा सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धीको पालना
हुनुपर्ने सहभागीहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २०६९