Tuesday, November 13, 2012

'चार नेता, शीतल निवास आऊ'

राष्ट्रपतिले आज पनि डाके-
काठमाडौं, कात्तिक २७ (नागरिक)- राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रमुख चार
दलका शीर्ष नेतालाई फेरि शीतल निवास डाकेका छन्। बजेट सकिन लाग्दासमेत
सरकार र दलहरु सहमतिमा पुग्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले एकीकृत माओवादी,
कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चा प्रमुखलाई मंगलबार छलफलका लागिबोलाएका
हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालयले एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले,
मधेसी मोर्चालाई बिहान ९ बजे छलफलका लागि आउन खबरगरिसकेको छ। 'बजेटसहित
मुलुकलाई निकास कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रपतिज्यूले
प्रमुख चार दलका शीर्ष नेताहरुलाई शीतल निवास बोलाउनुभएको छ,'
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले नागरिकसँग भने।
राष्ट्रपतिले बजेटका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताका धारणा बु‰नुका साथै
निकासका लागि साझा उपाय निकाल्न आग्रह गर्नेछन्।
शीतल निवास स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले संवैधानिक र राजनीतिक शून्यताबाट
मुलुकलाई निकास दिन प्रमुख चार दलबीच के कति प्रगति भयो भन्ने जिज्ञासा
नेताहरुसँग राख्नेछन्। निकासका लागि राष्ट्रपतिले दलहरुसँग राय माग्ने
पनि स्रोतको दाबी छ।
सोमबार नै शीतल निवास पुगेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले बजेटको
पूर्ण तयारी गरेको राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन्।
सोमबार दिउँसो अर्थ र कानुन सचिवका साथ शीतल निवास पुगेका पुनले सहमतिका
लागि सरकारले प्रयास जारी राखेको जनाए। उनले दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि
समेत पैसा बजेट नभएको भन्दै सहमति नभए पनि सरकार बजेट ल्याउन बाध्य रहेको
राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।
राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि मंगलबार चार दलका शीर्ष नेतालाई शीतल निवास
बोलाएको भन्दै बजेट ल्याउन हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए। सहमति निर्माण
नभए पूर्ण बजेट ल्याउन कठिनाइ रहेको भन्दै राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि थप
प्रयास गर्न आग्रह गरेका थिए। 'बजेटका लागि बाटो लिमिटेड छ, सरकारले
घोषणा गरेको निर्वाचन पनि हुन सकेन, नयाँ डेट पनि छैन,' राष्ट्रपतिलाई
उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'संवैधानिक संकट कसरी हटाउन सकिन्छ,
कानुनविदले पनि कानुनी पक्षबाट हेर्नुपर्छ, भोलि हेरौं।'
बजेटको आकारका विषयमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउन पुगेका अर्थमन्त्रीले
त्यसबारे भने कुनै बजेटको आकार र कार्यक्रमका विषयमा भने केही नभनी
फर्किएका थिए।
राष्ट्रपतिले सोमबार साँझ बजेटर निकासबारे संविधान र कानुनका
जानकारहरुसँग पनि परामर्श गरेका छन्।

No comments:

Post a Comment