भनसुनमै खटिन्छन् अंगरक्षक

केपी ढुंगाना, काठमाडौं, असार ५- अंगरक्षकसमेत भनसुन र राजनीतिक दबाबमा राखिँदा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर गर्दैभिआइपी सुरक्षा पुनरावलोकन कार्यदलले सुरक्षा प्रबन्ध बढाउन सुझाव दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यासँगै विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा अवस्था परिमार्जन गर्न गृहले गठन गरेको कार्यदलले 'व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (पिएसओ) लाई आधुनिक हतियार र सञ्चार सेट उपलब्ध गराउन सुझाएको हो। कार्यदलले व्यक्तिगत भनसुनको भरमा पिएसओ नियुक्त नगर्नसमेत सम्बन्धित पक्षको ध्यान खिचेको छ।
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६७ परिमार्जनका लागि गृहका सहसचिव शंकर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित छ सदस्यीय कार्यदलले गृहसचिव सुशीलजंग राणालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अंगरक्षक नियुक्ति क्षमताका आधारमा नभई विशिष्ट व्यक्तिकै चाहना र भनसुनका आधारमा हुने व्यवस्था परिमार्जनका लागिछुट्टै ऐन बनाउन सुझाएको छ। कार्यदलमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक गोपालप्रसाद भण्डारी, सशस्त्रप्रहरी नायब महानिरीक्षक महावीर गुरुङ, अनुसन्धान निर्देशक जवराज थापा, महासेनानी सुवर्णबहादुर महत र उपसचिव एकमणि नेपाल सदस्य थिए।
हतियारसहितका अंगरक्षकसाथ मन्दिरबाट कार्यालय जाने क्रममा न्यायाधीश बमलाई जेठ १८ गते बाटोमै गोली हानेर हत्या गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले भिआइपी सुरक्षा व्यवस्थापन पुनरावलोकन गर्न कार्यदल बनाएको थियो। पाँच पृष्ठको प्रतिवेदनमाअति विशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा अपनाइएको सुरक्षा प्रणाली सुधार गर्दै अंगरक्षकलाई आधुनिक हतियार, सवारीसाधन र विशेष उपकरण दिनुपर्ने उल्लेख छ।
हतियार बोके पनि नियमित सञ्चालन नहुँदा सुरक्षा खतरा बढेको कार्यदलको ठहर छ। प्रतिवेदनमा पिसिओलाई कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक 'टेस्ट फायरिङ' गराउन र समय-समयमा 'क्लोज प्रोटेक्सन रिभ्यु कोर्स' गराउन पनि सुझाव दिइएको छ।
यसअगाडि न्यायाधीशहरुको सुरक्षामा दुई प्रहरी अधिकारीमात्रै खटिँदै आएकोमा प्रतिवेदनले 'एक/चार' को सुरक्षा रणनीति अपनाउन भनेको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत सोही रणनीतिअन्तर्गतको सुरक्षाकर्मी खटाउन सुझाइएको छ।
व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि खटाइने सुरक्षा अधिकृतलाई विशिष्टहरुले सामान्य सहयोगीको व्यवहार गर्ने, घरेलु काममा समेत प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत सुरक्षामा आएका चुनौतीबारे समेत जानकारी नदिने गरेको कार्यदलको अध्ययनले देखाएको छ।
'व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृतको सल्लाह र सुझाव लिने गरेको देखिएन,' कार्यदलका एक सदस्यले भने, 'त्यसैले व्यक्तिगत विषयमा समेत विशिष्ट व्यक्तिले आफ्नो सुरक्षा अधिकृतलाई जानकारी दिनुपर्ने सुझाव दिएका छौं।'
भिआइपी सुरक्षा निर्देशिकामा व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारीले के-के गर्ने भन्ने उल्लेख गरिए पनि सुरक्षा अधिकृत लिएका भिआइपीले पालना गर्नुपर्ने विषय भने छैन। न्यायाधीश बम हत्या अनुसन्धानका क्रममा आफ्नो सुरक्षाबारे भिआइपी जानकार नहुँदासमेत खतरा बढेको निष्कर्ष कार्यदलको छ। निर्देशिकाको अनुसूची १ को (क) मा भिआइपीले पालना गर्नुपर्ने २६ बँुदा राख्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्थापनमा भिआइपीको गतिविधिले समेत प्रभाव पार्ने भएकाले निर्देशिकामा भिआइपीले पालना गर्नुपर्ने विषयसमेत समेट्न सुझाइएको गृहस्रोतले जनायो। स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ७ मा 'सुरक्षाको विषयमा मलमोलाहिजा, नातावाद, कृपावादआदिको कुनै सम्बन्ध हुँदैन भन्ने बिर्सनुहुन्न। यी विषयवस्तुसँग कुनै हालतमा सम्झौता गर्न सकिन्न।'
पिसिओलाई घरेलु काममा नलगाउन, आफ्नो अवागमन र कार्यक्रमबारे जानकारी गराउन, गाडीमा अनावश्यक व्यक्ति नराख्न र अंगरक्षक ओर्लिएपछि मात्र आफू ओर्लन कार्यदलको सुझाव छ।
कार्यदलले पिएसओमा खटिने प्रहरी अधिकृतको आचरण, व्यक्तिगत योग्यता र उमेरसमेत तोकेको छ। कस्ता सुरक्षाकर्मी अंगरक्षक बन्न सक्छन् भन्ने यसअघिकुनै मापदण्ड थिएन। पिसिओको उमेरहद ४० वर्ष, ६ वर्षको सुरक्षा अनुभव, पाँच फिट ६ इन्च उचाइ अनिवार्य हुनुपर्ने कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ।
बममाथि आक्रमण हुँदा चालकले भिआइपीको चालकअनुरुप व्यवहार नगरेको देखिए पनि कार्यदललेत्यसबारे केही भनेको छैन। गृह प्रवक्तासमेत रहेका कार्यदल संयोजक कोइरालाले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको स्विकारे पनि त्यसबारे बोल्न मानेनन्।