परिपत्रका आधारमा प्रशासन सञ्चालन नगर्न प्रशासकीय अदालतको आदेश

काठमाडौँ, जेठ २४- कसैको हक अधिकारमा असर गर्ने सारभूत कुराहरु कानुनमा समावेस नगरी परिपत्रको आधारमा प्रशासन सञ्चालन गर्ने कानुनी राज्यको मान्यता प्रतिकूल भएको ठकर गर्दै प्रशासकीय अदालतले आयन्दा त्यस्ता कार्य नगर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ।
महेन्द्रकुमार तोहोराविरुद्ध शिक्षा मन्त्रमलयसमेतको मुद्दामा उक्त अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाल र सदस्य चित्रदेव जोशीको इजलासले आज सो आदेश जारी गरेको हो।
उक्त इजलासले परिपत्र कानुनीसरह नहुने र त्यस्ता निर्देशन वा परिपत्रले कानुनको कुनै प्रावधानलाई निस्क्रिय बनाउन नसक्ने तथा कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा पनि अतिक्रमण गर्न नसक्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी, कानुनमा कुनै प्रष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा जारी गरिएको परिपत्र नयाँ कानुन निर्माण भइसके पनि पुरानै परिपत्रबमोजिम कार्य गरी नयाँ कानुनमा रुपान्तरण नगर्नु कानुनी शासनको मान्यताअनुरुप नहुने पनि फैसलामा उल्लेखगरिएको छ। रासस