'एक्लै चुनाव घोषणा गर्ने शैली ज्ञानेन्द्रको जस्तो'

निर्धारित समयमा संविधान हुन नसकेपछि आइतबार मध्यरात संविधान सभा विघटन भएलगत्तै नयाँ निर्वाचन घोषणा भएको छ। माओवादीले नयाँ निर्वाचनमा जाने एकतर्फी घोषणा गरेको भन्दै अन्य दल तथा नागरिक समाजबाट यसको विरोध भइरहेको छ।
पोखराका नागरिक अगुवा, प्राध्यापक र बुद्धिजीवीले पनि कुनै दलको एक्लो हठमा नभई सबै दलबीचको सहमतिबाट मात्रै उपयुक्त निकासमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसमा राष्ट्रपतिले अभिभावकको भूमिका खेलेर समन्वय गर्नुपर्ने राय उनीहरुको छ। कसैसँग छलफल नै नगरी एकतर्फीरुपमा निर्वाचन घोषणा गर्ने शैलीप्रति उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन नसकेपछि संविधान सभा स्वत: विघटन भए पनि उपयुक्त विकल्पमा जान राजनीतिक दलबीच एकता हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ। यस्तै संविधान सभाको विगत चार वर्षबाट पाठ सिकेर मुख्य विवादित विषयलाई पहिलै जनताबाट टुङ्गो लगाएर मात्र संविधान निर्माण प्रक्रियामा जानुपर्ने धारणा विज्ञहरुले दिएका छन्। अन्यथा संविधान सभाको नयाँ निर्वाचनपछि पनि तिनै विवादले फेरि संविधान निर्माण प्रक्रियामा अहिले जस्तै अवरोध ल्याउने उनीहरुको चेतावनी छ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक देवराज चालिसेले नयाँ जनादेशमा जानुको विकल्प नरहे पनि यसमा वैधानिक सबै दलबीच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको कठिन घडीमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले अभिभावकको भूमिकामा अग्रसरता लिएर सबैलाई मिलाउँदै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमार्फत् नयाँ विकल्पमा जान सघाउनुपर्ने बताए।
'राष्ट्रपतिले कानुनी छलफलबाट संवैधानिक उपाय खोजी गरी विवादरहित सर्वदलीय सरकार गठन गर्दै उपयुक्त समयमा चुनावमा जाने वातावरणमा सहयोगी बन्नुपर्छ', चालिसेले नागरिकसँग भने- यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै दल, सर्वोच्च अदालत, बार एसोसिएसनलगायतसँग राय–सुझाव लिई अघि बढ्नुपर्छ।
उनले संविधान सभाको अन्तिम घडीसम्म विवादको मुख्य तगारो बनेको शासकीय स्वरुप र प्रदेशको नामाकरणलाई अबको निर्वाचनमा जनताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताए। जनताबाटै यसको समाधान नखोजे पुनः अर्को संविधान सभाको अन्तिम घडीसम्म यही विवादले अवरोध ल्याउने उनको तर्क छ। चालिसेले प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईबाट कसैसँग छलफलनगरी एकतर्फीरुपमा निर्वाचन घोषणा गर्ने शैली उपयुक्त नभएको टिप्पणी गरे। उनले प्रधान मन्त्रीको यस्तो शैलीलाई 'ज्ञानेन्द्रको चुनाव आह्वान जस्तो' भन्ने सङ्ज्ञा दिए।
नागरिक अनुगमन समितिका संयोजक रामबहादुर पौडेलले कठोर विकल्पका रुपमा आएको अर्को निर्वाचनलाई आमनागरिकले आत्मसात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। दलहरुको आपसी विवादका कारण जनताले संविधान पाउन नसकेपछि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प भए पनि यसमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको उनको भनाई छ।
'अहिले कुनै दल एक्लै अगाडि जाने अवस्था छैन', पौडेलले भने- अन्तिम विकल्प भनेर नयाँ चुनावमा जाने भए पनि सबै दलहरु मिलेर मात्र जानुपर्छ।
पोखरा विश्वविद्यालयका रजिष्टार मानबहादुर केसीले संविधान सभाको हठात् विघटनले गणतन्त्रलगायत प्राप्त उपलब्धिसमेत संस्थागत हुन नपाएको टिप्पणी गरे। पटक–पटकका आन्दोलनमार्फत् जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै यसलाई संस्थागत गर्नेतर्फ दलहरु गम्भीर बन्न नसकेको उनको भनाई छ। अहिले राजनीतिकरुपमा मात्र स्थापित गणतन्त्रलाई जतिसक्दो छिटो ताजा जनादेशमा गएर संस्थागत गर्नु मुख्य चुनौती रहेको केसीले बताए।
नेपाली कङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्ण केसीले सबै दलहरुको सहमतिबिना नयाँ निर्वाचनमा जानु सम्भव नभएको भन्दै प्रधान मन्त्रीबाट एकतर्फीरुपमा गरिएको घोषणाको विरोध गरे। उनले माओवादी एक्लैले घोषणा गर्दैमा निर्वाचन नहुने जिकिर गर्दै सबै दलबीच सहमति कामय भई राष्ट्रिय सरकार बनेमात्र गन्तव्यमा पुग्न सकिने बताए।
यस्तै एमालेका जिल्ला सचिव कृष्ण थापाले पनि प्रधान मन्त्रीबाट मङ्सिर ७ गते नयाँ चुनावको एकतर्फी घोषणाले सहमतीय संस्कारलाई लत्याएको भन्दै यसले थप विवाद सृजना गर्ने टिप्पणी गरे। प्रधान मन्त्रीले एक्लै चुनाव घोषणा गर्ने र अरु दल राष्ट्रपतिसमक्ष त्यसलाई रोक्न जाने शैलीले मुलुक झन् अप्ठेरो अवस्थामा पुग्ने उनको चिन्ता छ।
दुई वर्षका लागि प्रतिनिधि चुनेर पठाएका नेताहरुले चार वर्षमा पनि संविधान दिन सकेनन्', थापाले भने- फेरि उपयुक्त विकल्प भनेर चुनावमा जाने कुरा आएको छ तर यसमा सबै दलको सहमति लिन सरकार चुकेको छ। वरिष्ठ पत्रकार माधव शर्माले बन्न लागेको संविधान नै समाप्त हुनु दु:खदायी भएको र बिना अर्थ राज्यको अरबौं रुपियाँ पानीमा बगेको गुनासो गरे। नयाँ निर्वाचन अन्तिम विकल्प भने पनि यसबाट समाधान निस्कनेमा ढुक्क हुन नसकेको र फेरि मुलुक गोलचक्करमा फस्ने चिन्तामात्र बढेको उनले बताए।
मुलुकले चार वर्षको अनिर्णित अवस्थामा धेरै पीडा सहँदासमेत १८-२० अर्ब रुपियाँ संविधानको नाममा खेर फाल्नुपर्‍यो- पत्रकार महासङ्घ कास्कीको भवनमा आयोजित कार्यक्रममा शर्माले भने।