जनजाति र मधेसी सभासदद्वारा राज्य पुनर्संरचनामा माओवादीको समर्थन

वैशाख २८- आदिवासी जनजाति ककस तथा मधेसी मोर्चा सम्बद्ध सभासदहरुले माओवादीले अघि सार्दै आएको १४ प्रदेशको खाकालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। माओवादी, कङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी दलका गरी ३५ जनाले हस्ताक्षर गरेको उक्त समर्थनपत्रमा मुस्लिम र दलित पनि छन्।
उनीहरुको संयुक्त बैठकले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा एकल पहिचानसहितको सङ्घीय राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा दल र संवैधानिक समितिमा सहमतिका लागि पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
विवादित विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुन नसकेको अवस्थामा आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम र अन्य दल सम्बन्ध तथा स्वतन्त्र सभासद्हरु एकल पहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यकोशक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको बहुमतको प्रतिवेदनलाई आधार बनाई राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले चार बुँदे निर्णय गर्दै सहमति नभएका विषयमा संविधान सभा नियमावलीअनुसार अघि बढाउन सभाका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी उनीहरुले नवलपरासी, कैलाली र कन्चनपुरमा आन्दोलनका क्रममा थारु सङ्ग्रहालय जलाउने जस्ता कार्य भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन् र सामाजिक सद्‍भाव नबिथोलियोस् भन्नेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्।
यसरी निर्णय गर्नेहरुमा विजय गच्छदार, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, इन्द्र गुरुङ, किरण गुरुङ, देव गुरुङ, पासाङ शेर्पा, राजकिशोर यादव, अनिल झा, जितेन्द्र सोनार, हृदयेश त्रिपाठी, दलबहादुर राना, जीपछिरिङ लामा जस्ता सबै प्रमुख दलका सभासद् छन्।
राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले १० भौगोलिक र १ गैरभौगोलिक प्रदेश सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी संविधान सभाको समितिले चाहिँ १४ प्रदेश सुझाएको छ। माओवादीले त्यही १४ प्रदेशलाई मान्दै आएको छ।